एसएलएफको रकम ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्दै बैंकहरू, वित्तीय अराजकता निम्तिने त्रास

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरूलाई सहजै नाफा कमाउने छुट मात्र दिएको छैन, आफैंले बाटोसमेत खोलिदिएको छ। पर्याप्त तरलता हुँदा धेरै लगानी गरेर प्रशस्त कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण छटपटिइरहेका थिए। तर त्यसको सहजै समाधान खोजिदियो, राष्ट्र बैंकले। 

केन्द्रीय बैंकले तरलता अभाव भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय प्रावधान पुर्‍याउन भन्दै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्दछ। यो सुविधा पछिल्लो ६ महिनायता सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार २४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट ८९ खर्ब ८७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबराको ४ हजार ७९२ पटक एसएलएफ लिइसकेका छन्। 

अर्कोतर्फ भने केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स) जारी गरिरहेको छ। सोही ऋणपत्र किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाटै ल्याएको लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ तर राष्ट्र बैंकबाटै लिएको सोही रकम लगानी गर्दा बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको छ।

एकातिर तरलता अभावका कारण नियामकीय प्रावधान पुर्‍याउन एसएलएफ लिइरहेका बैंकहरूले अर्कातिर ट्रेजरी बिलमा लगानी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले नै गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकहरूलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई बसी-बसी ३ प्रतिशतको नाफा खाने बाटो खोलिदिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापाको दाबी छ। 

उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले फाइनान्सियल आर्बिट्रेज (लगानीकर्ताले बजारमा भएको मूल्यको ग्यापको फाइदा उठाउनुु) भइरहेको छ। यो एक प्रकारको वित्तीय अपराध हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्न सक्छ। विदेशमा भएको भए ठूलो विषय हुन्थ्यो। तर नेपालमा कसैले विषय उठानै गरेका छैनन्।’

एकातिर तरलता अभावका कारण नियामकीय प्रावधान पुर्‍याउन  एसएलएफ लिइरहेका बैंकहरूले अर्कातिर ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।

आफूले एक महिनाअघि एक अन्तर्वार्तामा नेपालमा पछिल्लो तीन–चार महिनायता फाइनान्सियल आर्बिट्रेज बढिरहेको भनिसकेको उनले सुनाए। ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्नुपर्छ,’ डा.थापाले भने, ‘बैंकहरूलाई एसएलएफ प्रदान गर्नु भनेको एक प्रकारको पेनाल्टी हो। तर सोही पेनाल्टीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर बैंकहरूले ३ प्रतिशतको मार्जिन राखेर उल्टै सोही पैसालाई ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरी बैंकहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति गलत हो । यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म अध्ययन गरी कारबाही गर्नुपर्छ।’ 

उनले केन्द्रीय बैंकले एसएलएफको ब्याजदर ट्रेजरी बिल्सको भन्दा बढी राखे मात्र यस्तो प्रकारको फाइनान्सियल आर्बिट्रेज कम हुने सुझाए। राष्ट्र बैंक पनि बैंकहरूले एसएलएफको रकम ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेकोबारे जानकार छ। तर उसले कारबाहीका लागि कुनै कदम उठाएको छैन। राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार बैंकहरू पछिल्लो समय समस्यामा भएकाले  स–साना गल्तीमा अनदेखा गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बैंकहरूको मुख्य काम नै आर्बिट्रेज रहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘आर्बिट्रेज भनेको नेपाली भाषामा मध्यस्थता हो। उनीहरूले निक्षेप उठाएर स्प्रेड दर राखी लगानी गर्छन्, जुन आर्बिट्रेज नै हो।’

उनले एसएलएफको रकम ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छँदै छैन भन्न नसके पनि थोरैले मात्र त्यस्तो गरेको हुन सक्ने बताए।उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दिने भनेको नियामकीय प्रावधान पूरा गर्न जस्तै, सीआरआर(नगद मौज्दात), एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) र सीडी (कर्जा निक्षेप अनुपात) पूरा गर्नका लागि हो। ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेर फाइदा खान होइन तर भएकै छैन भन्न सकिँदैन।’ यसका लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले असार २१ गते ९० दिनका लागि ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको औषत ११.०५ प्रतिशत ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको छ। त्यस्तै, सोही दिन ३६५ दिनका लागि ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको औषत १०.२९ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको असार २४ सम्म  राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा गरी १२६ पटक ट्रेजरी बिल्स जारी गरिसकेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण कर्जायोग्य रकम नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रले सीआरआर, एसएलआर, सिडी रेसियोजस्ता नियामकीय प्रावधान पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले उनीहरूले राष्ट्र बैंकले एक साताका लागि उपलब्ध गराउने एसएलएफ सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। हाल एसएलएफको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ। यसअघि ५ प्रतिशत थियो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूका लागि सीआरआर ३ प्रतिशत एसएलआर १० प्रतिशत र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। ती सूचक कायम गर्नका लागि मात्र राष्ट्र बैंकले एसएलएफ उपलब्ध गराउने हो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले भने एसएलएफमार्फत लिएको रकम बैंकहरूले नाफा कमाउनका लागि लगानी नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।