काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका चार देशबीच भएको ‘बीबीआईएन सन्धि’ का कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीमा राख्नुपरेको बताएका छन्।
संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले यस्तो बताएका हुन्। भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषामा राख्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले दक्षिण एसियामा ‘सिमलेस ट्रान्सपोर्ट’ गर्ने सम्झौता भएका कारण सबै देशका संयन्त्रहरुले पढ्न सकिने गरी राखिनुपर्ने हुँदा अंग्रेजीमा राख्नुपरेको बताए। सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरु उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको समेत बताएका छन्। सम्झौतापश्चात् कालोसूचीमै परेपनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताए। उनका अनुसार सम्झौता अनुरुप २५ लाख सवारीसाधनमा प्रतिसाधन २ हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइनेछ।
सो बापत करिब ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पैसा उठे पनि कम्पनीले करिब ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लिने र करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारको राजश्व उठ्नेछ।
महानिर्देशक घिमिरेले विश्वको ९५ प्रतिशत मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेकोमा दक्षिण एशियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएको समेत बाताए।