लुम्बिनीमा २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २९ करोड ७९ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख मध्ये १ सय ८८ वटा कार्यालयले अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका अनुसार ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ। यो बेरुजुरकम कुल बजेटमध्ये १.१८ प्रतिशत हो।

महालेखाको लेखा परीक्षण अनुसार  सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूमा अधिक बेरुजु देखिएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार मातहको सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। 

त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्थानमा १० करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखाएको छ। २७ करोड १६लाख ५७ हजार रुपैयाँको कागजात पेस नभएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी सरकारले गरेको बजेट खर्चको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

प्रतिवेदनमा ३१ लाख करोड १९ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना नलिएको प्रादेशिक लेखापरिक्षण महानिर्देशनालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायण मरासिनीले बताए। उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा ३६ करोड ४० लाख एक हजार बेरुजु छ। यसैगरि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ करोड २२ लाख ६४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु  महालेखाले औँल्याएको छ। 

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ करोड ११ लाख ८६ हजार र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड ४८ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षणमा हालसम्म लुम्बिनीमा १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखाका अनुसार २०७६/७७ मा १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु  देखाएको थियो। 

प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनको कार्यान्वयन नभएको र बजेट फछर्यौँट गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा पनि बेरुजु बढेर गएको बताए। महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु कम गर्न सुधारका लागि सुझावहरू समेत दिएको छ। 

नीति तथा कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने, कानुनको पालना गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन तथा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने, खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनु पर्ने, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने र राजस्व स्रोतको परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा दिइएको छ।