सोमबार, असार ३१, २०८१

कसिलो मौद्रिक नीति, बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने

सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको छ।
 |  शुक्रबार, साउन ६, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

शुक्रबार, साउन ६, २०७९

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मूल्यवृद्धिमा परेको चाप र बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। 

triton college

सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको स्वीकारेका छन्। 

तरलता अभाव र व्याजदर बढाउने केही नीतिहरु 

सीआरआर ४ प्रतिशत कायम गर्दा पौने ५१ अर्ब गायब

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले बजारबाट ५० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हराउने छ। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले भदौदेखि लागू हुनेगरी ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को व्यवस्था गरेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जम्मा ३ प्रतिशत सीआरआर राखे पुग्ने थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। सोको ४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड अर्थात पहिलेभन्दा ५० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी सीआरआर कायम गर्नुपर्छ। तर हाल ३ प्रतिशत हुँदा एक खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिरहेका छन्। सीआरआर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिना व्याज राख्नुपर्ने रकम हो। 

Metro Mart
worldlink

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) दुई प्रतिशतले बढाउँदा एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ थप राष्ट्र बैंकमा रहने छ। हाल एसएलआर वाणिज्य बैंकको लागि १० र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ८ प्रतिशत कायम गरेको थियो। तर सो दरमा दुई प्रतिशत बढाउँदा बैंकहरुले थप रकम सुन, क्यास वा विभिन्न धितोपत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण बैक तथा वित्तीय संस्थाले थप एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लिक्विड रकमका लागि सुन र अन्य सरकारी धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रकम कर्जा विस्तारका लागि लगानी गर्न पाइँदैन। 

बैंकदर ८.५ र एसएलएफ सुविधा दुई दिन कम 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.५ प्रतिशत बनाएको छ भने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ्) सुविधा लिन पाउने दिन पनि २ दिनले घटाएको छ। यसले पनि बैंकहरुलाई थप तरलताको समस्या पर्ने देखिएको छ। बैंकदर भन्नाले एसएलएफ अन्तर्गत पाउने रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने व्याज हो। जुन बैंकहरुले नै विभिन्न सेक्युरिटी अन्तर्गत लगानी गरेका हुन्छन्। यसअघि बैंकदर ७ प्रतिशत थियो भने त्यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत थियो। बैंकहरुले सहज रुपमा एसएलएफ पाएपछि कर्जा प्रवाहका लागि अन्य उपायहरु नखोजी एसएलएफ लिएको गुनासो बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएको हो। त्यस्तै यसअघि ७ दिन चलाउन पाउने एसएलएफ पनि ५ दिनमा झारेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकबाट पाउने एसएलएफ सुविधा भन्दा निक्षेप खोज्न तर्फ जाने राष्ट्र बैंकको सोचाइ रहेको छ। 

निक्षेप ब्याजदर ५.५ प्रतिशत 

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुले निक्षेपको सबैभन्दा थोरै व्याजदर नै ५.५ प्रतिशत दिनुपर्ने बाध्यता भएको छ। जसले गर्दा अहिले साधारण बचतमा थोरै व्याज दिँदै आएकाहरुले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा पनि वृद्धि हुनेछ। 

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.६ प्रतिशत सीमित

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ६.४ प्रतिशतले घटाएर १२.६ मा सीमित गरेको छ। यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वर्षभरि निक्षेपको १२.६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। जसका कारण उनीहरुको नाफामा भने प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। नाफामा असर पर्दा लाभांसमा पनि सिधै असर पर्ने भएकोले लगानीकर्ताहरुले पनि यसपालि बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशतको मात्र रिटर्न पाउने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले तरलता अभाव र ब्याजदर बढ्ने जोखिम बढेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने बजारमा तरलता अभाव नहुने दाबी गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ, सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था कायम नै गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिङ वफर लागू गर्ने समयलाई डेढ वर्षपछि धकेलेको छ। जसका कारण बजारमा तरलता हुन्छ।’ 

प्रकाशित: Jul 22, 2022| 19:02 शुक्रबार, साउन ६, २०७९
corrent noodlescorrent noodles
प्रतिक्रिया दिनुहोस्