गन्जागोल स्वास्थ्य क्षेत्र : आन्दोलनपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा अप्ठेरो

काठमाडौं– स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनले २०७७ माघमा सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। २० भन्दा बढी क्रियाशील संघ–संस्थाको निरन्तरको आन्दोलनपछि सम्झौता  भयो। तर कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि संगठनहरूले सधैँ गुनासो गरिरहे। संगठनले पुनः वैशाखमा सम्झौताका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न  सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो। यद्यपि अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको ट्रेड युनियनको गुनासो यथावतै छ। 

आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठनका सदस्यलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनी छलफल गरे। छलफलका क्रममा हरेक संघ–संगठनका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या सविस्तार बताए। 

डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले कोभिड समयदेखिको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता भएका १९ वटा बुँदामध्ये जम्मा दुईटा बुँदा कार्यान्वयनमा आएको उनको भनाइ छ। देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ भनेका थियौं। निजामतीका लागि छुट्टै अस्पताल, शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरिरहँदा स्वाथ्यकर्मीका लागि पनि छुट्टै अस्पताल माग गरेका छौं। सम्झौतामा भएअनुसार निश्चित बेड स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्याइने भनिए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन।’

देवकोटाले डेन्टलमा दैनिक प्रयोग गरिने मञ्जनको समेत अनुगमन हुन नसकेको सुनाए। प्रत्येक नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्ने मञ्जनको गुणस्तरलाई अनुगमन गर्ने निकायसमेत थाहा नभएको उनले बताए। 

‘औषधी व्यावस्था विभागले पनि अहिलेसम्म अनुगमन गरेजस्तो लाग्दैन’, उनले भने। स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठन र मन्त्रालयका अधिकारीबीच स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता, स्वास्थ्यलाई संघमा राख्ने, समायोजनलगायत विविध विषयमा सम्झौता भएको उनी बताउँछन्। ती सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोग आइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्। आयोगले विगतमा काउन्सिलले गर्ने जति अनुगमन पनि गर्न सकेको छैन। ‘चिकित्सा आयोगको एकदमै छाडापन भएको छ। मन्त्रीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा भएका सम्झौतालाई मन्त्रालयले अपनत्व महसुस गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’, देवकोटाले भने। 

मन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी सरोकारवालाले कानुनसम्मत भएको स्तरवृद्धि किन बदर भयो भन्दै प्रश्न गरे। स्वास्थ्यका कर्मचारीको अभिलेख नभएको र स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। 

वर्षौंदेखि स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि समयमै भएको छैन। स्वास्थ्यका समस्यामध्ये कर्मचारीको स्तरवृद्धि प्रमुख रहेको नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघले बताएको छ।

नेचुरोपेथी डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष जनकबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्साले राष्ट्रिय स्वास्थ्योपचार प्रणालीमा मान्यता पाएको २० वर्ष भइसक्दा पनि दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको उल्लेख गरे। 

संघका महासचिव श्याम ओली कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका केही स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन हालसम्म पनि मिलान हुन नसक्दा दरबन्दी र तलब–भत्ताको समेत सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउँछन्। उनले समायोजन अविलम्ब सकाउन  सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तयार हुने अवस्थामा रहेकाले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नसमेटिएका सेवा–सुविधा उक्त ऐनमा समेटी स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि वर्षौंदेखिको समस्या रहिरहेको छ। केही दिनअअघि मात्रै स्वास्थ्यका कर्मचारीको स्तरवृद्धि भएर पनि बदर भएको छ। एक तहमाथिबाट बदर हुनुपर्नेमा सोही तहबाटै बदर भएको छ।

स्तरवृद्धिको मापदण्ड पूरा गरी निवेदन पेस गरेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धिमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवाका सबै समूहमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासका लागी समान ऐन र नियमावली व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

नेचुरोपेथी डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष जनकबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्साले राष्ट्रिय स्वास्थ्योपचार प्रणालीमा मान्यता पाएको २० वर्ष भइसक्दा पनि दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको उल्लेख गरे।  २०५९ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपपछि २० वर्षको अवधिमा  आयुर्वेदिक विभागको संगठन संरचना मात्रै बनेको तर अन्य काम हुन नसकेको उनको गुनासो छ। 

उनी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो आफ्नै काउन्सिल छैन। काउन्सिल नभएका जति पनि वैकल्पिक विधा छन्, तिनीहरू नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। हरेक विधाको चुनौती भनेको नीति  बनेको छ।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा अहिलेसम्म आफूहरूको प्रतिनिधित्वसमेत नभएको उनले बताए। 

होमियोपेथी एसोसियसनका महासचिव रामहरि श्रेष्ठले नेपालमा होमियोप्याथिकको जनशक्ति निकै कम भएको उल्लेख गर्दै आफ्नै काउन्सिल नभएको गुनासो गरे। ‘आफ्नै काउन्सिल नभएकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ। परिषद्मा दर्ता भएका जनशक्तिलाई  चिकित्सक भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। हामीलाई काउन्सिलको आवश्यकता छ,’ उनले भने। 

पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहेकाले ५० बेडभन्दा माथि हुनुपर्नेमा जम्मा ६ बेडमा सञ्चालन भइरहेकाले त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग उनले राखे। 

यो अस्पताललाई होमियोप्याथिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न र पढाइ सुरु गर्न सकिनेमा उनको जोड  थियो। 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठनको माग सम्बोधनका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिने जानकारी दिए। 

त्यस्तै, नेपाल नर्सिङ संघका हरिप्रसाद कोजुले स्तरवृद्धिका लागि दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने भन्ने कुरा नर्सिङ क्षेत्रमा लागू गर्न गाह्रो भएको बताए। उनले भने, ‘यो कठिन कुरा हो। देशमा ८० प्रतिशत नर्स सुगम क्षेत्रमै चाहिन्छ। त्यसो भए उनीहरूको स्तरवृद्धि नगर्ने? बरु नर्सको स्तरवृद्धिका लागि निश्चित समय तोकौं। अन्य कर्मचारीसरह नर्सको सिलसिला मिल्दैन। ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि यसको निर्णय सच्याउनुपर्छ।’ 

स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपक भट्टले स्वास्थ्य बिमामा देखिएको विकृतिबारे छानबिन गर्न आग्रह गरे। 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले आफूहरूसँग भएका सम्झौता अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय जसरी  गरेर भए पनि समाधान गर्न आग्रह गरे। कार्कीले भने, ‘हामीसँग भएका सम्झौैतामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने समस्या छन्। कतिपय कुरा तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सक्नेछन्, कतिपय बहस गर्नुपर्ने अवस्थाामा छन्। कतिपय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने कुरा छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्ने कुरा छन्। ती सबै विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेछ। अहिले उठेका सबै कुराको समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा कमिटी बनाओस्। यसले तत्काल गर्न सक्ने विषय तत्काल गर्नुपर्छ र बाँकी कुरामा छलफललाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।’

जबसम्म चिकित्सक खुसी हुँदैनन्, बिरामी पनि खुसी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा डाक्टर पलायन हुनुपर्ने अवस्थामाथि पनि विवेचना गर्नुपर्ने उनको सुझाव। 

‘हजारौं चिकित्सक बाहिर छन्। २०४८ को दरबन्दी अहिलेसम्म छैन। ३ करोड मानिसलाई १३ हजार चिकित्सकले कसरी चलाउने? यो लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने। 

कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय अहिलेको खाँचो रहेको बताए।

झन्डै २० बढी पेसागत संगठनका गुनासो सुनिसकेपछि स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए। पोखरेलले भने, ‘मलाई थाहा छ, ट्रेड युनियनसँग सम्झौता भएका छन्। कतिपय नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम छन्। कतिपय तुरुन्त गर्न सक्ने होलान्, कतिपयलाई लामो समय लाग्ला। त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा छौं।’ 

बिमाको गुनासोबारे जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, ‘बिमालाई हामीले के गर्ने भनेर एक सातामा, १५ दिनमा खाका तयार गरेर ल्याउनुस् भनेका छौं। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन। गत वर्ष मात्रै  बिमामा साढे ९ अर्ब भुक्तानी भएको छ। यो सानो रकम होइन। केही अस्पतालका समस्या छन्, केही हाम्रा समस्या छन्, त्यसलाई हामी समाधान गर्दै जान्छौं।’

पोखरेलले स्वास्थ्यका समस्या हल गर्न निरन्तर यस क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठन सँगै रहेर काम गर्दै आएको बताए।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठनको माग सम्बोधनका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिने जानकारी दिए। संगठनका माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने राज्यमन्त्री केसीले बताए। 

उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत संघ–संगठनको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन हुन्छ। कार्यदलले समस्या मात्रै होइन, मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिनेछ। कार्यदलबाट तत्काल के गर्न सकिन्छ, दीर्घकालीन के गर्न सकिन्छ, सबै विषयमा  ठोस योजना बन्नेछ। स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध छ।’