काठमाडौं- बिमा समितिले २२ बिमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने कम्पनीलाई समितिले कारबाही सिफारिस गरेको हो।
बिमा कम्पनीलाई १० हजारदेखि १० हजार ५ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेर कारबाही गर्न लागेको हो। बिमा समितिले निर्धारित समयमा वित्तीय विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बिमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो।
समितिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायत १२ बिमा कम्पनीलाई साढे १० हजार र नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सललगायतका १० कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
नियामक निकाय बिमा समितिले यसअघि पनि बिमा समितिको नियमित विपरीत काम गर्ने वा दायरा बाहिर बस्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो। नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर गएका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा नबसे आगामी दिनमा थप कारबाही गर्ने सन्देश आज एकै पटक २२ वटा बिमा कम्पनीलाई दिएको छ।
समितिले बिमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्र बिमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफूले गरेको बिमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बिमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
बिमा समितिले भनेको छ, ‘बिमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बिमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराइ सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लघंन गरेकाले बिमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो।’
समितिले सोही ऐनको दफा ३६(१) बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र आवमा सोही सोही कारणले १० हजार जरिवाना गरिएका बिमकहरूले आव २०७७/७८ मा समेत पुनः उक्त दफाको उल्लघंन गरेकोले थप ५ सयसहित उक्त कम्पनीहरूलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।