स्वास्थ्य बिमामा सरकारी तगारो

काठमाडौं– सरकारले ७ वर्ष अगाडि ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलतातर्फ धकेलिँदै छ। अपुग रकम सरकारले बेहोर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा २०७२ चैतमा कैलालीबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छ।

तर सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत भुक्तानी दिन नसकेपछि ठूला अस्पतालले धमाधम बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। गत साता मात्रै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम नपाएको भन्दै कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गर्यो।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबापतको १० करोड रकम नपाएको भन्दै असार १५ पछि पनि यही अवस्था रहिरहे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्दको घोषणा गर्ने बताएको छ। त्यस्तै, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले पनि एक साता अगाडि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले पनि रकम भुक्तानी नभए असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थागित गरिने बताएको छ।

धुलिखेल अस्पतालले १ लाख २८ हजार बीमितको उपचारबापतको २५ करोड रकम भुक्तानी नपाएको जनाएको छ। प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बिमाबापतको ४५ करोड बढी रकम लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ भने नोबेल मेडिकल कलेजले ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारले दायित्व नलिने आशंकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुने डर बढेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने प्रयास गरेपछि यस्तो समस्या आइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीमार्फत जाँदा आमनागरिकलाई प्रिमियम महँगो पर्छ भने सरकारले दिने सहुलियत उनीहरूले पाउन मुस्किल हुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले नै यो अवधारणा बुझेका छैनन्।’ 

एकातिर सरकारले सीमित सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराए मात्र सेवा दिने भनेको छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीबाट चलाउने तयारी गर्दा प्रिमियम उठाउने र अस्पताल पनि सीमित गरेपछि भुक्तानी कम दिनुपर्ने हुन्छ। यसखाले व्यवस्थाले बीमितले सेवा नपाउने र राज्यले दिने अनुदान कम्पनीलाई जाने विज्ञहरू बताउँछन्। 

हालसम्म देशभरको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। यो वर्ष मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ शुल्कबापत उठेको छ। बिमाशुल्कले मात्र नपुगे सरकारले बिमा बोर्डमार्फत पैसा दिन्छ। तर बोर्डले वैशाख अन्तिमयता अस्पताललाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई ६ अर्ब ७८ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। 

आव २०७८/७९ मा विगत वर्षमा बाँकी रहेका १९ लाख ९ हजार ५७ संख्याका दाबी र चालू आवका दाबी ३३ लाख ७५ हजार ८३७ गरी कुल ५२ लाख ८४ हजार ८९४ संख्याका दाबी परीक्षण गरी ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले बताए। 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणामा सञ्चालित यो कार्यक्रममा  प्रतिपरिवारले ३ हजार ५०० तिरेर वार्षिक १ लाखसम्मको उपचार सेवा लिन सक्छन्।

हालसम्म ७७ जिल्लाका ७४६ स्थानीय तहका करिब ५६ लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। हाल सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार संख्यामा दाबी गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ। देशभरका ४५० वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। 

बिमा बोर्डमा हाल दैनिक हुने दाबी बढ्दो क्रममा रहेका कारण त्यसको परीक्षण गर्ने अनुपात मिलाउन जनशक्ति अभाव हुँदा केही समय ढिला भएको बोर्डको दाबी छ। चालू आवको जेठ १५ गतेसम्म १८ लाख ५३ हजार ९ सय ५३ वटा दाबी परीक्षण कार्य भइरहेको बसौला बताउँछन्। 

सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा २०७२ चैतमा कैलालीबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहे पनि बिमाबापतको भुक्तानी नपाउँदा धमाधम कार्यक्रम बन्द गर्दैछन् सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू। 

स्वास्थ्य सेवाप्रदायकले बीमितलाई सेवा प्रदान गरिसकेपछि त्यसबापतको भुक्तानीका लागि बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पेस गर्नुपर्दछ। यसरी पेस गरिएका दाबी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट परीक्षण गराएपछि मात्र भुक्तानी हुने गरेको छ। 

बोर्डका प्रवक्ता शम्भु ज्ञवाली स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एक्कासि सेवाग्राही बढेका र बजेटको तालमेल नमिलेको बताउँछन्। अस्पतालमा सेवाग्राही बढ्ने तर त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम भुक्तानी नगरिदिँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘बिमाबापतको भुक्तानी हुँदै नभएको भन्ने होइन । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ८ अर्ब बढी भुक्तानी गरिएको छ। मेडिकल व्यवसायीले मंसिरदेखि भक्तानी नपाएको भन्नु गलत हो । हामीले वैशाख २८ गतेसम्मको भुक्तानी दिएका छौं। दैनिक ५ करोडसम्म भुक्तानी माग हुने गरेको छ । बिमामा संख्या बढेको छ। लामो समयदेखिको रकम भुक्तानी हुन बाँकी भएकाले पनि समस्या आएको हो।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिने भनेपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि यसलाई नियोजित रूपमै असफल बनाउन लागेको आरोप छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमाबापतको रकम भुक्तानी नहुने हो कि भन्ने आशंकामा सेवा स्थगन नगर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले परीक्षण भएका दाबी भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न बिमा बोर्डले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य बिमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम कोषमा मौज्दात रहने र परीक्षण भएका दाबीको बाह्रै महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले अस्पताललाई भुक्तानी दिइने बसौलाले बताए।  

बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार २०७२ सालदेखिको भुक्तानी बाँकी हुँदा झनै समस्या थपेको छ। उनले भने, ‘सरकारले दिएको रकमले पुग्दैन। चालू आर्थिक वर्षकै ३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अघिल्ला वर्षको पनि बाँकी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन अपुग हुन्छ।’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण पनि समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको ज्ञवाली बताउँछन्। बोर्डमा दैनिक २० हजार हाराहारी भुक्तानी दाबी आउने गरेको छ। तर १८ जना कर्मचारीले ठूलो संख्यामा कागजपत्र तथा बिल हेर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले पनि समस्या भएको उनको दाबी छ। अझ निजी अस्पतालले सेवा लिएभन्दा बढी रकम दाबी गर्न थालेपछि कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्दा समस्या भएको ज्ञवाली बताउँछन्।