आजका अखबार : माछा मार्नदेखि जीवित प्रमाणित गर्नसम्म कर

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले स्थानीय सरकारको कर आतंकलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले फौजदारी संहितामार्फत प्रेसमाथि कडा अंकुश लगाउन लागिएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले 'करको बबन्डर' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले 'जीवित भएको प्रमाण लिन कर' शीर्षकमा प्रमुख खबर लेखेको छ । रुकुम र काठमाडौं महानगरपालिकाले जिवितै रहेको प्रमाणित गर्न पनि कर लिने भएका छन् । 

नयाँ पत्रिकाका अनुसार रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाण्ति गर्दा पनि कर लिने भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मकै पोल्नेलाई दैनिक ४५ रुपैयाँ कर लगाएको छ भने डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले भैसी बेच्दा १ हजार रुपैया कर तिर्नु पर्ने नियम बनाएको छ ।

यस्तै डोकोमा साग बजार पुर्याउने किसानसंगदेखि मेहेन्दी लगाउनेसम्मसंग स्थानीय सरकारले कर असुल्न थालेको नयाँ पत्रिकामा उल्लेख छ । 

अन्नपूर्णका अनुसार अछामको रामारोशन र तुम्राखाँद  गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र सोहि बमोजिम कर बुझाउनु पर्ने नियम बनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले साइकल चड्दा पनि कर लिने भएको छ ।

यस्तै उसले डुङ्गाबाट खोला तर्दा प्रतिब्यक्ति २५ रुपैया कर तिर्नु पर्ने, गाईवस्तु खसी बोकाको १५ रुपैया तिर्नुपर्ने समेत प्रावधान बनाएको छ । कैलालीको गादावारी नगरपालिकाले चट्पटे र बदाम बेच्नेलाई दैनिक २० रुपैया कर लगाएको अन्नपूर्णले लेखेको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने फौजदारी संहितामार्फत प्रेसमाथि कडा अंकुश लगाउन लागिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार भदौ १ देखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहितका गोपनीयता र गाली बेइज्जतसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको भएको छ  । 

यस्तै कान्तिपुरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वातावरणमैत्री (विद्युतिय) सवारी साधान सञ्चालन स्वीकृति दिन आलटाल गरेको पनि खबर लेखेको छ । 'सहरभित्र खोलाको वितण्डा' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको आजका नागरिक दैनिकले भने सत्य निरुपण आयोगले सरकारलाई सचेतपत्र पठाउने भनि गरेको निर्णयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको छ ।