सोमबार, असार ३१, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • लेखा समितिमा सत्ता स्वार्थको गन्ध, नागरिकको मुद्दामा मौन

लेखा समितिमा सत्ता स्वार्थको गन्ध, नागरिकको मुद्दामा मौन

सरकारलाई सुशासनका लागि उत्तरदायी हुन बाध्य पार्ने सार्वजनिक लेखा समिति नागरिकका जनजीविकाको सवालमा भने मौन बसिरहेको छ।
 |  मंगलबार, असार १४, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

मंगलबार, असार १४, २०७९

triton college
Metro Mart
worldlink
काठमाडौं– बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तानाबानामा नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे अर्थ मन्त्रालयमा छिरे। करका दर तलमाथि गर्न भ्याए। उनले अर्थमन्त्री शर्मा निकटका व्यापारी, व्यवसायीको हित हुने गरी करका दर तलमाथि गर्न दुई सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई समेत साथमै लिएका थिए।

अर्थमन्त्रीको मिलिभगतमा नासुले नै बजेटमा यताउति गरेको समाचार बाहिरिएपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विरोध भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले केही दिन संसद्मा विरोध जनायो, अर्थमन्त्री शर्माबाट भएका हर्कतको छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित। सरकारले नसुनेपछि संसद् नै छाडेर एमालेका माननीय बाहिरिएका थिए। यही विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत माग भयो। तर देशको आर्थिक सुशासनको पाटो हेर्ने जिम्मा पाएको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिको बैठक बसाएर छलफल गर्नसमेत पहल लिएन।

अर्थमन्त्री शर्माको व्यक्तिगत स्वार्थ नमिल्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिनाकारण छानविन समिति बनाएर सरकारले निलम्वन गर्‌यो। गभर्नरलाई बिनाकारण निलम्बन गर्दा स्वायत्त संस्थामाथिको विश्वसनीयता र त्यसभित्रको सुशासनमा समस्या देखिने भए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा मौन बस्यो।

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुखहरूले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आयो। यस विषयमा  प्रतिनिधिसभामा बहस भयो तर गम्भीर छलफल हुने सार्वजनिक लेखा समिति चुपचाप बस्यो।

यी उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएसँगै संसदको मिनी–संसद्को रूपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै पनि विषयमा गहन रूपमा छलफल गरेको छैन। जबकि अन्य समितिहरू सक्रिय रूपमा आ–आफ्ना भूमिका वहन गरिरहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहका अनुसार समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु असुलउपर गर्ने काम मात्र गर्ने हो। उनले भने, ‘तपाईंहरूले समितिको काम के हो भनेर पढ्नुभएको छैन। हाम्रो काम भनेको महालेखा परीक्षककले देखाएका विभिन्न मन्त्रालयको बेरुजु असुलउपर गर्न  अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरी निर्देशन दिने मात्र हो।’

तर उनको भनाइलाई सार्वजनिक लेखा समितिको वेबसाइटमा राखिएको समितिको काम, कर्तव्य र  अधिकार उल्लिखित बुँदाले नै काटेको छ। बुँदा नम्बर ५ मा सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानुनबमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप काम भए–गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख छ।

बुँदा नम्बर ६ मा सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने व्यवस्था छ।

सरकारलाई सुशासनका लागि उत्तरदायी हुन बाध्य पार्ने सार्वजनिक लेखा समिति नागरिकका जनजीविकाको सवालमा भने मौन बसिरहेको छ।

बुँदा नम्बर ७ मा मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने र अर्को बुँदामा सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत्–तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।

सभापति साहको भनाइलाई उनकै सभापतित्वमा २०७८ पुस २५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयले काट्छ। उक्त दिन समितिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई बोलाएर अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिई विभिन्न ८ बुँदामा निर्देशन दिएका थिए।

त्यतिबेला तरलता अभाव हटाउन, स्प्रेडदर ३ प्रतिशतभन्दा कम गर्न, लघुवित्त कर्मचारीको तलब सोही कम्पनीमा खाता खोली जम्मा गर्नजस्ता एकदमै मसिना विषयमा समेत निर्देशन दिइएको थियो। तर अहिले सभापति साहले बेरुजुबाहेक अन्य कुरामा समितिले केही गर्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने समितिका सभापति आफ्नो स्वार्थ भएको विषयमा छलफल राख्ने र स्वार्थ नभएको विषयमा मौन बस्ने गरेका छन्।

सभापति साहले नेपाल समयसँग भने, ‘तपाईं सिंहदरबार कति पटक जानुभएको छ? अहिले दैनिक समितिको बैठक बसिरहेको छ, बसेको छैन भन्ने?’ उनले दाबी गरेको समितिको बैठक भने बेरुजु फस्र्योटका लागि बनाइएको उपसमितिले आयोजना गरेको बैठक हो, जहाँ उपसमितिका सदस्यहरू मात्र हुन्छन्।

पूर्ण समितिको बैठकमा सभापतिसमेत गरी २४ जना सदस्य हुन्छन् भने कम्तीमा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर उपसमितिमा भने जम्मा संयोजकसहित बढीमा ५ जना सांसद हुन्छन्। अर्को कुरा, उपसमिति र समितिको काम बिल्कुलै फरक हुन्छ। समितिले सार्वजनिक हितका विषयमा उठेका हरेक प्रश्नमाथि सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गरी स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा गरिएको छलफल भने अन्तिम पटक २०७८ पुस २५ गते मात्र भएको थियो।

त्यसयता मूल्यवृद्धिका कारण नागरिक प्रताडित छन्, अर्थतन्त्र डाँवाडोल छ, विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा बाहिरिएका छन् भने मन्त्रीहरू विवादित भइरहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति भनेको सरकारलाई सुशासनका लागि उत्तरदायी हुन बाध्य पार्ने निकाय हो। तर, समिति नै मौन बस्दा सरकार बेलगाम भइरहेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ।

एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटा समितिको बैठक नडाकेर सभापतिले लोकतान्त्रिक संस्कारको चिरहरण गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। यद्यपि बास्कोटा पनि विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका माननीय हुन्।

उनले भने, ‘संसद् चल्नु भनेको संसद् भवनमा गएर बोल्नु मात्र होइन, त्यसका विभिन्न समिति पनि क्रियाशील रहनु हो। अन्य समिति क्रियाशील छन् तर सार्वजनिक लेखा समिति मौन रहेको छ। समितिमा कुनै पनि विषयले प्रवेश नपाउनु भनेको सत्तापक्ष विशेषगरी कांग्रेसको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उजागर गर्दछ। यो लोकतान्त्रिक संस्कार र मर्यादामाथिको ठाडो चुनौती हो,’ उनले भने।

बास्कोटाले आफूहरूको पहिलो माग भनेको समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने रहेको जिकिर गरे। संसदीय अभ्यास भएका कुनै पनि मुलुकमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षी दलले नै सभापति हुने चलन छ। तर नेपालमा भने सत्ता पक्ष नै समितिको सभापति भएकाले यो मान्य नहुने उनले बताए।

उनले भने,‘म सदस्य भएदेखि एक पटक मात्र बैठक डाकिएको छ। त्यो बैठकमा मैले संसदीय परम्परा कायम राख्न सभापतिलाई आग्रह गरेको थिएँ। उहाँले मान्नुभएन। परम्परा कुनै कानुनमा लेखिएको हुँदैन। विवाह गर्नपर्ने कुनै कानुनमा छ ? तर पनि हामी किन विवाह गर्छौं ? यो पनि एक परम्परा हो। यसलाई कायम राख्नुपर्छ।’

उनले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको काम–कारबाहीमाथि चेक र ब्यालेन्स गर्ने अधिकार प्राप्त संसदीय समिति भएकाले  समितिले हाल देखिएका सम्पूर्ण समस्या बैठकमा राखेर छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउन पहल लिनुपर्ने बताउँछन्। समितिले गर्न सक्ने काममा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने, नसक्ने काम जुन/जुन निकायमा पठाउनुपर्ने हो, ती निकायमा पठाउनुपर्नेमा सत्ता पक्षले समितिलाई बन्धक बनाएको आरोप उनको छ।

समितिको बैठक बसालिँदा प्रतिपक्षले विभिन्न मुद्दाका विषय उठान गर्ने र आफू अनुकूलका कुरा नआउने भएपछि ‘प्लेट फर्म’ नै नदिएर समितिका सदस्यहरूको मुख बन्द गराइएको बास्कोटाको बुझाइ छ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले उपसमितिले छलफल गरिरहेको र केही दिनमै पूर्ण बैठक डाक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: Jun 28, 2022| 10:16 मंगलबार, असार १४, २०७९
corrent noodlescorrent noodles
प्रतिक्रिया दिनुहोस्