उद्योगी-व्यवसायीको कब्जामा बैंकिङ क्षेत्र, मौद्रिक नीतिमा स्वार्थ घुसाउने कोसिस

काठमाडौं- गत सोमबार संसद्को अर्थ समितिले राखेको मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर र व्यवसायी नछुट्टिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको सुनाए। उनले एउटै व्यक्तिको बैंक, बिमा, ब्रोकर, सिमेन्ट, छड, मिडियाजस्ता क्षेत्रमा लगानी रहेकाले मौद्रिक नीतिका लागि आउने सुझाव पनि आफ्नै स्वार्थमा निहित रहेर दिइने हुँदा बैंकर र अन्य व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।

गभर्नर अधिकारीले एउटै मानिसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमै कालान्तरमा ठूलो समस्या आउनेतर्फ पनि सचेत गराए। 

‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, नेपालमा बैंकर/व्यवसायी छुट्याउनु जरुरी भइसकेको छ। यसो नगरिए अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गर्दछ। यो माग हामीले लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं तर त्यस्तै भइरहेको छ।’ उनले सांसदहरू नै उद्योगी, व्यवसायीको संरक्षण गर्नतर्फ लागेको संकेत गर्दै यसो भनेका थिए। 

तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन धेरै कोसिस गरे पनि सकेनन्। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बसको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र अर्का गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले पनि सोही गुनासो राखेका थिए। गभर्नर नेपाल र तत्कालीन संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङको अर्थ समितिमै यस विषयमा चर्काचर्की परेको थियो। 

तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन धेरै कोसिस गरे पनि सकेनन्। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्केर बसको छ। सो ऐनमा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बुँदा थपिएको छ। 

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले सो विधेयक अगाडि बढाएको छैन। सो विधेयक २०६६ भदौ २५ मा संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको थियो।

गभर्नर अधिकारीले सोमबार अर्थ समितिमा बोलेको कुरालाई पनि तथ्यांकले नै पुष्टि गर्दछ। नेपालका बैंकिङ क्षेत्र २० ठूला घरानाको कब्जारमा रहेको देखिएको छ। 

चौधरी ग्रुप

नेपालका एक मात्र अर्बपतिका रूपमा चिनिएका विनोद चौधरीको नेतृत्वमा रहेको चौधरी ग्रुपको कब्जामा नेपालका ६ वटा फाइनान्सियल क्षेत्रका कम्पनी कब्जामा छन्। नबिल बैंक, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड प्रोजेक्ट फाइनान्स, कर्पोरेट बैंकिङ सर्भिस, सिजी फिन्को र युनाइटेड रेमिट चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा छन्। त्यसैले उनीहरूले कुनै पनि बैंकिङ नीतिमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउने गरेका छन्। नबिलबाहेक अन्य कम्पनीमा सर्वसाधारणको उपस्थिति शून्य छ। 

केडिया ग्रुप

हिरालाल केडिया नेतृत्वको केडिया ग्रुपको पनि ५ वटा वाणिज्य बैंक र एक क्यापिटल मार्केटमा लगानी रहेको छ। केडिया अर्गनाइजेसनका अनुसार सो ग्रुपले सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एनएमबी बैंक, मेगा बैंक र नबिल बैंकमा ठूलो लगानी गरेको छ भने सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको छ। 

विशाल ग्रुप

नेपालको नीतिलाई आफू अनुकूल पार्न सक्ने हैसियतका विशाल ग्रुपको कव्जामा पनि २ वटा वाणिज्य बैंक छन् भने एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ। विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल केही समयअघि मर्ज नहुँदा एनआईसी एसिया बैंकको अध्यक्ष थिए। उनकै नेतृत्वको विशाल ग्रुपको लगानी एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकमा ठूलो परिणाममा रहेको छ।

गोल्यान ग्रुप

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ अध्यक्षसमेत रहेका पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा चलेको गोल्यान ग्रुपले दुईटा वाणिज्य बैंक (एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंक) मा लगानी गरेको छ भने लुम्बिनी विकास बैंकमा पनि लगानी छ। पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने क्रममा उनले धेरै ठाउँमा व्यवसायीको हकमा आवाज उठाएका थिए भने सिविफिनले गरेको कार्यक्रममा बैंकरको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। 

खेतान ग्रुप

पूर्वसभासद्समेत भएका राजेन्द्र खेतान नेतृत्वको खेतान ग्रुपले पनि तीन वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेको छ। लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकमा लगानी गरेको सो समूहको सबैभन्दा बढी लगानी लक्ष्मी बैंकमा रहेको छ। त्यस्तै, सोही समूहले लक्ष्मी माइक्रोफाइनान्स पनि खोलेको छ, जसको नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्दछ।

दुगड ग्रुप 

मोतीलाल दुगड नेतृत्वको दुगड ग्रुपको लगानी पनि तीन वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको छ। कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सन्राइज बैंकमा लगानी रहेको सो ग्रपले विभिन्न वस्तु पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। हाल मोतीलाल दुगड सन्राइज बैंकका अध्यक्ष छन्। त्यस्तै, उनका भाइ मालचन्द्र दुगड पनि सोही बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य छन्। सो बैंकमा सञ्चालकको हाबीका कारण कतिपय सीईओहरूले आफ्नो पूरा कार्यकाल  कटाउन पाएका छैनन्। 

आइएमई ग्रुप

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले ग्लोबल आइएमई बैंक कब्जा गरेको छ। ढकालको चाहनाअनुसार नै सीईओदेखि कर्जा विस्तारसमेत हुने गरेको बताइन्छ। ग्लोबल बैंकका अलावा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्रै रहेको आइएमई रेमिट्यान्स र ग्लोबल रेमिट पनि ढकालकै स्वामित्वमा छ। राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई सघाउने नाममा ढकालले ५ वटा वाणिज्य बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकमा बिलय गराइसकेका छन्। उनले नेपालको नीति निर्माण तहमा ठूलो हस्तक्षेप गर्दै आएको हल्ला चल्ने गरेको छ। सरकारी अड्डाका अधिकांश हाकिमसँग उनको राम्रो हिमचिम रहेकाले  आफूले चाहेको नीति ल्याउन सक्ने हैसियतमा रहेको बताइन्छ।

प्रभु ग्रुप

लामो समय जापानमा बसेका गैरआवासीय नेपाली देवी भट्टचन नेतृत्वको प्रभु ग्रुपको पनि प्रभु बैंकमा ठूलो लगानी रहेको छ। प्रभु बैंक प्रभु फाइनान्स हुँदै ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बनेको हो। सो बैंकले पनि ग्रान्ड र किस्ट बैंक आफुमा समाहित गरेको छ। 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको अनुगमनभित्रै पर्ने प्रभु क्यापिटल, प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु ग्रुप इन्क यूएसए पनि सञ्चालन गरेको छ। 

शारडा ग्रुप

नेपालको औद्योगिक घरानाका शारडा ग्रुपको पनि तीन वटा वाणिज्य बैंकमा ठूलो लगानी रहेको छ । शिवरतन शारडा नेतृत्वको सो ग्रुपको लगानी कुमारी बैंक, एनएमबी बैंक र सन्राइज बैंकमा छ। 

त्रिवेणी ग्रुप 

पुरुषोत्तमलाल संघाई नेतृत्वको त्रिवेणी ग्रुप व्यापारिक समूह हो। सो समूहले पनि एनआईसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंकमा ठूलो लगानी गरेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि सो समूहको लगानी छ। 

त्यस्तै, एनआरएनको लगानीमा रहेको सानिमा ग्रुपले पनि सानिमा बैंक र सानिमा क्यापिटलमा लगानी गरेको छ। सुदर्शनलाल महर्जन र राजु चौधरीले सञ्चालन गरेको केसी ग्रुपले पनि माछापुच्छ्रे बैंकमा लगानी गरेको छ। 

यसैगरी मीनबहादुर गुरुङ नेतृत्वको भाटभटेनी ग्रुपले पनि कुमारी बैंकमा लगानी गरेको छ भने आदित्य चाचन नेतृत्वको चाचन ग्रुपले सनराइज बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकमा लगानी गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो नेतृत्वको महतो ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीले पनि सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकमा लगानी गरेको छ भने अजय सुमार्गी नेतृत्वको मुक्तिश्री ग्रुपले महालक्ष्मी विकास बैंकमा लगानी गरेको छ।

त्यसैगरी नारायण पगार्नी नेतृत्वको युनिभर्सल ग्रुपको पनि कुमारी बैंक र एनएमबी बैंकमा लगानी छ भने राणा समूहको हिमालयन बैंकमा, पाण्डे समूहको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा, इच्छाराज तामाङको सिभिल बैंकमा, बीके श्रेष्ठको एभरेष्ट बैंकमा र नूतन राणाको कुमारी बैंकमा लगानी रहेको छ। 

उद्योग व्यापारसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी भएकाले उद्योगी, व्यापारीले सरकारी नीति बनाउँदा व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी ध्यान दिएर सुझाव दिने र सोहीअनुसार लबिइङ गर्ने भएकाले मौद्रिक नीति निर्माणमा  असहज भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।