बिमला वलीको राजीनामाको भित्री रहस्य

बुटवल- लुम्बिनीका सांसद बिमला कुमारी खत्री वलीको राजीनामाको विषय पनि विवादित बनेको छ। असार १५ गते बुधबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवार कल्याण राज्यमन्त्रीबाट वलीले राजीनामा दिएको र उक्त राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराए। तर, वलीले आफूले राजीनामा नदिएको दाबी गरेकी छन्। 

विपक्षी एमालेले राज्यमन्त्रीले नागरिकको घरमा पुगेर महिला र बालिकामाथि कुटपिट गरेकाले राजीनामा माग गरेको थियो। बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन जेठ ३१ गते वलीले दाङ तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ की २७ वर्षीया मीना भण्डारी बस्‍नेत र उनकी छोरीमाथि कुटपिट गरेकी थिइन्। प्रेमी भनिएका एकराज बस्‍नेतकी श्रीमती भण्डारीलाई घरमै पुगेर आफ्नो श्रीमान भन्दै कुटपिट गरेपछि वली विवादमा तानिएकी हुन्।

मन्त्री नै कुटपिटमा संलग्‍न भएपछि सरकारमाथि समेत नैतिक दबाब परेको थियो। 'रक्षक नै भक्षक' भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजका तर्फबाट वलीको कार्यशैलीको विरोध भएको थियो। असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको र विपक्षीले सदन चल्न नदिने संकेत थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री केसीकै योजनामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर सदनमा बजेट त पेश गर्‍यो।

तर, राज्यमन्त्रीको विवादित घटना झनपछि झन बल्झिँल्दै जान थाल्यो। आर्थिक मामिला तथा सञ्‍चारमन्त्री तिलकराम शर्मा संयोजक, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्ती र महान्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको समितिले छानबिन पनि थाल्यो। छानबिनमा वलीले उक्त घटनामा कमजोरी गरेको भेट्टायो। वलीसँग निकट रहेका भनिएका एकराज बस्‍नेतले समेत आफ्नो घरमा आएर कुटपिट र आक्रमण गरेकाले राज्यमन्त्री वलीलाई कारवाही गर्न छानबिन टोलीसँग माग गरिन्। 

माओवादी कार्यकर्ता रहेका बस्‍नेतले सरकारी टोलीलाई सत्य कुरा बताएपछि छानबिन टोलीले वलीलाई बचाउन नसक्ने देखिएपछि राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सुझाव दिइएको एक नेताले बताए। ‘सरकारले ल्याउने प्रतिवेदनमा राज्यमन्त्रीकै कमजोरी देखिने भएपछि, प्रतिवेदन अगावै राजीनामा दिँदा राम्रो सन्देश जाने भएकाले  राजीनामा दिन भनिएको हो,’ उनले भने।

एकातर्फ सरकारलाई आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रतिवेदनमै राज्यमन्त्रीको कमजोरी औंल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारमाथि थप नैतिक संकट आउन नदिन मुख्यमन्त्री केसीकै सल्लाहमा राज्यमन्त्री वलीले राजीनामा दिएको सूचना प्रवाह गरिएको हो। वलीलाई राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुको सट्टा आफैँ राजीनामा दिएको सन्देश दिन मुख्यमन्त्री केसीले वलीलाई सुझाएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री केसीकै सुझाव अनुसार वलीले मौखिक रुपमा राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्। त्यसलगत्तै सञ्‍चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भयो। समाचार बाहिरिएको २ घन्टाको आसपासमै मुख्यमन्त्री केसीले विपक्षीले राज्यमन्त्री वलीबारे सरकारको धारणा माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीबाट वलीको राजीनामा आएको बताएका थिए। तर, बिमलाले भने राज्यमन्त्रीबाट आफूले राजीनामा नदिएको बताइरहेकी छन्। 

वलीले राजीनामा नदिएको अडियो नै सार्वजनिक भएपनि सरकारले राजीनामा भइसकेको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले सदनमै राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराइसकेकाले यो विषयमा धेरै बहसको आवश्यकता नरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक तथा सञ्‍चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए। ‘घटना भइसकेपछि उहाँमा एकखालको तनाव देखिएको छ, उहाँले राजीनामा दिएर नै मुख्यमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुभएको हो,’ उनले भने।

सरकारी छानबिन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ

गठबन्धन सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकी बिमला कुमारी वलीलाई बचाउन मुख्यमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भरपुर शक्ति प्रयोग गरेको छ। दाङमा घटना भएलगत्तै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी राज्यमन्त्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीकै योजनामा रातारात बुटवल ल्याएर बिरामी भएको वाहनामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।

घटना विवादित बनेपछि त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको सरकारी छानबिन समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी काम थालेको हो। तर, मन्त्रीको कमजोरी समेत भेटिएकाले राजीनामा दिन लगाएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएपछि ढिलाइ भएको श्रोतको दाबी छ। 

मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी अनुसार ढिलाइ भएको हो। तर, छानबिन समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्री शर्माले प्रतिवेदनलाई फाईनल रुप दिन बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीसँग समय माग गरिएको बताए। ‘२-३ दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरि तयारी भइरहेको छ, सत्य तथ्य त्यहि छ,’ उनले भने।

श्रीमान उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि बिमला उपचुनावबाट सांसद बनेकी हुन्। बिमलाले तत्तकालिन नेकपाबाट दाङको ३ को ख बाट उपनिर्वाचनबाट निर्वाचन जितेकी हुन्। तत्तकालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमबाट वली चर्चामा आएकी हुन्।

२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चले एकता भएको नेकपालाई नेकपा एमाले र माओवादीकै रुपमा रहने फैसला गरेपछि वली लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिको शिखरमा आएकी हुन्। सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा बिमला एमाले र माओवादीको तानातानमा परिन्। त्यहि तानातानबाटै ओली राज्यमन्त्री हुने अवसर पाईन। एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नुमा बिमला पनि एउटा निर्णायक पात्र हुन्।

नेकपा एमालेले दुई महिना अघिसम्म सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेर पार्टी निर्णय विपरित माओवादीमा गएको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। उनीसहित स्वतन्त्र तर सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका अर्का मन्त्री अजय शाहीको विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ। 

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले वलीको राजीनामा आएपछि त्यसबारेमा थप चासो नराखेको बताए। ‘राज्यमन्त्रीबाट नागरिक कुटिने कुरा स्वभनिय भएन भनेर राजीनामाको माग गरेका हौं, मुख्यमन्त्रीले सदनमा राजीनामा भएको जानकारी दिनुभयो,’ उनले भने,‘यसपछि यस बिषयमा हामीले चासो राखेका छैनौं।'