ओलीको ६ महिना : कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार ?

काठमाडौं-नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको आइतबार ठ्याक्कै ६ महिना पुगेको छ। ठ्याक्कै १० वटा ६ महिनाका लागि सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओलीले एउटा ६ महिना गुमाएका छन्। गुमेको ६ महिनामा उनले के के गरे भन्ने समीक्षाको विषय बनेको छ।

धेरै आशा र आश्वासन बाँडेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका ओलीले यो ६ महिनामा काम कम गफ बढी गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ। आफैंले बाँडेका सपना पूरा गर्नेतर्फ ओली सरकारले ध्यान नदिएको धेरैको आरोप छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि जनगुनासो सम्बोधन गर्ने विषयसम्ममा उनको सरकार कमजोर देखिएको छ।

उनको मन्त्रिपरिषदमा रहेका कतिपय मन्त्री नै विवादको भूमरीमा फसेका छन्। आशा गरिएका मन्त्रीहरू नै कामभन्दा ज्यादा गफमा रमाएको टिप्पणी हुने गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जस्तो दोस्रो कार्यकालमा कुनै उपलब्धीमुलुक काम गर्न सकेका छैनन्। बरु उनी गफ गर्न र कर्मचारी तर्साउनतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले त झन् सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएर सरकारको कामलाई नै अप्ठेरोमा पारे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काम नगर्ने ठेकदारलाई कारवाही गर्ने भन्दै हल्ला गरे तर कसैलाई कारवाही गर्न सकेनन्। 

 

ओली सरकारमा कानूनमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बोलेकै कारण पद गुमाउनुपर्‍यो। बंगलादेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली चेलीहरूले आफ्नो अस्मिता बेच्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएकै कारण उनले पदबाट राजिनामा गर्नुपर्‍यो। 

यसरी मन्त्रीहरू नै विवादित बन्दा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधी विवादमै बितायो। हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिकै कारण ओली सरकारले ६ महिनामा खास कुनै उपलब्धीमुलक काम देखाउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ।

कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार ?

सरकारले ठूलै हल्लिखल्ली गरेर यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो। तर, त्यो घोषणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यातायात समितिहरूलाई कम्पनीअन्तर्गत् दर्ता गर्नका लागि दबाब दिँदै सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध उत्रियो। सरकारी कदमका कारण केही नयाँ सवारी थपिए, बाँकी समस्या झनै विकराल बन्दै गयो। 

सार्वजनिक सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले झनै सास्ति पाए। र, त्यो सरकारको आलोचनाको कारक बन्यो। सरकार यो मुद्दामा सफल हुन नसक्नुका पछाडि यातायात मन्त्रीकै खेल भएको धेरैले आरोप लगाए। गृहमन्त्री बादल र यातायात मन्त्री महासेठबीच यही विषयमा चर्को विवाद सतहमा आयो। 

सिन्डिकेट समाप्त पार्ने गृहमन्त्रीको योजनामा यातायात मन्त्री नै बाधक भएपछि विवाद चर्केको थियो। यातायात मन्त्रीले पुससम्म समितिहरू कम्पनीमा जान बाध्य नहुने निर्णय गरेपछि अहिले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कागजमा समाप्त भएको छ, व्यवहारमा भने कायमै छ।

गृहमन्त्री बादलले कामचोर ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने बताउँदै निकै हल्लिखल्ली गरे। उनले जिल्ला–जिल्लाबाट ठेकेदारहरूको सूचीसमेत मगाए। केही ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर तर्साउने कामसमेत गरे। तर, यो चर्चा कमाउने मेलोभन्दा बढी केही बनेन्। उनको यो अभियान करिब एक सातामै शिथिल भयो र समयमै काम नगर्ने कामचोर ठेकेदारहरू खुल्लमखुला घुम्ने मात्रै होइन, राज्यबाटै लाभ लिइरहे। यहाँ पनि सरकार असफल नै देखियो।



साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सरकार असफलजस्तै देखियो। निकै हल्लिखल्लीबीच अनुसन्धान अगाडि बढाएको सरकारले अन्ततः चुडामणि उप्रेती गोरेलाई समातेपछि त्यहीं पुगेर अनुसन्धान टुंगियो। बाहिर देखिएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरण भए पनि भित्र ३८ क्विन्टलसम्म तस्करीको रहस्य यसभित्र लुकेको थियो। धेरैले सुन काण्डमा उच्च प्रहरी अधिकारीदेखि नेताहरूसम्मको संलग्नता हुनसक्ने बताउँदै अनुसन्धानबाट खुलासा हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, अपेक्षाविपरित प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशमा सुन तस्करीको छानविन नै स्थगित भयो, जसले सरकारलाई बदनामीको टीका लगाइदिएको छ।

सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन नसक्नु सरकारको अर्को कमजोरी हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले नै कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताइरहँदा सरकारले अझैसम्म कर्मचारीलाई खटाउन सकेको छैन। कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारले परिपक्व निर्णयसमेत लिन सकेको छैन। सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने योजनाबाट पनि सरकार ‘ब्याक’ भएपछि कर्मचारी नै पनि सरकारप्रति सशंकित बनेका छन्।

यति मात्रै होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले १५ औं पटक डा गोविन्द केसी अनशन बस्दा देखाएको कठोरताका कारण पनि उत्तिकै विवादित बन्यो। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै दिन अनशनमा बस्न बाध्य पारेको सरकारले डा केसीलाई जुम्लाबाट जबर्जस्ति उठाएर २७ औं दिनमा सहमति गर्‍यो। यसले पनि ओली सरकारलाई विवादमै तान्यो।

यस अवधिमा सरकारको आलोचनाको अर्को विषय बन्यो, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अस्वीकृति। सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ मत रहेको संसदीय सुनवाई समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुको पछाडि सरकारले न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको कोणबाट टिप्पणी भएको छ। आफूलाई साथ दिने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउने उद्देश्यबाट सरकारले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ। र, यसले पनि सरकारविरुद्ध आलोचनाको विषय दिएको छ।

यस अवधिमा देखिएका ठूला विषयमा मात्रै होइन, जनताका सानातिना समस्यामा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको राजनीतिक विशेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा गरेको घोषणा र बाँडेको आश्वास पूरा गर्नेतर्फ त अग्रसर  हुन सकेको छैन नै, जनताका दैनिक समस्या र गुनासोसमेत सम्बोधन गर्न असफल बनेको छ।