बिमा ऐनको पुरानै संरचना र व्यवस्थापनबाट परिवर्तन सम्भव छैन : रवीन्द्र घिमिरे [अन्तर्वार्ता]

बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७५ लामो रस्साकस्सीपछि अर्थ समितिबाट पारित भएको छ। समितिको २०७९ असार २ गते बसेको बैठकले विभिन्न दफामा संशोधन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। २०७५ असार २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि २०७५ साउन २१ गते अर्थसमितिमा पठाइएको थियो। समितिले ४ वर्षसम्म रोकिराखेको विधेयक संशोधन प्रस्तावसहित संसद्मा पठाइएपछि यसले चाँडै कानुनी रूप लिने विश्वास छ। 

समितिले ८५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए हालको बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ। अर्थ समितिबाट पारित भइरहँदा बिमा ऐन आएपछि समग्र बिमा क्षेत्रमा कस्तो परिर्वतनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीः

अर्थ समितिबाट बिमा ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा नेपाली बिमा बजारमा कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ?  

बिमा ऐन साधनमात्रै हो, साध्य होइन। कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको प्रभावकारितामा भर पर्छ। 

प्रस्तावित बिमा ऐनले व्यवस्था गरेको बिमा समितिको संरचना र बिमा समितिका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता जुन बिमा ऐनको आधारभूत विषय हो। त्यसमा नै कमजोरीहरु भएकोले धेरै कुराहरु अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

बिमा ऐनको संरचना र योग्यतामा के कमजोरी देख्नुभयो?

संशोधन भएको बिमा विधेयकमा अहिले पनि केही कमजोरी छन्। पहिलो, बिमा समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। बिमा क्षेत्र भनेर तोकिएको छैन। व्यवस्थापन, बैंकिङ, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भनिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई बिमा क्षेत्रको प्राधिकरण प्रमुख बनाइयो भने यसको बजार बुझ्दाबुझ्दै उसको २ वर्षे अवधि सकिन्छ।

त्यसपछि केही गर्छु भन्दाभन्दै जाने बेला हुन्छ। तसर्थ न्यूनतम अनुभवमा कम्तीमा बिमा क्षेत्रको १५ वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञ हुन कम्तीमा १० वर्षको अनुभव व्यवस्था गरेको छ। यो संस्था संवैधानिक निकायजस्तै हो। नियमनकारी निकायको दायित्व धेरै हुन्छ। समस्या समाधानका लागि पनि अध्यक्ष र सदस्यहरू अनुभवी हुन आवश्यक छ। 

दोस्रो, शैक्षिक योग्यताको हकमा कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर भएको भनिएको छ। तर बिमाबिनाको शैक्षिक योग्यताको कुनै अर्थ रहन्न। मान्यता प्राप्त निकायबाट कम्तीमा बिमासम्बन्धी व्यावसायिक कोर्ष गरेको वा सो विषयमा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनैपर्दछ। 

बिमा नबुझेको मानिसलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइयो भने अन्टसन्ट निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रमाण खोज्न हामी धेरै टाढा जानुपर्दैन। २ वर्ष पहिले नेपालमा कोरोना बिमाको नाममा जुन चिठ्ठा बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसको असर बिमा उद्योगलाई कम्तीमा २० वर्षसम्म पर्नेछ। बिमा कम्पनीप्रति आममानिसको धारणा नकारात्मक बनाउने काम भयो। दाबी पाउने आसमा मानिसहरू बसिरहेका छन् तर जवाफ दिनुपर्ने निकाय नै नाजवाफ भएको अवस्था छ। बिमा समिति र कर्मचारीको ‘मोरल डाउन’ भएको छ। बिमा कम्पनीको त झन् कुरै नगरौं। 

तेस्रो, बीमा उद्योगको नियमन गर्ने निकायको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन र बाँकी ४ जना सदस्यहरू बैठक बस्ने बेला मात्रै उपस्थित भए पुग्ने भन्ने व्यवस्था छ। 

प्रस्तावित बिमा ऐनले व्यवस्था गरेको बिमा समितिको संरचना, समितिका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता बिमा ऐनको आधारभूत विषय हो। त्यसमै कमजोरी भएकाले धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न। 

यसर्थ हामीले कल्पना गरेको बिमा प्राधिकरण र हालको बिमा समितिमा के भिन्नता भयो? योग्यता उही, संरचना उही। त्यसो हुँदा नयाँ परिणाम आउन सक्दैन। 

नयाँ संरचनामा कम्तीमा अध्यक्षसहित ५ जना पूर्णकालीन सदस्यहरू हुनुपर्दथ्यो, जसले विभिन्न विषयविज्ञको रूपमा प्रतिनिधित्व गरुन्। जस्तो, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा, स्वास्थ्य बिमा, इन्जिनियरिङ बीमा, पेन्सन, रिस्क व्यवस्थापन आदि\इत्यादि। 

बिमा नबुझेको मानिसलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइयो भने अन्टसन्ट निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ, २ वर्ष पहिले नेपालमा कोरोना बिमाको नाममा जुन चिठ्ठा बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसको असर बिमा उद्योगलाई कम्तीमा २० वर्षसम्म पर्नेछ।

अहिलेको ऐनमा जहाँसम्म २ जना सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने विषय समेटिएको छ, यसलाई कायमै राखेर ४ जना पूर्णकालीन सदस्य राख्न आवश्यक छ। यस्तो अभ्यास भारतीय बिमा नियमन तथा विकास प्राधिकरणमा पनि छ। 

पारित ऐनबाट मात्रै बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता, व्यावसायिक तथा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने तपाईंको धारणा हो?

बिमा प्राधिकरणको नेतृत्व शैक्षिक रूपमा बिमा बुझेको र व्यावहारिक रूपमा अनुभवी भएको अवस्थामा मात्रै समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्ने हो। यति हुन सके मात्र सुशासन कायम गर्दै व्यवसायमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। 

बिमा व्यवसाय वृद्धि कसरी गर्ने र कति गर्ने भन्ने कुरा पनि विवादास्पद छ। कृत्रिम विकास लामो समय टिक्न सक्दैन। बिमाको मात्रै प्रिमियम बढाउँदा त्यसको प्रत्युत्पादक असर अर्थतन्त्रमा पर्दछ। बिमा कोषको सही लगानी क्षेत्र पाउन गाह्रो छ। निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा लगानीका लागि बिमा कोषको प्रयोग हुन्छ। त्यसो नभए बिमा कोषको प्रतिफलमा कमी आउँछ। 

बिमा नबुझेको मानिसलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइयो भने अन्टसन्ट निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ, २ वर्ष पहिले नेपालमा कोरोना बिमाको नाममा जुन चिठ्ठा बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसको असर बिमा उद्योगलाई कम्तीमा २० वर्षसम्म पर्नेछ।

व्यवसाय वृद्धि देशको आर्थिक विकाससँग आबद्ध हुन्छ। आर्थिक विकास नभईकन बिमा क्षेत्रको वृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन। बिमा क्षेत्रमा सुशासन निकैै गम्भीर विषय हो। सुशासन कायम गराउने निकायबाटै यसको अभ्यास हुन जरुरी छ। अन्यथा सबै कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुन्छन्। 

तसर्थ बिमा क्षेत्रका पूर्णकालीन विशेषज्ञहरूलाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य बनाउन सकियो भने मात्रै बिमा प्राधिकरणप्रति मानिसको विश्वास बढ्छ। निर्णयमा परिपक्वता आउँछ। बजार नियमन र अनुगमनमा सहज हुन्छ। कर्मचारीलाई सही मार्ग निर्देशन गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित बिमा ऐनलाई जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन सही ढंगबाट गर्न नसकिए त्यसको कुनै अर्थ रहन्न।

नयाँ ऐन आएपछि बीमित (ग्राहक)लाई के–के लाभ हुन सक्छ? 

हाम्रो छलफल नकारात्मक असरका बारे हुँदै होइन। नयाँ ऐन भन्नेबित्तिकै प्रगतिशील छ र यसले सबैलाई सकारात्मक असर गर्दछ भन्ने मान्यता हो। बिमा कम्पनीको सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अवस्थामा मात्रै बीमितले लाभ लिन सक्ने हो। सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन बिमा कम्पनी र बिमा समितिले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यद्यपि नयाँ ऐन आउनेबित्तिकै बिमा समितिमा दक्ष जनशक्ति रातारात भर्ती हुने पनि होइन। मनिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन निकै गाह्रो छ। बिमा ऐनभन्दा पनि सरकारले बिमा नीति यस्तो बनाउनुपर्यो, जसको अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो। त्यसपछि आमनागरिकले बिमा नीतिको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि लैजान बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्दछ। 

बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, शाखा, कर्मचारी, बिमक तथा बिमा विस्तारै कम भएको अवस्थामा प्रस्तावित ऐन समयसापेक्ष हुन्छ?

बिमा कम्पनीको पुँजी कति हुने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिराख्नुपर्ने होइन। हामी जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममै आधारित सुपरिवेक्षणमा जाँदै छौं भने किन प्रत्येक कम्पनीलाई बराबर पुँजी राख्न भन्नुपर्यो? जुन कम्पनीको जोखिम धेरै छ, उसले पुँजी बढाउने र कम हुनेले कमै पुँजी राख्नु राम्रो हुन्छ। न्यूनतम पुँजी हालको जति नै कायम गरी सोभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्न सोहीअनुसार कारोबारमा वृद्धि भएको र जोखिममा वृद्धि भएको आधार लिनु उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल गुम्ने खतरा रहिरहन्छ। 

प्रस्तावित ऐनमा थपिएका मुख्य विषयवस्तुलाई कसरी लिनुभएको छ? 

नयाँ बिमा विधेयकमा तीन वटा नयाँ विषय समेटिएका छन्। यसमा पहिलो, बिमा प्रतिष्ठान स्थापना हो। दोस्रो, बिमा सूचना केन्द्र स्थापना र तेस्रोमा बीमित हित संरक्षण कोषको स्थापना रहेका छन्। 

यी कुरा धेरै अघिदेखि महसुस गरिएको र माग गरिएका विषय हुन्। यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेछ, जसलाई बिमा बजारको विकासमा सघाउ पुग्नेछ। बिमासम्बन्धी सूचना सहज हुनेछ र बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पनि सजिलो हुनेछ। पीडित बीमितलाई बीमित हित संरक्षण कोषबाट सहयोग पुग्नेछ। 

ऐनमा लघुबिमा मौजुदा बीमा कम्पनीरूले पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी नयाँ लघुबिमा कम्पनीको पनि परिकल्पना गरिएको छ, जुन विरोधाभाष हो।