अधिकारीको तेस्रो मौद्रिक नीति : राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै वित्तीय स्थायित्वको प्रयास

काठमाडौं– चौतर्फी दबाबका बाबजुद नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। विचौलियाहरुको रजगज भएको अर्थतन्त्रमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुइँको पाएपछि गभर्नरको चौतर्फी विरोध हुन थालेको थियो। तर पनि गभर्नर अधिकारीले आफ्नो जागिरभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखे र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएरै छाडे। 

उनले विभिन्न संस्थाहरुले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको छलफलमा पनि यसपालिको माग नै कसिलो मौद्रिक नीति भएकोले अर्थतन्त्रलाई हेरेर ल्याइने अडान राखिराखेका थिए। मौद्रिक नीति कोर्दै गर्दा उनले धेरै विवाद झेलेका थिए। 

यसबीचमा उनीप्रति सेयर लगानीकर्तादेखि जग्गा दलालसम्म र बैंकरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म रिसाएका थिए। किनकी कसिलो मौद्रिक नीतिले बिनापरिश्रम सम्पत्ति कमाउने माध्यम टुटाउने थियो। त्यसैले उनलाई नक्कली सर्टिफिकेटदेखि सेयर बजार विरोधी र एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य समेत भएको दाबी गर्दै गभर्नरबाट हटाउन आन्दोलन र जुलुसहरु भए। 

तर उनी एक कदम पनि पछि हटेनन्। देशको लागि जस्तो नीति चाहिन्छ, सोही नीति ल्याएर नै छाडे। उनले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कुनै संस्था वा व्यक्ति भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी ल्याए। 

सरकारको बजेटलाई सपोर्ट पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा कम्तीमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्ने थियो भने मुद्राप्रदाय १८ प्रतिशतभन्दा माथि जानुपर्ने थियो। 

तर उनले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व रोजे। उनले देशमा भइरहेको अर्थतन्त्रको समस्याको समाधान खोजे र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। यो मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेटलाई पनि चुनौति दिएको छ। 

त्यस्तै सेयर लगानीकर्ताहरुले विरोध गर्दै आएको सेयर कर्जाको ४–१२ करोडको सीमा हटाएनन्। बरु उल्टै यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्थित पार्ने काम गरे। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ। सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।’

यो व्यवस्थाले पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। जसका कारण साना लगानीकर्ता अर्थात् २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरुले भने यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्नेछन्। 

 विचौलियाहरुको रजगज भएको अर्थतन्त्रमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुइँको पाएपछि गभर्नरको चौतर्फी विरोध हुन थालेको थियो। तर पनि गभर्नर अधिकारीले आफ्नो जागिरभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखे र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएरै छाडे। 

सेयर धितोमा भएको ४–१२ करोडको सीमा हटाउन लविङ गर्दै लगानीकर्ताहरु अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा राष्ट्र बैंक नै पुगेका थिए। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष रमेश हमाल पनि हटाउनका लागि लबिङ गरिरहेका थिए। चौतर्फी दबाबका बाबजुद उनले सेयरकर्जामा खुकुलो गरेनन्। 

त्यस्तै उनले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहन गर्नका लागि घरजग्गा धितोमा दिइने कर्जामा पनि कडाइ गरे। उनले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। 

जसले घरजग्गा धितोमा जाने अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा कम हुने सम्भावना देखिन्छ। यसले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्नेछ। जसका कारण घरजग्गा व्यवसायी पनि गभर्नर अधिकारीको विरोधमा लागेका थिए। 

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको पनि दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने पनि जानकारी दिएका छन्। मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य थियो– घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र बढ्दो शोधनान्तर घाटालाई रोक्नु र व्याजदर बढाउनु। यी दुवै कामको लागि मौद्रिक नीति सफल हुने देखिन्छ। 

बजारमा तरलता अभाव हुँदा व्याजदर बढ्छ, जसले आयातमा कमी आई देशमा भइरहेको बाह्य क्षेत्रको ठूलो दबाबलाई रोक्न मद्दत पुग्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति मार्फत सिआरआर र एसएलआरको दर बढाइएको छ। त्यस्तै बैंकदर बढाएर बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्न खोजिएको छ। 

बढ्दो आयातका कारण उच्च दबाबमा रहेको नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई स्थायित्वका लागि कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गर्ने पनि जानकारी दिए। निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने पनि जानकारी दिए। 

त्यसैगरी उनले अर्थतन्त्र सवल बनाउनका लागि उत्पादनशिल र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदरमा भिन्नता ल्याउने नीति पनि अख्तियार गरे। हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने पनि मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदर भने अहिले तोकिएको छैन। 

त्यस्तै मौद्रिक नीतिले साना ऋणीहरुको भने संरक्षण गरेको छ। पाँच करोडसम्म तिर्नुपर्ने ऋणीहरुको साँवा व्याजका लागि तीन महिनाको समयावधि थप गरी असोज मसान्तसम्म पुर्याएको छ भने पेनाल्टी समेत मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट साना ऋणीहरुले राहत पाएका छन्।