अब त सास फेर्न पनि कर तिर्नुपर्ने भो सरकार !

काठमाडौं- धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखराको अण्डामा एक रुपैयाँ र कुखुरामा २० रुपैयाँ कर लगायो। सामाजिक सञ्जालमा यो ठूलो चर्चाको विषय बन्यो। 

पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले त्यसप्रति ट्विटमा व्यंग्य कसे, 'जोक मात्र होइन, धनगढी उपमहानरपालिकाले प्रतिकुखुरा २० र प्रतिअण्डा एक रुपैयाँ कर लगाएको रहेछ। हरेक दिन कुखुरीले अण्डा पार्छे अनि नगरवासी हरेक अण्डाको अमलेट बनाउनुपूर्व एक रूपैयाँ कर तिर्न जानु?' 

स्थानीय निकायले जेमा पनि मनपरि कर लगाउन थालेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश पोखिँदै आएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनिएका हुन्। तिनका माउ पार्टी अहिले  प्रदेश र केन्द्रमा शासन गरिरहेका छन्।  तल अलोकप्रिय हुनु भनेको माथि अलोकप्रिय हुनु हो। 

अहिले तिनले तोकेका करहरू हेर्दा लाग्छ, अब उनीहरू फेरि चुनाव लड्दैनन्। मानौं, उनीहरूले चुनाव जितेर कुर्सी सम्हालेका होइनन्। उनीहरू चन्द्रमामा पुगेका हुन्। उनीहरूले तोकेको कर हेर्दा उनीहरू जनताका प्रतिनिधि होइनन्, जमिनदार हुन् झै  आभास हुन्छ। जनताको भोट लिएर उनीहरू जनताकै ढाड सेकिरहेका छन्। 

जनप्रतिनिधिको यस्तो रवैयाप्रति शिव दाहालको टिप्पणी छ, 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास खर्चबाट सवारी साधन किनिरहेको देख्दा जनतालाई जायज कर तिर्न मन नलाग्ने अवस्था छ। खोला तरेकोदेखि डोको बुनेकोसम्म कर उठाउन थालेपछि जनताले जनप्रतिनिधिलाई ढाड भाँच्चिने गरी हान्न बेर छैन।'

पत्रकार तीर्थ कोइराला भने अहिले कर उठाइरहेको दोष संघीयताको विकृत रूपलाई दिन्छन्। उनी लेख्छन्, 'संघीयता ! संघीयता ! भनेर उफ्रिने बेलामा आँखा नदेख्ने, अहिले कर बढ्यो रे ! संघीय प्रणाली नेपाललाई मुस्किलको विषय बन्न सक्छ भन्दा त पश्चगमनकारी नै भन्थ्यौ त मित्र ! अब जीविका जोगाउने कि संघीयता जोगाएर थप संकट निम्त्याउने ?' 
 

अर्का पत्रकार थीरलाल भुसालले अहिले स्थानीय तहले २० वर्षको बक्यौता असुल्न खोजेको बताउँदै लेखेका छन्, 

२०वर्षपछि गतसाल पनि स्थानीय तह चुनाव नभएको भए हामी अहिले पनि "चुनाव भएको भए चुनिएका स्थानीय प्रतिनिधिले त कम्तिमा बाटोका खाल्डाखुल्डी त पुर्थे,अरु बिकृति रोक्थे" भनिरहेका हुन्थ्यौं। तर मतदाताले के सोंचे, निर्वाचितले अहिले के देखाइदिए! छुटेको १५वर्षको बक्यौता समेत उठाउंदै हुन् कि!

— Thira L. Bhusal (@ThiraLalBhusal) August 15, 2018

पत्रकार उमेश चौहानको व्यंग्य छ, 'अब खोला तर्दा पनि जनतालाई कर। पुल बनाउँछु भन्दै मत माग्ने नेताले अब डुंगाबाट खोला तर्न बाध्य जनताबाट कर उठाउन थाले। चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २०, कुखुरामा २० र अण्डामा एक रुपैयाँ कर। नागरिकता सिफारिस गर्दा दुई हजार। स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि दलकै नेता तर शीर्ष नेतृत्व किन मौन ?'

करको विरोध गर्न आग्रह गर्दै विश्वदीप ट्विटमा लेख्छन्, 'करको विरोध गर्ने कि कांग्रेस-कम्युनिस्ट भनेर हनुमानगिरि गर्ने? बुद्धिमा बिर्को लागेको भनेको यही हो।' 

प्रविन बानियाँ जथाभावी कर उठाएकोप्रति आक्रोश पोख्दै संघीयताले किच्ने उल्लेख गर्दै लेख्छन्,
 

बाइकमा हाल्ने तेलमा कर, साइकल किन्दा कर, खसी–बोकामा पनि कर । था छैन– सरकार अझै के–के मा कर लाउन जोखाना हेर्दैछ !

संघीयताले किच्ने पो हजुर !

— Prabin Baniya (@prabinbaniya) August 14, 2018

जथाभावी कर उठाएकोप्रति देवेन्द्र बर्मा लेख्छन्, 'पहिला चन्दा उठाएर हैरान पार्थे। अहिले कर उठाएर हैरान पार्दैछन्। सुख कहिल्यै नदिने भए कम्युनिस्टहरूले।' 

सरकारले सबै जिम्मा लिए आफू सास फेरेको पनि कर तिर्न तयार भएको बताउँदै मिलन पाण्डे लेख्छन्, 'स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने हो भने म सास फेरेको पनि कर तिर्न तयार छु। तर, सुविधा छैन, आरनमा पनि कर, खोला तर्दा पनि कर, चटपटेमा पनि कर, हुँदाहुँदा खसी-बोकामा पनि कर तिर्न कर नगर सरकार। यो त अत्ति भयो, बिनासुविधाको कर।'

राधिका अधिकारीले लेखेकी छन्,

उनको फेसबुक स्टाटसमा लोकराज अधिकारीले कमेन्ट गरेका छन्- 
वाह ! कुखुरीको भाले ?
अब करतिर काले 
ओहो ! लोकल अण्डा ?
ल खा ! करको डण्डा
आहा ! झोर्ले खसी पनि
कर नतिरी सुख छ त नि ?
बारीमा डल्ले खुर्सानी
झालमा फलेको घिरौला
कर नतिरी कसरी खालास्
लु त ! हामी पनि हेरौंला
स्थानीय कर, प्रदेश कर
राष्ट्रिय कर, विरोध नगर
विरोध गर्नेलाई पनि अब
लगाइदिन्छु विरोधकै कर।
जय होस् नयाँ नेपालमा।