गर्भपतनसम्बन्धी अमेरिकी अदालतको फैसलाबारे नेपालमा विरोध

काठमाडौं- अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको गर्भपतनसम्बन्धी पछिल्लो फैसलाको नेपालमा पनि विरोध भएको छ। महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरूले गर्भपतनमा रोक लगाउने गरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोध गरेका हुन्। 

विरोध गर्नेमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कार्य समूह (आरएचआरडब्ल्युजी), महिला कानुन र विकास मञ्च, सुनौलो परिवार नेपाल, सञ्चारिका समूह, साथीलगायतका विभिन्न संस्था संस्था छन्। यी संस्थाले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महिलाहरुलाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति नगर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। ‘रो विरुद्ध वेड’को मुद्दामा भएको फैसलाले गर्भपतन महिलाको अधिकार भएको नजिर स्थापित गरेको थियो। अमेरिकी अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाको असर विश्वभर पर्ने र जसबाट महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने भन्दै चिन्ता अधिकारवादी संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ‘डब्स विरुद्ध ज्याक्सन’ मुद्दामा भएको फैसला पश्चगामी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लघंन हुने गरी आएको भन्दै विरोध गर्नुपरेको महिला, कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले बताए। ‘गर्भपतन प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सामान्यतः अप्रभावकारी हुन्छ। गर्भपतनमा बन्देज लगाउँदा महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्ने भएकाले लाखौँ व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्छ। गर्भपतन सम्बन्धी अमेरिकी अदालतको फैसालाले महिलाको अधिकार हनन गरेको छ। यसले गर्भपतनलाई कलंकको रुपमा बुझ्ने र हेर्ने प्रवृत्तिलाई झनै बढावा दिन्छ,' श्रेष्ठले भने। 

गर्भपतनको सवालमा विश्वका देशहरु उदार बन्दै गइरहेकोमा अमेरिका भने ठीक विपरित गएको र गर्भपतनको सवालमा नेपालले भने प्रगतिशील कानुन बनाएको पत्रकार सम्मेलनपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सेन्टर फर रिपोडक्टटिभकी प्रविना बज्राचार्यले नेपालमा मात्र नभई विश्वभरका देशहरुले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको विरोध भइरहेको बताइन्। 

हालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘रो बिरुद्ध वेड’ गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने ५० वर्षअघिको मुद्धाको आदेशलाई उल्टाएपछि अमेरिकाको आधाजस्तो राज्यले गर्भपतनमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अनुमान गरिएको छ।