प्रदेश खारेजीको मुद्दा बन्ला एमालेको चुनावी एजेन्डा?

काठमाडौं- नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको तीन तहको संघीयताको अभ्यासका क्रममा देश छ। यही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पटकको चुनावमार्फत् चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्। प्रदेश तह र संघीय तहमा दोस्रो पटक चुनाव गर्ने तयारी भइरहँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने आगामी चुनावमा प्रदेश तहलाई खारेजी गर्ने विषयमा छलफल चलाउन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरूले धमाधम प्रदेश तहको खारेजीका विषयमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसले संविधान कार्यान्वयनमा आशंका पैदा गरेको छ। 

असार २७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। सम्पादकसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारमा देखिएको बेथितिलाई औँल्याउँदै त्यसमाथि पुनःविचार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

प्रदेशप्रति एमालेको स्पष्ट धारणाबारे जवाफ दिँदै ओलीले प्रदेश सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिन नभई आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन ल्याइएको आरोप लगाइदिए। ‘यत्रायत्रा प्रदेश चलाउन कसरी सकिन्छ? जता हेर्‍यो मन्त्रीकै गाडी देखिने। लहरै गाडी देखिने। त्यो विकासको लागि हैन। सरकारी कामकाजका लागि हैन। जनतालाई अधिकार र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनका लागि हैन। तर, मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनको लागि, जागिर खुवाउनको लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि, राष्ट्रिय हितको भन्दा पनि समूहगत हित र स्वार्थ परिपूर्तिको लागि प्रदेश बनाइएको हो?,’ ओलीले भनेका थिए। 

‌ओलीले आफ्ना मान्छे सेट गर्नलाई तीन तहको सरकार सहितको संविधान ल्याइएको भनेर अरु दललाई आरोप लगाएर आफू चोखिन खोजेपनि संविधान बनाएको दोस्रो संविधानसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल थियो। ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा एमालेका १८४ सांसद थिए। त्यसबेला ओली नै एमाले अध्यक्ष थिए। संविधान बनाउने क्रममा एमालेको पनि सक्रिय भूमिका थियो। 

प्रदेशप्रति एमालेको स्पष्ट धारणाबारे जवाफ दिँदै ओलीले प्रदेश सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिन नभई आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन ल्याइएको आरोप लगाइदिए।

सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत भएका ओलीको अभिव्यक्तिमा एमालेको लागि प्रादेशिक संरचना घाँडो भइरहेको देखिन्थ्यो। गठबन्धन सरकारप्रति खनिएका ओलीले प्रदेशहरुमा नै भ्रष्टाचार बेलगाम अघि बढिरहेको बताए। प्रदेशगत संरचना देशको लागि आवश्यक नरहेको आशयको टिप्पणी उनले गरे।