काठमाडौं– बिमा समितिले साउन १ देखि लागू हुने गरी कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेअनुसार समितिले उक्त बिमा समावेश गरी कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको हो।
निर्देशिकामा बिमा कम्पनीले आफूलाई तोकिएका जिल्लामा कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय नजिकको स्थानमा बीमकले शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, बीमक आफैंले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बिमालेखको हकमा अनुदान प्राप्त नहुने, बीमकले अनुदान प्राप्त नहुने बिमालेखको हकमा छोटो अवधिका लागि बिमालेख जारी गर्न सक्ने र कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा सामूहिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैगरी पशुपक्षी बिमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बिमालेखबमोजिम र अन्यको हकमा बजार मूल्य, बिजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानी सहमतिका आधारमा बिमांक कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कृषि तथा जडीबुटी बिमालेखमा उल्ल्लेख भएको हकमा बिमालेखबमोजिम र अन्यको हकमा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको विषयगत कार्यालय वा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित उत्पादक संघ–संस्था वा बोर्डले उपलब्ध गराएको लागत अनुमानका आधारमा बीमांक कायम गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सात वटै प्रदेशका भौगोलिक क्षेत्रमा लगाइने बालीको खेती गर्दा लाग्ने लागत खर्च तथा उत्पादित वस्तुको कृषक थलोमूल्य बिमा समितिद्वारा तयार नहुन्जेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको लागत अनुमानका आधारमा बीमांक कायम गर्नुपर्नेछ।
दुर्घटना बिमाबाहेक कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा दाबीको ५ लाख सीमासम्मको क्षति मूल्यांकन बीमक आफैंले र सोभन्दा बढीको क्षतिको मूल्यांकन क्षति मूल्यांकनकर्ताबाट र यसैअन्तर्गतको कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमाबाहेक अन्य भौतिक सम्पत्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिको मूल्यांकन बीमक आफैंले र सोभन्दा बढीको क्षतिको मूल्यांकन इजाजतपत्र प्राप्त बिमा सर्भेयरबाट गराउनुपर्नेछ।