मर्जरले पूर्णता पाए १९ बिमा कम्पनी ९ वटामा सीमित हुने

काठमाडौं– बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान जोडबल गरेपछि पछिल्लो तीन महिनामा १९ बिमा कम्पनीले मर्जर सम्झौता गरेका छन्। सम्झौताअनुसार सबै कम्पनीको मर्जर प्रक्रियाले पूर्णता पाए १९ कम्पनी ९ वटामा सीमित हुनेछन्। 

अहिलेसम्म १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ९ जीवन बिमा कम्पनीले मर्जर सम्झौता गरेका हुन्। यसलाई बिमा समितिको पछिल्लो तीन महिनाको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। 

नेपाली बिमा क्षेत्रमै पहिलो मर्जर हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको भएको छ। यी दुई निर्जीवन बिमा कम्पनीले वैशाख १२ मा मर्जरका लागि सम्झौता गरेका थिए। साउन १ देखि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार समेत सुरु गरिसकेका छन्। मर्जपछि बनेको यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २३ करोड पुगेको छ। 

बिमामा पहिलो मर्जरका लागि सम्झौता भएको एक सातामै (वैशाख २९) बिमा क्षेत्रको दोस्रो मर्जर प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफबीच सम्झौता भएको थियो। यो बिमा क्षेत्रको पहिलो बिग मर्जर हो। मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ करोड हुनेछ। तीन कम्पनीको डीडीए भने बाँकी रहेको छ।

बिमा कम्पनीले एकपछि अर्काे हुँदै उपयुक्त साझेदार खोजी गरी मर्जर सम्झौता गरेकै कारण हालसम्म डेढ दर्जन बढी कम्पनी मर्जरमा जाने भएका हुन्। निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स एकआपसमा गाभिएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स बन्दै छ। मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुग्नेछ। 

नियामक निकाय बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बाध्यकारी निर्देशन दिएसँगै धमाधम मर्जरमा जाँदैछन् बिमा कम्पनीहरू।

सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्ने सम्झौता भएको छ। मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३८ करोड पुग्नेछ। 

सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स गाभिएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स बन्दै छ। कम्पनीहरुको विस्तृत लेखा परीक्षण (डीडीए) अगाडिको वित्तीय विवरणअनुसार मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड पुग्नेछ। 

त्यसैगरी प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्स प्रभु इन्स्योरेन्सको रूपमा एउटा कम्पनी बन्ने सम्झौता भएको छ। मर्जरपछि यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। 

जीवन बिमातर्फ प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भएर प्रभु महालक्ष्मी लाइफ बन्ने तयारी छ। मर्जरपछिको प्रभु महालक्ष्मीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १० करोड हुनेछ। 

सूर्या र ज्योति लाइफले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन्। मर्जरपछि एकीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९७ करोड पुग्नेछ। रिलायन्स र सानिमा लाइफको एमओयू (प्रारम्भिक समझदारी) सकिएको छ। मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड १८ लाख पुग्नेछ। 

क्रसहोल्डिङ र कम्पनीको संख्या हटाउन पुँजी वृद्धिको अस्त्र

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले चैत १२ मा बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको निर्देशन दियो। समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने भयो। सोहीअनुसार कम्पनीहरुले एक वर्षमा औषतमा १५० प्रतिशत बढी पुँजी बढाउनुपर्ने भयो।

निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर १ महिनामै योजना पेस गर्नुपर्ने र २०७९ चैत मसान्तसम्म निर्धारित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ। समितिको यो निर्णयप्रति बिमा कम्पनी सञ्चालक तथा बिमा जानकारले विरोध जनाए। छोटो समयमा धेरै पुँजी जुटाउन असम्भव रहेको उनीहरुको तर्क थियो। 

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्वसीईओसमेत रहेका पूर्वडेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीले बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको निर्णय समय–सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए। उनले तरलता अभाव खेपिरहेको समय बाहिरबाट आवश्यक लगानी ल्याउन मुस्किल हुने र कम्पनी मर्जरमा लैजाने समितिको रणनीति रहेको दाबी गरेका थिए। 

अहिलेको अवस्थामा स्थापित बिमा कम्पनीको संख्यालाई धेरै मान्न नहुने उनको भनाइ थियो। कुनै पनि बिमा कम्पनी घाटामा नगएका, बिमा पहुँच परिणात्मक रूपमा केही सुधारात्मक देखिए पनि गुणात्मक रूपमा मुलुकभर नपुगेको अवस्थामा संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको बुझाइ थियो। 

समिति भने विरोधकै बीच मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजी वृद्धिको निर्णयमा अडिग रह्यो। एकातर्फ नयाँ पाँच वटा कम्पनीले साधारण सेयर(आईपीओ) नै जारी गरेका थिएनन्। अर्काेतर्फ समितिले हकप्रद सेयर जारी गरेर पँुजी वृद्धि गर्न नदिने जानकारी गरायो। यो निर्णयले नयाँ कम्पनीका साथै पुराना कम्पनीलाई समेत मर्जरमा जान दबाब पर्‍यो। 

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले चैत १२ मा बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको निर्देशन दियो। समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने भयो। सोहीअनुसार कम्पनीहरुले एक वर्षमा औषतमा १५० प्रतिशत बढी पुँजी बढाउनुपर्ने भयो।

कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर संख्या घटाउने समितिको अप्रत्यक्ष रणनीति नै थियो। समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सार्वजनिक रूपमै बिमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पुँजी वृद्धिका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा पनि पुँजी बढाएर बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनेभन्दा संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बजार विस्तार गरिएको निष्कर्ष छ। 

गत वैशाखमा क्रस होल्डिङ हटाउन दुई वर्षको समयसीमा दिइएको थियो। तर समितिले चुक्ता पुँजी बढाउन क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जान दबाब दियो। क्रस होल्डिङ हटाउन मर्जर नै उपयुक्त हुने सुझाउँदै समितिले कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको हो। 

समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई विभिन्न सेवा–सुविधासमेत दिने निर्णय गर्यो। असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने कम्पनीलाई उपलब्ध हुने गरी समितिले थप सेवा उपलब्ध गराएको हो। मर्जर भएको दुई वर्षभित्र सेयरधनीले सेयर बिक्री गरे पुँजीगत लाभ कर र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने कर छुट दिने निर्णय गरेको हो। 

समितिले गाभिने प्रक्रियामा रहेका बीमकहरुले कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। 

समिति मर्जरको निर्णयबाट पछि नहट्ने देखेपछि बिमा कम्पनीहरुले कर छुटको लाभ लिने गरी अन्तिम समय धमाधम मर्जर सम्झौता गरेका हुन्। 

यद्यपि पुँजी पुर्‍याउनकै लागि गरिएको मर्जरपछि पनि अधिकांश कम्पनीहरुको पुँजी निर्धारित न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबर पुग्न सकेको छैन। तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन बिमा कम्पनीहरुलाई आगामी चैतसम्मको समय छ। उक्त समयसीमाभित्र मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले हकप्रद तथा बोनस सेयरमार्फत न्यूनतम पुँजी पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ। 

नेतृत्वअनुसारका नियम

बिमा समितिका छैटौं अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले नयाँ बिमा कम्पनीका लागि अनुमति रोकेका थिए। २०६५ पुसदेखि डा. केसीले समितिको दुई कार्यकाल सम्हाले। उनले आफ्नो कार्यकालभर नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएनन्। तत्कालीन समय थप कम्पनीको आवश्यकता नरहेको भन्दै उनले अनुमति दिन रोक लगाएका थिए। 

उनले भने, ‘त्यतिबेला पनि बिमा कम्पनी धेरै थिए। घटाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैले मैले नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सका लागि रोक लगाएको थिएँ।’ 

उनको दुई वर्षे कार्यकालपछि चिरञ्जीवी चापागाईं समितिको नेतृत्वमा पुगे। उनले नयाँ बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिने र क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरे। 

उनले समितिको सुरुआती नेतृत्व सम्हाल्दा २६ वटा बिमा कम्पनी थिए। कम्पनी दर्ता भइसकेका कारण अनुमति दिएको र संख्यात्मक हिसाबले कम्पनी बढी नै भएकाले क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जान आग्रह गरिएको उनले बताए।

‘विगतमा बिमा कम्पनीहरु पहिला कम्पनी दर्ता भई समितिबाट अनुमति–पत्र लिएर व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवस्था थियो। म आउँदा दसौं वर्षदेखि धेरै कम्पनीहरु दर्ता भएर समितिको अनुमति कुरेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘दर्ता भइसकेका कम्पनीलाई या खारेज गर्नुपर्छ, या त व्यवसाय सुरु गर्न दिनुपर्छ भनेरै नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिइएको हो।’ 

बिमा समितिका छैटौं अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले नयाँ बिमा कम्पनीका लागि अनुमति रोकेका थिए। २०६५ पुसदेखि डा. केसीले समितिको दुई कार्यकाल सम्हाले। उनले आफ्नो कार्यकालभर नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएनन्। तत्कालीन समय थप कम्पनीको आवश्यकता नरहेको भन्दै उनले अनुमति दिन रोक लगाएका थिए। 

दर्ता भएका कम्पनीलाई २१ दिने सूचना निकालेर अनुमतिका लागि आह्वान गरिएको उनले सुनाए। २१ दिनभित्र नआएका थप १०–१२ कम्पनीलाई भने खारेज गरिएको उनको भनाइ छ। अहिले समितिले चालिरहेको क्रस होल्डिङको विषय भने आफैंले गरेको निर्णयलाई वर्तमान अध्यक्ष सिलवालले निरन्तरता मात्रै दिएको उनको जिकिर छ।

‘समितिमा म आउनुअघि कुनै निर्देशन थिएनन्। मेरै नेतृत्वमा नेतृत्वमा मर्जर तथा एक्विजिसन निर्देशिका बनाएका थियौं’, उनले भने, ‘निर्देशिकामा एक व्यक्ति, संस्था तथा एकाघरले एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने र एउटा कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियौं।’

अन्यथा सेयर रुपान्तरण गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको उनको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। समितिले अहिले गरेको क्रस होल्डिङको व्यवस्था आवश्यकताभन्दा पनि गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनको बुझाइ छ।