४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो सरकारको बेरुजु

काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्बले थप भएको जनाएको छ।

हालसम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ  बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४९ अर्ब, प्रदेश कार्यालयको ७ अर्ब, संस्थान तथा समितिको १४ अर्ब, स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो।

१ खर्ब १५ अर्ब बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै नियमित गर्नुपर्नेमा ६९ अर्ब ६१ करोड छ। यसमा प्रमाण नपुगेको, अनियमित भएको, जिम्मेवारी नसरेको तथा शोधभर्ना नलिएको आदि हुन्छन्। यस्तो बेरुजुलाई नियमित गराएर मिलाउनुपर्ने हुन्छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो।

सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु रहेको देखाएको छ। लेखापरीक्षण भएका निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार मन्त्राललयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड  रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।