बिमा समितिमा बेथितिका चाङ

काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बिमा व्यावसाय गर्ने कम्पनी (बिमक)को दर्ता तथा नवीकरणदेखि लेखापरीक्षणसम्मका कामकारबाही कानुनसंगत नभएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९‍औँ प्रतिवेदनले बिमा समितिमाथि अनियमितताका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको हो। 

बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमकले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको दस्तुर सहितको ढाँचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बीमकले आवश्यक विवरणहरू २ वर्षभन्दा ढिलो गरी पेस गरे तापनि त्यस्ता बिमक उपर कुनै कारबाही नगरी नवीकरण गर्दै आइरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आवश्यक कागज प्रमाण ढिलोगरी बुझाएको र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएपनि निवेदन दस्तुर बुझाएर मात्रै कारोबार गरेको पाइएको भन्दै समितिमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको हो। 

भारतमा प्रधान कार्यालय भएका २ बिमा कम्पनीले सोही देशमा पाएको अनुमति पत्र र त्यसको नवीकरणको पत्र बुझाएर सोही अनुसार यहाँ नवीकरण गर्नुपर्नेमा उक्त विवरण पेस नगरे पनि दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

आफूखुशी विवरण बनाई प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएकाले बिमकले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका प्रावधानहरूको पालना नगरेको समेत देखिएको छ। 

बिमकको दर्ता प्रमाणपत्र म्यादभित्र नवीकरण नगर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु पर्ने राजस्व समयमा प्राप्त हुँदैन। दर्ता नवीकरण कार्य समयमै नगर्ने बीमकलाई आवश्यक कारबाही गर्नुका साथै नवीकरण समयमै गराउनु पर्नेमा समिति चुकेको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रश्न छ। 

बीमा समितिले हरेक त्रैमासिकमा बिमकहरूबाट विभिन्न सूचकसहित लिने गरेको प्रतिवेदनको कुनै निर्धारित ढाँचा स्वीकृत नगरेकोमा समेत प्रतिवेदनको प्रश्न छ। आफूखुशी विवरण बनाई प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएकाले बिमकले गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका प्रावधानहरूको पालना नगरेको समेत देखिएको छ। 

‘समितिले प्रतिवेदन लिँदा सबै बिमकबाट समान किसिमको सूचना आउने गरी प्रतिवेदनको ढाँचा नतोकेको कारणले त्रैमासिक विवरणमा समान किसिमको सूचना प्राप्त भएको देखिएन। कतिपय बीमकले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भएका पुरै प्रावधानको व्यहोरा उल्लेख नगरी केही दफाको व्यहोराको मात्र प्रतिवेदन गरेका छन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय बिमकले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आंशिक रूपमा मात्र पालना गरेको वा पालना गर्दे नगरेको सूचना दिएका छन्। कतिपय कम्पनीले आवश्यक पर्ने सूचना नदिई ठाडो प्रतिवेदन दिएर विवरण बुझाउनेको लिष्टमा नाम दर्ता गरेको समेत देखिन्छ। समितिमा बीमकहरूबाट प्राप्त गर्नपर्ने सूचना र प्राप्त गरेको सूचनाको समष्टिगत अभिलेख राखी समस्याहरूको पहिचान गर्ने परिपाटी देखिएन।’

सोही मार्गदर्शनमा रहेर बिमकले आफ्नो कम्पनीको स्थिति र सम्पूर्ण कारोबारको तथ्याङ्क कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरी डिजिटल ढाँचामा वेबसाइटमा राख्नुर्नेमा त्यसो गरेका छैनन्।  

एजेन्टको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, योग्यता प्रमाणित गर्ने नगरिएको, तालिम दिने संस्थाको स्तर सम्बन्धमा आश्वस्त हुने आधार नभेटिएको महालेखाको भनाइ छ। 

मार्गदर्शन जारी भएको २ वर्ष भइसक्दा पनि समितिमा दर्ता भएका बीमकमध्ये अधिकांशको वेबसाइटमा विवरण अद्यावधिक गरी नराखिएकोमा समेत प्रतिवेदनको प्रश्न छ। 

जीवन बीमाका ६ र निर्जीवन बीमाका ३ बीमकले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छैनन्। समितिबाट नियमित अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा बीमकहरूले वित्तीय तथा अन्य तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेका छैनन्। 

अद्यावधिक अभिलेखको अभावमा बीमकहरूको कारोबार पारदर्शी नहुने, माार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र बीमितले पाउनुपर्ने सूचनाको हकको उपयोग गर्न नपाएको परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

समितिले चुक्तापुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनी मर्जमा जान समितिले आदेश दिएको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले केही समय अघि मात्र चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ। पहिलो निर्देशन कम्पनीहरुले लागू नगर्दै अर्काे निर्देशन जारी गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भएकाले पछिल्लो विवरण समावेश नभएको हो। 

विदेशी बीमा कम्पनीहरूको नेपालमा शाखा कार्यालय रहेकामध्ये भारतीय बीमा कम्पनी २ तथा अमेरिकी बीमा कम्पनी १ ले वित्तीय विवरणमा निर्धारित पुँजी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो रकम खुलाएका छैनन्। चुक्तापुँजी कम हुँदा बीमकले बीमितको दायित्व भुक्तानी गर्न कठिनाइ पर्ने हुँदा तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न लगाउनु पर्ने महालेखाको ठहर छ।

छैन अभिकर्तामाथि नियमन
ऐन अनुसार बिमा अभिकर्ता (एजेन्ट) बन्न कम्तीमा एसएलसी वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। बिमा व्यवसाय सम्बन्धी तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित बिमकको सिफारिसमा एजेन्टको इजाजत पत्र लिन सक्छन्। साथै बीमा अभिकर्ताले आफ्नो इजाजत पत्रको अवधि पूरा भएपछि हरेक चैत्र मसान्त सम्ममा नवीकरण गर्नुपर्ने र इजाजत पत्र नवीकरण नगेर खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बीमा समितिले बीमा अभिकर्ताको प्रमाणपत्रको दर्ता किताब राखी नवीकरणको अभिलेखसमेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा नवीकरण गर्नेको लगत अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

अद्यावधिक अभिलेख अभाव हुँदा सर्भेयरहरूले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

एजेन्टको अभिलेख बिमक कम्पनीले राख्ने र सम्बन्धित कम्पनीले अभिकर्ता इजाजत पत्रको लागि लाग्ने दस्तुर र निजको कोड नम्बर राखी सिफारिस गरेको आधारमा बीमा समितिले इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने गरेको छ। हरेक कम्पनी अन्तर्गत अभिकर्ता भएर कामगर्न इजाजत प्राप्तमध्ये हाल नवीकरण गराउने र एकभन्दा बढी बीमकको अभिकर्ता भएर काम गर्नेको अद्यावधिक अभिलेख बीमा समितिमा नभेटिएको प्रतिवेदनको अर्को प्रश्न छ। 

एजेन्टको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, योग्यता प्रमाणित गर्ने नगरिएको, तालिम दिने संस्थाको स्तर सम्बन्धमा आश्वस्त हुने आधार नभेटिएको महालेखाको भनाइ छ। 

सर्भेयरको वैधानिकतामा प्रश्न

बिमक कम्पनीले सर्भेयरहरूको अभिलेख वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश कम्पनीले अटेर गर्दा पनि समिति मूकदर्शक बनेको छ। महालेखाले नै निर्जीवन बीमा कम्पनी ८ को वेबसाइट परीक्षण गर्दा ४ बीमकले सर्भेयरको विवरण वेबसाइटमा उल्लेख नगरेको र ३ बिमकको सर्भेयरको नाम र फोन नम्बर मात्र उल्लेख गरेको पाइएको छ। 

सरकारी स्वामित्वका २ बीमकले विगत ७ वर्षभन्दा अघिदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरण पेस गरेका छैनन्। यतिसम्म हुँदा पनि नियामक भने मौन छ। 

ऐनमा अधिकृत स्तरको सर्भेयरको लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यको अनुभव हासिल गरेको, इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चार्टर्ड इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट वा त्यस्ता संस्थाको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट बीमा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र बीमा समितिले सञ्चालन गरेको सर्भेयरसम्बन्धी तालिमको प्रमाण पत्र लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

हरेक चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम पनि कार्यान्वयन नगराइएको महालेखाको प्रश्न छ। अद्यावधिक अभिलेख अभाव हुँदा सर्भेयरहरूले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

भद्रगोल लेखापरीक्षण

अधिकांश बिमा कम्पनी समयमा लेखापरीक्षण गर्दैनन्। सरकारी बिमा कम्पनीको झनै दयनीय अवस्था छ। सरकारी स्वामित्वका २ बीमकले विगत ७ वर्षभन्दा अघिदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरण पेस गरेका छैनन्। यतिसम्म हुँदा पनि नियामक भने मौन छ। 

बिमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र आय विवरण पेस गर्नु पर्ने र ऐनको दफा ९८ अनुसार उक्त म्याद भित्र आय विवरण दाखिला गर्न नसक्ने भएमा तीन महिनासम्म मात्र म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार सबै कम्पनीले हरेक वर्ष पौष महिनाभित्रमा आय विवरण पेस गर्नु पर्दछ। आय विवरण पेस गर्न कम्पनीले लेखापरीक्षणसमेत गराएको हुनुपर्दछ। कानुनतः बीमकको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण चैत्र मसान्तसम्ममा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न पाउने अवधि बैशाख मसान्तसम्म राखिएकोले यी प्रावधानबीच विरोधाभाष रहेको देखिएको छ। आयकर ऐनसँग मिल्ने गरी बीमा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउने, बीमकको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण समितिलाई प्राप्तहुने सेवा शुल्क र बीमकहरूको वित्तीय स्थितिको समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले आग्रह गरेको छ।