सीसीटीभी फुटेज खोज्न अर्थ मन्त्रालय पुग्यो छानबिन समिति

काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बिचौलिया सामेल गराएको सम्बन्धमा छानवीन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। 

बुधबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालय पुगेर ११ सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सिसीटिभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो। त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सिसीटीभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिज्मसहितका विषयमा प्राविधिकहरुसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। 

समितिका सदस्यहरुलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरुले त्यसबारे आवश्यक जानकारी गराएका थिए। ‘कार्यविधिले तय गरे अनुसार समितिका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारीसहित अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गर्‍यौं। मूलतः त्यहाँको लेआउटको सन्दर्भमा निरीक्षण थियो। सिसीटिभी क्यामेरा कसरी जडान भएका छन्! कुन–कुन कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ? त्यसको कन्ट्रोल मकानिज्म कस्तो छ? प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरुले त्यसबारे जानकारी गराउनु भयो। दोहोरो संवाद भएन,’ उनले भने। 

यसैबीच, समितिले सो घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात बिहीबार (भोलि) दिउँसो २ बजेभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ। सो सम्बन्धमा आवश्यक कागजातसहितको प्रमाण समितिलाई उपलब्ध गराउन आजै (बुधबार) बिहान १० बजे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको पनि समितिले जनाएको छ।

निःवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरु सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सो संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको हो। 

समितिमा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विश्वकर्मा छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत रहनु भएको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादीबाट सुरेन्द्रकुमार यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहनु भएको छ। एक हप्ता अघि अर्थात् गत असार २२ गते बुधबार गठन गरिएको सो समितिको सभापति समेत अझै चयन गरिएको छैन। कार्यविधि भने तय गरी छानबिनको कामलाई अघि बढाइएको समितिका सचिव अर्यालले जानकारी दिए।