जनकपुर 'फ्रन्ट' कि 'ब्याक गियर'मा ?

जनकपुरधाम- एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा यहाँ सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ। आयोजनाको समय सीमा ९८ दिन मात्र बाँकी छँदा एडीबीले सम्झौता रद्ध गर्ने जोखिम बढेको छ।

जनकपुरको पहिचान धार्मिक/सांस्कृतिक शहरमा सीमित छैन। नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो शहरले। र, सरकार सञ्चालनका लागि उपल्लो पदसम्म पनि यहाँका धेरै राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीले अवसर नपाएका होइनन्।

तर, जुन रूपमा जनकपुरको विकास हुनुपथ्र्यो, अझै हुन सकेको छैन। अन्य शहरमा भौतिक संरचना तीव्र बन्दा जनकपुरको विकास सुस्त गतिमा छ। सोही कारण जनकपुरलाई 'ब्याक गियर'को शहरको संज्ञा पनि दिइयो। 

विभिन्न नकारात्मक संज्ञा पाउँदासमेत हरेस खाएन, जनकपुरले। कारण थियो, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना। जनकपुरमा सडक र ढल निर्माण गर्न एडीबीले सहयोग गरेको थियो।

र, ०६९ सालमा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका, एडीबी र शहरी डिभिजन कार्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। अविकसित शहरका बासिन्दाको तक्मा पाउँदै आएका जनकपुरवासीमा त्यो सम्झौताले ठूलो आशा पलायो। र, उनीहरूमा 'फ्रन्ट गियर'मा अगाडि बढ्ने आशाको किरण देखियो।

एडीबी परियोजनामा बढेको अन्योलका कारण फेरि चुनौती देखिएको छ। जनकपुरको कायापलट हुने बताइएको आयोजना पूरा गर्न अब मुश्किलले तीन महिना मात्र बाँकी छ। आगामी ९८ दिनभित्र आयोजनाअन्तर्गत्को सबै निर्माण पूरा नभए सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी एडीबीले दिएको छ। पूरा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ। तर, समय थोरै भएकाले ठूलो संकट आएको छ।
 

आयोजनाअन्तर्गत् ९.२ किलोमिटर पक्की सडक, ३२ किमि ढल, फुटपाथ र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नुपर्नेछ। रिंगरोड क्षेत्रमा सडक निर्माण लगभग पूरा भइसके पनि प्रमुख बजार क्षेत्रमा अधिकांश काम बाँकी छ। फुटपाथ र ल्यान्डफिल साइट निर्माण शुरुसमेत हुन सकेको छैन।

पूरा गर्नुपर्ने काम थुप्रै रहेको तर समय थोरै रहेकाले चिन्तामा परेको जनकपुर उपमहानगर उपप्रमुख रीता झा बताउँछिन्। 'यस अवधिमा काम सम्पन्न नभए सम्झौता टुट्छ,' झा भन्छिन्, 'एडीबी सम्झौता थप गर्न तयार देखिएको छैन।'

कतिपय ठाउँमा विवादका कारण निर्माण पूरा हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, 'नगरवासीले सहयोग गरे तोकिएको समयभित्रै निर्माण पूरा गर्न लागिपरेका छौं।'

ल्यान्डफिल निर्माणमा ढिलाइ

एडीबीले आयोजना सम्झौता गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय ल्यान्डफिल साइटलाई बनाएको थियो। सडक र ढल निर्माण भइसकेपछि फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्न सक्ने बताउँदै एडीबीले ल्यान्डफिल साइटलाई विशेष महत्व दिएको थियो। र, ल्यान्डफिल निर्माण गर्न ४८ करोड रुपैयाँ छुट्टै विनियोजन भएको थियो।

ल्यान्डफिलका लागि गुठी संस्थानले जनकपुर-१८ भोइलमा १२ बिघा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक चार लाख पाँच हजार रुपैयाँ उपमहानगरले तिर्ने गरी २० फागुन ०७३ मै गुठी संस्थानसँग सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उपमहानगरले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

समयमै चासो नदिँदा बाँकी रहेको ९८ दिनभित्र ल्यान्डफिल साइट निर्माण पूरा हुनेमा शंका उब्जिएको छ। बाँकी रहेको समयभित्र निर्माण पूरा नभए एडीबीले सम्झौता रद्ध गर्नुका साथै पैसा पनि फिर्ता लाने निश्चित छ।

२०६९ सालमा सम्झौता भएको आयोजनाको निर्माण चार वर्षपछि १ वैशाख ०७४ देखि मात्रै काम शुरु भएको थियो। एडीबीको ९८ करोड ऋण अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न ढिलाइ भएकाले अहिले समय सीमा पूरा गर्नुपर्ने चाप देखिएको हो। तोकिएको समयमा काम शुरु नहुनुका साथै निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले पनि ढिलाइ गर्दा समस्या आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।