सुधारिएन विदेशी मुद्रा सञ्चिति, गाडीको आयात फुकुवा अन्योलमा

काठमाडौं– आयातित अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालले १० वटा विलासिताका वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो। सरकारले वैशाख १३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको हो।

पहिलो पटक सरकारले गत वर्ष पुस ५ गते २० प्रकारका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो। त्यतिबेला विद्युतीय गाडीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन र अन्य १८ प्रकारका वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन व्यवस्था गरियो। 

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले पुनः माघ २६ गते पहिलै आयातमा कडाइ गरिएका २० सहित ४७ वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाब थपिँदै गएपछि सरकारले पुनः राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै १० प्रकारका वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। यो प्रतिबन्धमा १ हजार सिसीभन्दा माथिका जिप, कार र भ्यान समावेश गरिएका थिए।

सरकारले यस्ता प्रकारका ठूला गाडीमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने र डलर सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै बन्द गरेको हो।

तर अर्थतन्त्र नसुधारिए पनि सवारी साधन आयातकर्ताले गाडी आयातामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

सवारी साधन आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध हटाउने वा नहटाउनेमा भन्नेमा सरकार द्विविधामा देखिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति नसुध्रिएपछि सवारी साधन आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइ हटाउने/नहटाउनेमा द्विविधा देखिएको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल डलर सञ्चितिमा दबाब अझै कायमै रहेको अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध पूर्णतया नखोल्ने आशय व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले गर्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंकको हात रहँदैन यद्यपि मुद्रा सञ्चितिको दबाब कायमै हुँदा प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अत्यावश्यक लाग्यो भने खोल्न पनि सक्छ। यसमा अहिले नै केही भन्न सकिन्न।’ 

सवारी साधन आयातमा लगाइएको ५० प्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्थाका सम्बन्धमा भने छलफल भइरहेको उनले बताए।

‘मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ। यो विषयमा छलफल पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफलबाट के निर्णय आउँछ, त्यसपछि मात्र सबै खुलस्त हुन्छ।’ 

सरकारले वैशाख १३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित वर्गका सवारी साधन आयातमा असार मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर डलर सञ्चितिको अवस्थामा सुधारको संकेत नदेखिएपछि साउनदेखि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने–नगर्ने भन्नेमा सरकारी अलमल यथावत् छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि प्रतिबन्धलाई केही समय निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म यसका लागि कुनै आधिकारिक बैठक तथा छलफल नभए पनि प्रतिबन्धलाई केही समय निरन्तरता दिने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ। 

‘आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिबन्ध केही समय निरन्तरता गर्ने कुरा भइरहेको छ। यसको नेतृत्व गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको के धारणा रहन्छ?’ उनले भने, ‘सायद असार २५/२६ गतेसम्म छलफल भई निष्कर्ष निस्कनेछ।’

उनका अनुसार छलफलबाट थप केही निर्णय भए सोहीअनुसार हुनेछ। अन्यथा यो आर्थिक वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइने भनिएकाले अर्काे महिना साउनबाट आयात पूर्ववत् अवस्थामा हुन्छ। उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निर्णय लिइने जानकारी दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्काेतर्फ गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध यही असार मसान्तमा सकिँदै छ। यसले गर्दा एकातर्फ आयात गर्ने बाटो खुल्ने र अर्काेतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतीतपत्र(एलसी) खोल्न सहज बनाइने अपेक्षामा व्यवसायीको छ। 

यद्यपि व्यवसायीको अपेक्षा पूरा हुने/नहुनेमा भने अन्योल कायमै छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरू सम्बन्धित निकायसँग छलफल र लबिङमा लागेका छन्। 

व्यवसायीले गाडी आयातलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सवारी साधन विलासिताको वस्तु नभई अत्यावश्यक रहेको तथा डलर सञ्चितिमा प्रभाव नपर्ने गरी अन्य विकल्प प्रयोग गर्दै आयात गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबीचको ‘टसल’का कारण व्यवसायी मारमा परेको एक गाडी आयातकर्ता गुनासो गर्छन्। ‘यसमा साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिन्छ। राष्ट्र बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। राष्ट्र बैंक लचक देखिँदा अर्थ कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।’ गाडी आयातमा यसरी नै अलमल बनाइँदै आएको उनको बुझाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्काेतर्फ गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध यही असार मसान्तमा सकिँदै छ। यसले गर्दा एकातर्फ आयात गर्ने बाटो खुल्ने र अर्काेतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतीतपत्र(एलसी) खोल्न सहज बनाइने अपेक्षामा व्यवसायीको छ। 

अटो मोबाइल्स एसोसिएसन नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा गाडी आयात फुकुवा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिएकामा आयातमा सहजीकरण गर्न सकारात्मक देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सम्भवतः सरकारले लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध पहिलाकै निर्णयअनुसार साउनबाट खुला हुन्छ। उनले बाह्य कम्पनीलाई केही समय क्रेडिटमा दिन आग्रह गरेर वा अन्य माध्यमबाट गाडी आयात गर्न सकिने बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘अर्थसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय माग पूरा गर्न अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको सुझावमा आयातमा सहज वातावरण गराउन पहल गरिरहेका छौं।’

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रमको त्रासका कारण सरकारले वैशाख १३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै निश्चित वर्गका सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सूचनामा साउन १ गतेदेखि पुनः आयातलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। अझै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार नआएका कारण प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।

यस्तै, प्रतिबन्ध नगरिएका गाडी आयातका लागि पनि व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक पुस ५ गतेदेखि गाडी आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन अनिवार्य गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो। यसमध्ये  अमेरिकी डलर १० अर्ब ३ करोड मात्रै थियो।

अघिल्ला पाँच महिनालाई आधार मान्दा यो डलरले थप ६.८ (६ महिना २४ दिन)महिनालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था छ। 

सरकारले ठूला गाडी, १ हजार सिसीभन्दा माथिका जिप, कार र भ्यानमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको अघिल्लो महिना अर्थात् चैत मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड अर्थात् ९ अर्ब ६१ करोड डलर सञ्चिति थियो । यसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने आकलन गरिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अर्थात् जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ अर्ब २८ करोड डलर सञ्चिति रहेको छ। यसले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनालाई आधार मान्दा मात्रै ६.५७ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ। 

सञ्चितिको अवस्था अहिले पनि घट्दो क्रममा रहेका कारण सरकारले आयातमा गरेको पूर्ण प्रतिबन्ध तथा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई पूर्ण गतिशील बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ।