एक सातामा मौद्रिक नीति आउँछ : डेपुटी गभर्नर मिश्र

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले एक सातामा मौद्रिक नीति ल्याउने जानकारी दिएका छन्। नेपाल चाटर्ड अकाउन्टेन्ट एसोसियसनले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिकेन्द्री छलफलमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले यस्तो बताएका हुन्।

'अध्ययन भएरहेको छ, मौद्रिक नीति एक सातामा आउँछ,' उनले भनेका थिए, 'सम्भवत: साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ।'

मौद्रिक नीति बनाउनका लागि अध्ययन टोलीले बृहत् रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले देश, विदेश, व्यक्ति तथा संघसंगठनबाट आएका सुझाव समेटी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी अघि बढेको समेत जानकारी दिए। टोलीले बहुपक्षीय सुझावलाई एकैठाउँमा राखेर अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

यस्तो छ सुझाव

मौद्रिक नीति, २०७९ को लागि सुझाव गत वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याईएको असल कर्जामा १.३ प्रतिशतको व्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थमा विध्यमान अवस्थामा रहेको अनिश्चितताको जोखिमलाई बहन गर्ने क्षमतालाई सहयोग गर्ने हुदा यसलाई निरन्तरा दिनु उचित हुने।

२. सरकारले ल्याएको भुउपयोग नियमावली अनुसारको जग्गाको वर्गिकरणले यसको मूल्याङ्गनमा पर्ने असरवारे विस्तृत अध्ययन गरी त्यसवाट बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक पहलकदमी गर्न विशेषज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने ।

३. बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रबाह हुने कर्जाको अधिकतम उपभोग जग्गामा भई रहेकोले, बास्तबिक Project Financing भन्दा पनि Real Estate Financing हुन जाने र उत्पादकत्वमा ह्रास आई जोखिम समेत बढ्ने हुंदा यस्ता लगानीको नियमन बढी प्रभाबकारी बनाउने । निश्चित अवधीमा उययोग हुन नसकेको जग्गामा गरिएको लगानी Real Estate Financing मा गणना गरी तदनुरुप जोखिम भार समायोजन गर्ने ।

४. ऋणीको धेरै ऋण मध्ये कुनै एउटा ऋण असल ऋण बाहेक अन्य ऋणमा वर्गीकरण भएमा बाँकी सबै असल ऋणलाई समेत सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने ।

५. व्यवसायीहरुले शतप्रतिशत मार्जिनमा आयात गर्नका लागि राखेको मार्जिन रकममा व्याज दिने व्यवस्था नभएकोले व्यवसायको लागत बढेन गएकोले यस्तो मार्जिनको लागि आवश्यक पर्ने रकम निक्षेपमानै रोक्का (earmark) गरी उक्त निक्षेमा नियमानुसार व्याजको व्यवस्था गर्ने । यस ब्यबस्थाले आयातित वस्तुको लागत घटाउन केही हदसम्म सहयोग गर्ने एवं CD Ratio को व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग गर्ने ।

६. कोरोनाको दावी भुक्तानी गर्नलाई सरकारले वजेट मार्फत घोषणा गरेको महाविपत्ति वण्ड जारी गर्ने कार्यलाई सहजिकरण गर्दै सो वण्डमा गरेको लगानीलाई एसएलआरको मान्यता दिने वारे नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

७. विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ल्याएको रेमिट्यान्स रकम कम्तिमा दुई वर्षको लागि खोलिएको मुद्दती खातामा राखेमा सो रकममा ३ प्रतिशत सम्म थप व्याज दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. शेयर लगानीमा संस्थागत लगानीकर्ता (Non-Banking Financial Institute) को प्रवेस प्रोत्साहन गर्नको लागि संस्थगत शेयर लगानी कर्जाको सिमा हटाउने र त्यस्तो कर्जालाई जोखिम भारबाट व्यबस्थापन गर्ने ।

९. चालुपूजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिका छिटो ल्याउन पहल गर्ने । 

१०. नेपाल राष्ट्रबैंकबाट उपलब्ध गराईको पुनरकर्जाको उच्चतम दुरुपयोग भई रहेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको यकिन गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिबाट अनुगमन एवं प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

११. Project Financing मा शर्त अनुसारको Equity Investment भएको आधारमा मात्र बैंक तथा बित्तिय संस्थाले लगानी गर्ने व्यबस्था प्रभावकारी बनाउने । 

१२. बैंकको शाखाको स्वतन्त्र लेखारिक्षण गर्ने व्यबस्था लागु गर्ने ।

१३. विकासको संन्तुलन मिलाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थामा उपलब्ध श्रोतको निश्चित प्रतिशत एवं सो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रत्येक प्रदेशमा संकलन गरेको श्रोतको निश्चित प्रतिशतमा नघट्ने गरि सोही प्रदेशमा लगानी गर्नु पर्ने । यसको साथै NIFRA जस्ता Infrastructure development को सागि स्थापना भएको वित्तय संस्थाले समेत आफ्नो लगानी प्रादेशिक हिसाबमा समेत विधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

१४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरेको लगानी मा Base Rate मा २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ।

१५ .Credit Concentration एवं Multi-banking लाई निश्चित सिमा भित्र राख्न थप पहल गर्ने ।

१६. Watch-list गणना गर्ने प्रयोजनको लागि नोक्सानी भन्नाले संचालन नोक्सानी (loss before depreciation and non-cash expenses) भन्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्ने तथा COVID-19 प्रभावित व्यबसायमा Watch list मा राख्न अबधी चार बर्ष गणना गर्ने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने ।  

१७.Digital Payment System मा सुरक्षा ब्यबस्था प्रभावकारी बनाइ थप प्रोत्साहन गर्ने ।