निर्णय प्रक्रियामा गगन-विश्व हाबी, देउवालाई कसले मनायो?

काठमाडौं- १४औं महाधिवेशन सम्पन्‍न भएको ६ महिनासम्म नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी देखिएका थिएनन्। कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत हाबी देखिन्थे। सभापति शेरबहादुर देउवाको 'कोर टिम'का सदस्य रहेका खड्का र महत हाबी देखिँदा महामन्त्रीद्वय छायामा परेको विश्लेषण हुने गरेको थियो।  

तर, असार २७ देखि सुरु भएर सोमबार सम्पन्‍न भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा भने फरक दृश्य देखियो। बैठकमा महामन्त्रीद्वयले जे बोले, त्यो पार्टीको निर्णय बनेको छ। सभापति देउवाले नमान्दा नमान्दै पनि कतिपय विषयमा व्याख्यासहितको निर्णय आएको छ। त्यसलाई कांग्रेसवृत्तमा महामन्त्रीद्वय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी हुन थालेको संकेतकारुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। ‘यसअघिका बैठकमा महामन्त्रीद्वयले बोल्नुहुन्थ्यो। बोलेको कुरा भित्तामा ठोकिएर भुइँमा झर्थ्यो। त्योबोहक केही हुन्‍नथ्यो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, यो बैठकमा महामन्त्रीद्वयले के बोल्नुभयो भन्दा पनि निर्णय के भयो भन्‍ने महत्वपूर्ण रह्यो। उहाँहरुले उठाएका विषयकै वरीपरी रहेर निर्णय भएको छ। केही निर्णय त सभापतिज्यू नमान्दा नमान्दै पनि भएका छन्।’ 

खासगरी आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गरिने तालमेल र नीति महाधिवेशनको सन्दर्भमा लिइएका निर्णय गर्न देउवा तयार थिएनन्। तर, महामन्त्रीद्वयको जोडबलमै देउवा निर्णय लिन तयार भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘सभापतिज्यू गठबन्धन गरेर जाने अडानमा हुनुहुन्थ्यो। तर, अहिले गठबन्धन किन र के–का लागि भनेर व्याख्या सहितको निर्णय आएको छ। नीति महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि सभापतिज्यू सकारात्मक हुनुहुन्थेन। तर, निर्णय भयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिज्यूलाई कन्भिन्स गर्ने कुरामा महामन्त्रीद्वयलाई उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराजगुरुङको पनि सहयोग रह्यो।’ 

देउवा के चाहान्थे र के निर्णय भयो?

चुनावी तालमेलको विषयमा देउवाको सिम्पल कुरा थियो, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालेमल गरेर जाने निर्णय गरौं।’ तर, महामन्त्रीद्वयले अडान लिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पो प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धन भन्‍ने थियो त। अब त गठबन्धन किन र केका लागि भनेर प्रष्ट हुन जरुरी छ। त्यसकारण व्याख्यासहित निर्णय गरौं।’ महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावलाई देउवाले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्। तर, उपसभापति खड्काले देउवालाई कन्भिन्स गराएको अर्का एक नेताले बताए। ‘पूर्णबहादुर दाइले शेरबहादुर दाइलाई कन्भिन्स गराउनुभयो र व्याख्या सहितको निर्णय आएको हो,’ उनले भने।  

कांग्रेस बैठकले ११औं निर्णय तालमेलका बारेमा गरेको छ। निर्णयमा स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय आवस्था र आवश्यकताका आधारमा गरिएको पाँच दलीय गठबन्धनसहित प्राप्त परिणामा कांग्रेसले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। र, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचन मार्फत बहुमत दिलाउन चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

‘वैशाख ३० मा सम्पन्‍न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्‍न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्‍नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।  

गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण  र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थीर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाका सहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ

तर, तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने र पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने ठहर बैठकले गरेको छ।

‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण  र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थीर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाका सहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै, तालमेल गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भुमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठ्बन्धनमा रहेका दलहरुसँग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’ 

गगनको नैतिक जित

जेठ दोस्रो साता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘म १० वर्षदेखि सदस्यता प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लडिरहेको छु। अहिले महामन्त्री भएपछि केही कुरामा सुधार हामीले गरेका छौं। तर, यसलाई रिफर्म नै गर्नुपर्नेछ।’ 

थापाले लामो समयदेखि पार्टीको सदस्यता प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। सदस्यता प्रणालीकै कारण पार्टी कमजोर बनिरहेको उनले तर्क गर्थे। तर, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सदस्यता प्रणाली सुधार गर्ने बाटो खुलेको छ। र, त्यसको जिम्मेवारी उनै थापाले पाएका छन्।  

कांग्रेसको निर्णय नम्बर २ (ख)मा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४(९) (क)बमोजिम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा तोकिनु भएका पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहनु भएको ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ गठन गर्ने।’ 

अब गगन नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार नै सदस्यता प्रणालीको अवलम्बन कांग्रेसले गर्नेछ। यसलाई कांग्रेसभित्र कतिपयले पार्टी सुधारको प्रस्थानबिन्दुकारुपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘सदस्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने भनेको पार्टी सुधारको प्रस्थान बिन्दु हो। पार्टीले आज आवश्यकता महसुस गरेर यो निर्णय गरेको र गगनजीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो भने पार्टीले गगनजीको विचारलाई स्वीकार गर्नु हो र उहाँको नैतिक जित पनि,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘सदस्यता सुधारमा अब गगनजीकै आइडिया अनुसार काम हुन्छ। उहाँले यो विषय लामो समय देखि उठाउँदै आउनुभएको थियो।’ 

गगनले कांग्रेसलाई 'मासवेश' पार्टी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सदस्यता प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। ‘हाम्रो पार्टी सिमित सदस्यतामा आधारित पार्टी हो। हाम्रो पार्टी मास वेश होइन। पार्टीको सदस्यता प्रणाली के छ? भन्ने कुराले पार्टीको चरित्र निर्धारण गर्ने हो। त्यसकारण सदस्यता प्रणाली फेर्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्य भन्ने, केही मान्छेलाई छानेर सदस्यता दिने कुरालाई भत्काउनुपर्छ,’ उनले सार्वजनिकरुपमा पटक-पटक भनेका छन्, ‘कुनै नयाँ मान्छे केही गर्छु भनेर आयो। कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन चाहान्छ भने नेताहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा होइन, एजेन्डा हेरेर पाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न योग्य नै हुँदैन।१० जना नेताको सम्बन्धले निर्धारण गर्छ र यसलाई हामी टुंग्याउँछौं। उम्मेदवारी चयन गर्ने कुरा लोकल मेम्बरले तय गर्ने कुराको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सदस्यता प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। केही समय लाग्छ बदलिन्छ।’ 

उनले १० वर्षदेखि पार्टीमा 'ल्याटरल इन्ट्री' खोल्नुपर्छ भनेर संघर्ष गरिरहेको सुनाउने गरेका थिए। ‘म १० वर्षदेखि 'ल्याटरल इन्ट्री' खोल्नुपर्छ भनेर लागेको हुँ। अहिले म काम गर्ने ठाउँमा छु। कोही नयाँ व्यक्ति पार्टीको दोस्रो तलामा पस्नुपर्ने छ र पहिलो तलाको अनुभव बाहिरै प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो तलमा झ्यालबाटै छिर्न सक्छौ है भन्यो भने हाम्रो घरमा सबैलाई स्वागत हुन्छ,’ उनले भन्ने गरेका थिए, ‘ झ्याल ढोका लगाएर ढोकमा बसेर लठ्ठी लिएर कहिले देखिको हो? कहिले देखिको हो भनेर सोध्दै गयो भने सबैका लागि ढोका बन्द हुन्छ। हामी खुला हुन्छौं, उदार हुन्छौं, नयाँ मान्छे ल्याउँछौं।’ 

उनले परम्परागतरुपमा चलाउँदा पार्टी विश्वासको संकट पैदा हुने उनको भनाइ छ। ‘अब हिजोको जस्तै रेजिमेन्टेड यति बर्षको सदस्यता भनेर अहिले पनि चलाउने हो भने किन पार्टीलाई विश्वास गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ। मतदातासँग विकल्प छ। कार्यकर्तासँग पो छैन त,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पार्टी रिफर्मको एजेन्डामा बल प्राप्त भएको छ। मेम्मरसिप खुला गरिदियो भने उम्मेदवार नयाँ आउँछ। उम्मेदवार किन हुने? त्यो फरक हुन्छ। सरकार बनाउने कुरा फरक हुन्छ र डेलिभरीको कुरा फरक हुन्छ।’ 

नीति अधिवेशन र सरकार सञ्‍चालनबारे  

नीति महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा पनि देउवा तयार थिएनन्। तर, महामन्त्री शर्माले नीति र नेतृत्व महाधिवेशन फरक गर्ने भनिसकेपछि यसबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा बोल्ने क्रममा पनि शर्माले नीति महाविधेशनको कुरा उठाएका थिए। ‘नीति महाधिवेशनका बारेमा निर्णय लिन सभापतिज्यू तयार हुनुहुन्थेन। विश्वजीले कुरा उठाउनुभयो। नीति र नेतृत्व महाधिवेशन फरक गर्ने भनिएको थियो, तर विधानमा केही व्यवस्था थिएन। कसरी गर्ने र कसलाई प्रतिनिधि बनाउने भन्ने क्लियर  छैन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्। बैठकको निर्णय नम्बर पाँचमा नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सभापति देउवाले साउनभित्रै सबै विभाग गठन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्। महामन्त्रीद्वयले सात दिन भित्रै विभाग गठन र भातृसंस्थालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए। तर, साउन मसान्तसम्म ती काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। 

बैठकमा बोल्दै महामन्त्रीद्वय, नेता शेखर कोइराला लगायतले सरकारको आलोचना गरेका थिए। बैठकले सरकारलाई पाँच बुदेँ सुझाव दिएको छ।  

यस्ता छन् सुझाव तथा ध्यानाकर्षणका बुँदा 

– पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरुका विरुद्ध उभिएको स्मरण गर्दै यस्ता महत्वपूर्ण कानून बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरुप हुनेगरी निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग आग्रह गर्दछ।

–  देशको विद्यमान आर्थिक अबस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वभाविक ढङ्गले भय सृजना गर्ने काम भैरहेकोमा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, मुख्य समस्या कहाँ छ, चुनौतीहरु के छन्। जोखिम न्युनिकरण गर्न के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्य योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ। 

– सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘शुन्य सहनशीलता’ नीति अंगिकार गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शीता कायम गर्न र गल्ती गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ। 

– महंगी, कालोबजारी, मलको अभाव लगायत जनजीविकाका सवालहरूमा सरकारले विशेष ध्यान दिई जनताले दैनिक रुपमा भोग्नुपरेका समस्या, प्रकृयागत झन्झट र अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउन र जनताको साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाइरहन सरकार थप क्रियाशील हुन यो बैठक आग्रह पर्दछ। खेतीको समयमा हरेक बर्ष नेपाली किसानहरुले भोग्नुपरेको मलको अभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न यो बैठक सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ।

– नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न संविधानको व्यवस्था बमोजिम संसदमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।