निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द, बोर्ड भन्छ– बजेट वक्तव्य तगारो भयो

काठमाडौं- स्वास्थ्य बिमा सेवाबापतको रकम नपाएपछि निजी अस्पतालले धमाधम बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घुर्की लगाइरहेका छन्। सरकारले भने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरिने घोषणा गरेको छ।

सरकारी निर्णयसँगै अबदेखि सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने गरी बजेट पास गरेपछि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रम स्वतः बन्द भएको छ।

निजी अस्पतालले भने सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म तत्काललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गरेका छन्। सरकारले बिमाबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम महिनौंसम्म नदिएपछि ठूला निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामार्फत हुने उपचार सेवा बन्द गर्ने भएका छन्। आइतबार सूचना निकाल्दै विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज र झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

तीन वटा अस्पतालले बोर्डबाट कुल १ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। नोबेलको ५५ करोड, विराटको ४६ करोड र बीएन्डसीको ४४ करोड बिमाबापत पाउनुपर्ने रकम रहेको दाबी छ। त्यस्तै, चितवन मेडिकल कलेजले पनि शनिबार सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएको छ। सरकारले बजेट भाषणमार्फत अबदेखि सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले मात्र बिमा कार्यक्रम चलाउने भनेकाले आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी आफूहरूले सेवा स्थगन गरेको निजी मेडिकल कलेजले जनाएका छन्। 

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सरकार गम्भीर नबन्दा जनताले दुःख पाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले बाध्य भएर बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको छ। सरकारले करोडौं रकम नदिँदा हामीले कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन अप्ठेरो परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने?’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चानल नगर्न बजेट तगारो भएको प्रस्टीकरण दिएको छ। बजेटमा ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ भनिएको छ।

देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। यीमध्ये निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४८ अस्पतालले बिमाबापत सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्दको घोषणा गरेका हुन्। 

बोर्डले देशभरका ४८ निजी अस्पतालसँग स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन सम्झौता गरेको छ। देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४४९ स्वास्थ्य संस्था बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। बजेटमा अगाडि भनिएको छ, ‘सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’ तर यो वाक्यांशलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। केही समयअघि स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरलेले मन्त्रालयद्वारा आयोजित १० वर्षे रणनीति कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘बजेटमा आएजस्तो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीमार्फत चलाउने भन्ने होइन। यसमा हामी सबै क्लियर हौं। मन्त्रालयले त्यसबारे आफ्नो धारणा सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसकेको छ। निजी क्षेत्रमा दिने भन्ने होइन। तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा कार्यगत सुधार जरुरी छ।’

त्यतिबेला सचिव पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने अस्पतालले गल्ती गरिरहेको समेत टिप्पणी गरेका थिए। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचलाए अब धेरै अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताउँदै अस्पताल सञ्चालक पछि पछुताउने ठोकुवासमेत गरेका थिए। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा केही अप्ठेरा र केहीले यसको दुरुपयोग गरेकोसमेत स्वीकारेका थिए।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाले पनि बजेटमै आइसकेको कुरालाई आफूहरूले फेरबदल गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘तर यसको निर्णय भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ला’, उनले भने। 

मन्त्रालयका केही अधिकारी बजेटमा सम्बोधन भएकाले त्यो निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्ने नीतिका कारण कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन हुने बताउँछन्। 

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाल निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्थगित गरिएको छ। अब कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यको निर्णय परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिन खोजिएको हो।’ 

बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गर्ने क्रममा निजी अस्पतालले बदमासी तथा लापर्वाही गरेकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। अस्पतालले बीमितले सेवा लिएभन्दा बढी रकम दाबी गर्न थालेपछि समस्या भएको छ। बिमासम्बन्धी कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्न पनि समय लाग्ने भएपछि ढिला भएको छ।’

बोर्डका निर्देशक बसौला सरकारले तयारीबिनै सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई मात्रै बिमा कार्यक्रम दिने निर्णय गरेको बताउँछन्। सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल कठिन हुने उनले दाबी गरे। 

बोर्डले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्रै बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको उनले बताए। बसौला भन्छन्, ‘सामुदायिक र सरकारी अस्पतालले मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ। तर बजेट वक्तव्यमा आएको कुरालाई बोर्डले नकार्न सक्दैन र मिल्दैन।’

हाल विभिन्न निजी अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न÷नगर्ने भन्नेमा बोर्ड अनुत्तरित भएको बसौला सुनाउँछन्। बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। अझै ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रतिपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य बिमा गरी परिवारका पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ।