प्रदेश–७ का मुख्यमन्त्रीलाई १४२ ज्ञापनपत्र, १३६ गुनासा

धनगढी- प्रदेश-७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हालसम्म एक सय ४२ वटा ज्ञापनपत्र र एक सय ३६ वटा गुनासा आएका छन्। सबै ज्ञापनपत्र र गुनासाबारे प्रदेश सरकारले अध्ययन अगाडि बढाएको छ।

सरोकारवालाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमै गएर अध्ययन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री भट्ट आफैं तथा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवले बुझेका सबै ज्ञापनपत्र मागको प्रकृति हेरेर विषयगत मन्त्रालय र केन्द्र सरकारलाई पठाउने गरिन्छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ज्ञापनपत्र बुझेकै दिन आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशनसहित विषयगत मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले छिट्टै मन्त्रालयमा गएर ज्ञापनपत्र र गुनासो कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न भन्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता बिसनसिंह थापा भन्छन्। 

ज्ञापनपत्रमा माग र ‘हेलो सीएम’मार्फत् गुनासाहरू आउने गर्छन्। थापाका अनुसार कार्यान्वयन भएको भए विवरण राख्ने र नभएको भए तत्काल कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरिनेछ।

‘कुन मितिमा, कसले, के विषयमा ज्ञापनपत्र बुझायो र त्यो कुन मितिमा, कुन मन्त्रालयमा पठाइयो भन्ने विस्तृत विवरण तयार हुँदैछ,’ मुख्यमन्त्री भट्टका निजी सचिव अम्मरराज खत्री भन्छन्, ‘केही दिनमै ज्ञापनपत्रको सूची बोकेर हरेक मन्त्रालय पुग्छौं।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत् पठाइएका ज्ञापनपत्रमध्ये विषयगत मन्त्रालयहरूले २/३ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको जानकारी आएको छ।

मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अनुसार २५ चैत ०७४ देखि ३ भदौसम्म एक सय ४२ वटा ज्ञापनपत्र दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४/५ वटा केन्द्र सरकारलाई पठाइएको छ। आएका ज्ञापनपत्रमध्ये आधाजसो प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। शिक्षक, कर्मचारी, मजदूरको सेवासुविधा वृद्धि, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीको पुनःस्थापनालगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक योजना निर्माणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन्।

दोस्रोमा भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ज्ञापन पत्रहरू छन्। खानेपानी, विद्युत्, बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माणका लागि योजना माग गर्दै आएका ज्ञापनपत्रको संख्या पनि धेरै छ। बीउविजन, खेतीयोग्य जमिनको माग, माटो परीक्षण, खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा र सिँचाइ, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र बसोबासको व्यवस्था, कृषि आंगिक क्याम्पस स्थापना, पशु व्यवस्थापन र पशु अस्पतालको माग समेटिएका ज्ञापन पत्र पनि उत्तिकै छन्। ती सबै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्। 

सुरक्षा र कानून निर्माणसँग सम्बन्धित आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तथा पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, प्रबद्र्धन र विकासका माग समेटिएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ज्ञापनपत्र पनि धेरै छन्।

यस्तै, ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम शुरु भएको ८८ दिनमा एक सय ३६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत विस्तार र अनियमितताबारेमा २८ वटा छन्। 

भौतिक पूर्वाधारको मागका २७ तथा सुशासन र अनियमितताका १३ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। गुनासाहरूको सुनुवाइ भए–नभएको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी लिने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार गठनसँगै जनस्तरमा आकांक्षा बढेको मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएका ज्ञापनपत्रहरूबाट पुष्टि हुन्छ। जनचाहना र आकांक्षा बढेजस्तै कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिए जनविश्वासमा ह्रास आउने आकलनका साथ मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो कदम चालेको हो।