ओली सरकारमाथि कांग्रेसका सात अभियोग

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको क्रियाकलापले मुलुकको समृद्धि र उन्नति सम्भव नभएको भन्दै सरकारमाथि सात आरोप लगाएको छ। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना अर्धबार्षिक परिक्षामा 'जस्ट पास' मात्र हुन सकेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले दाबी गरेका उपलब्धी कर्मचारी स्तरबाटै सम्पादन हुने किसिमको भएको बताए।

‘दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारको काम औसत र कर्मचारीस्तरबाट सम्पादन हुने किसिमका छन्’, प्रवक्ता शर्माले भने ‘गाईमा निशुल्क कृतिम गर्भधारण गरिएको, निर्माणाधिन भरतपुर-मुग्लिङ सडक र भेरी-बबइ डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणलाई उपलब्धीमूलक भनेर गर्व गर्नु हास्यस्पद छ।’

उनले बजार मुल्यमा चर्को वृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकमाथि स्थानीय तहमा अचाक्ली वृद्धि गरेको करले राष्ट्रव्यापी आतंक रोक्न कांग्रेसले पहल गर्ने र मुलुकी ऐनको कमजोर प्रावधानलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको स्पस्ट पारे।
 
शर्माले भने, ‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नु पर्छ भन्दैमा जथाभावी र अव्यवहारिक कर लगाउनु हुँदैन। कर न्यायोचित हुनुपर्छ । कर आतंक देशव्यापी हुँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार निरपेक्ष भएर बस्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो।’ कांग्रेसले स्थानीय तहले लगाएको करको विषयमा धारणा बनाउन ११ भदौमा कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको भेला बोलाएको छ।
 
कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएको सात ७ आरोप 

१. राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।

२.  लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।

३. संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।

४.  सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक व्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका 'ठूला माछा' को उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षित विकेन्द्रीकरणले कम्युनिस्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।

५. मूल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुँदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन देखिएको छ। 

६. समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।

७.  न्यायालय : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार भएको छ न्यायालय। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ।

राष्ट्रव्यापी कर आतंक

दैनिक उपभोग्य सामानमा चर्को मूल्यवृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको छ। नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद छ। जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यवहारिक पक्ष विर्सन मिल्दैन। अतः नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भाद्र ११ गते विहान ८:०० बजेदेखि एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अर्न्तगत’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लाग्दैछ। सो कार्यक्रम यहि करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो। पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ।
 
खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका  छौं। यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।