शनिबार, जेठ ५, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • पर्यटन पुनरुत्थानका लागि यस्तो छ सरकारको ७३ बुँदे योजना [पूर्णपाठसहित]

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि यस्तो छ सरकारको ७३ बुँदे योजना [पूर्णपाठसहित]

सरकारी कार्ययोजनामा कोभिड महामारीबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न मुख्य जिम्मेवार निकाय र अवधि पनि उल्लेख गरिएको छ। योजनामा १ महिनेदेखि सधैंलाई निरन्तराता दिनेगरी दीर्घकालसम्मका योजना समेटिएको छ।
 |  आइतबार, साउन ८, २०७९

भीमा पन्थी

भीमा पन्थी

आइतबार, साउन ८, २०७९

काठमाडौं– सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ७३ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो निर्णयअनुसार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। 

triton college

असार १३ गते मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उनले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले विगतका मन्त्रीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा समिति बनाई कार्ययोजना बनाइएको समेत जानकारी दिएका छन्। 

कार्ययोजनामा कोभिड महामारीबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न मुख्य जिम्मेवार निकाय र अवधि उल्लेख गरिएको छ। योजनामा १ महिनेदेखि सधै निरन्तराता दिनेगरी दीर्घकालसम्मका योजना समेटिएको छ।

होमस्टे सञ्चालनदेखि पर्यटन नीति, हवाई नीति, राष्ट्रिय नीति, पर्यटन ऐन, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, र पर्वतारोहण नियमावली लगायतका विषयमा सुधार तथा संशोधन गरि पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। 

व्यापार–व्यवसायीलाई छुट र सहुलियत

corrent noodles
Metro Mart

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सम्बन्धित व्यापारी–व्यवसायीलाई विभिन्न सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको चालू आर्थिक वषको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने भएको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समेत निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा लाग्ने शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ। कोभिडपछिको पुनरुत्थान कार्ययोजनामा लेन्डिङ, पार्किङ र नेगिभेसनमा लाग्ने सेवा शुल्क छुटलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्जमा निश्चित प्रतिशतसम्म छुट दिइने बताएको छ। 

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीलाई कर छुट दिने भएको छ। मन्त्रालयले दुर्गम हवाई सेवा विकास कोषलाई कार्यान्वयन ल्याउने जनाएको छ। 

सबैभन्दा बढी विदेशी यात्रु भित्र्याउने वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थालाई छुट दिने कार्ययोजना ल्याएको छ। त्यस्तै सरकारले नेपालमा विदेशी चलचित्र छायांकनको लागि विदेशी चलचित्र निर्माता र कलाकारहरुलाई आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत समेत प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्यटकीय सवारीसाधन आयातमा भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

व्यवस्थित, सरल र सहज घुमफिर तथा यात्रा 

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानसम्म पुग्ने गरी विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने योजना भएको छ। मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन ३ महिनाभित्र हुने उल्लेख गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन पर्यटन प्रारम्भ र प्रवर्धन गर्ने अवधारणाअनुसार काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात गर्ने भएको छ। 

विमानस्थलमा सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सी लगायत पर्यटकीय सवारी साधनमा जीपीएस प्रणालीको व्यवस्था हुनेछ। यो योजना १ महिनाभित्रै सुचारु हुनेछ। त्यसको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्नेे छ। 

कार्ययोजनामा पर्यटकको सहजताका लागि नेपालको पर्यटन डिजिटल म्याप, होटल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, पर्वतारोहण सूचना प्रणाली, बहुभाषामा सूचना दिने गरी अघि बढ्ने उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयले हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म पर्यटक पदमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। 

प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको हिल स्टेसन विकास गर्ने, पर्यटक वृद्धि गर्ने मेला तथा रोड शो जस्ता कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, शौचालय, निःशुल्क इन्टरनेट सेवा लगायतका सुविधा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। त्यसैगरी गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। 

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड

सरकारले आन्तिरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिने नीति बनाएको छ। ‘पहिले देश अनि विदेश’ घुम्ने अभियान मार्फत आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति बनाएको हो। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोयजना तयार गरी पर्यटन बजारको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा आन्तरिक पर्यटनलाई अभिवृद्धि गरि अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नमूना कार्यक्रमको रुपमा पर्यटन मन्त्तालयका कर्मचारीलाई पर्यटन काजको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने भएको छ। 

पर्यटकीय वस्तु, सम्पदा तथा क्षेत्रको विकास

पर्यटकीय तथा सम्भावित पर्यटकीय वस्तु, सम्पदा तथा क्षेत्रहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन पुनरुत्थान कार्ययोजना २०७९ मा राम जानकी मन्दिर र तिरौलाकोट क्षेत्रलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रारा, खप्तडजस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्यमा गुणस्तरीय होटल लगायत एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काययोजना बनाएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरुको साहसिक पहिचान झल्किने संग्रहालय स्थापना हुनेछन्। 

मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि ५ हजार ८ सय मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरुको आरोहण खुल्ला गर्ने भएको छ। पदयात्रा र पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि सप, नेपाली मदिरा प्रवर्द्धन 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टुयुटी फ्रि सप राखिने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो ३ महिनाभित्र नै राखिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान कक्षमा ड्युटी फ्रि सपको व्यवस्था गर्ने तथा उक्त पसलहरुमा नेपाली हस्तकला तथा नेपाली उत्पादनका लिकर (मदिरा) बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

साथै आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुको सुविधाका लागि भेन्डिङ मेसिन राखिने छ। यसका लागि मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ड्युटी फ्रि सप हटाइएको थियो। हाल नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। 

पाइलट अध्ययनका लागि स्कुल खोल्ने तयारी

सरकारले नेपालमै ‘फ्लाइङ स्कुल’ खोल्ने तयारी गरेको छ। विमान चालक र अन्य जनशक्ति बन्न आवश्यक अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न थालेको हो। आगामी ६ महिनाभित्र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ। 

कार्ययोजनामा सरकारले अन्तर प्रादेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने र प्रमुख स्रोत बजारबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समेतसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।  यस्तै मन्त्रालयले ‘क्लिन नेपाल, ग्रीन नेपाल’ को अवधारणका साथ महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुमा राष्ट्रिय सरसफाइ एवम् रङरोगन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

पर्यटकको नेपाल बसाइ थप सुरक्षित बनाउन ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट’ सञ्चालन गर्ने, सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त र सामाजिक सञ्चाल लगायतका डिजिटल प्लेटफर्ममा लोकप्रिय रहेका व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटन सद्भावना दूतमा नियुक्ति गर्ने र नेपाल भ्रमणका लागि आह्वान गर्ने, अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका कार्ययोजना बनाएको छ। 

त्यस्तै प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड्ने, विमानस्थल नजिकै २४ घण्टा सटही दर देखिने गरी विद्युतीय सूचना बोर्ड राख्नुका साथै निगमका सबै प्रकारका टिकटलाई अनलाइन बिक्रिमा लैजाने तयारी गरिएको छ। 

बढ्दो पर्यटन बजारलाई आवश्यक पर्ने प्रशिक्षित जनशक्ति तयार गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने तथा सन् २०३० देखि २०३३ को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा भएको छ। 

कार्ययोजनाको पूर्णपाठ

प्रकाशित: Jul 24, 2022| 18:00 आइतबार, साउन ८, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्