१४ औं ब्रिक्स : चीनलाई शासन पद्धती र विकास मोडल प्रबर्द्धन गर्ने अवसर

काठमाडौं- चीनले बिहीबार १४औं ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित समूह) सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको समयमा हुन लागेको ब्रिक्स सम्मेलन चीनका लागि आफ्नो शासकीय स्वरुप र विकास मोडल प्रबर्द्धन गर्ने अवसर रहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँगै ब्राजिल, भारत, रुस र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्र प्रमुखहरु भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। विश्‍वव्यापी विकासका लागि 'नयाँ युग'को सुरुवात नारा दिइएको सम्मेलनमा पारस्पारिक चासोका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। 

ब्रिक्स सम्मेलनअघि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले ब्रिक्सलाई विश्‍वका पाँच उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु बहुपक्षीय सहकार्यका लागि एक ठाउँमा आउन लागेको भनेर व्याख्या गरेको छ। यससँगै पश्‍चिमा शैली, स्वरुप र सिद्धान्तबाट अलग रहेर बहुपक्षीय सहकार्यका लागि विश्‍वका एक चौथाई अर्थतन्त्र हिस्सा ओग्‍ने पाँच मुलुकहरु एक प्लेटफर्ममा आउने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले आफ्ना पश्चिमी सहयोगीहरूलाई विश्वव्यापीकरण विरुद्ध 'विद्रोह' गर्न आह्वान गरिरहेको समयमा हुन लागेको यस सम्मेलनले बहुपक्षीयतालाई जोड दिने पनि ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। 

गत मेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले 'शीत युद्धकालीन मानसिकता त्यागेर गुटबन्दी गर्नुभन्दा विश्‍व समुदाय सुरक्षाका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्ने' बताएका छन्। 

पाँचै मुलुकका विभिन्‍न मुद्दाहरुमा असहमति हुँदाहुँदै पनि पाँचै मुलुकहरु अमेरिकी नेतृत्वको लिबरल अर्डरसँगको समदूरीमा बसेका छन्। ब्रिक्समा सम्मिलित राष्ट्रहरु ब्र‍ाजिल, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका कुनै पनि मुलुकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेन युद्धको खुलेर आलोचना गरेका छैनन्। 

'ब्रिक्स चीनका लागि अमेरिकी धुरीमा रहेको नाटो र इण्डो-प्यासिफिकमा बढ्दो अमेरिकी संलग्‍नतालाई चेक दिन र प्रतिआक्रामकताको कूटनीति अस्त्रको रुपमा देखिएको छ,' चीनको विदेश सम्बन्ध परिषद्‌का वरिष्ठ अधिकारी हउङ याङझङले भने। 

 अमेरिकासँगको तनाव, अमेरिकी गठबन्धनहरुले गर्ने गतिविधि र अभिव्यक्तिहरु र रुसी आक्रमणमा चीनको भूमिकाका कारण अहिले बेइजिङले पूर्णरुपमा एक्लो महसुस गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। 

जाकर्तास्थित आसियनको राजनीति तथा सुरक्षा समुदायको पूर्वनिर्देशक फार किम बेन्जले बेइजिङले ब्रिक्स सम्मेलनलाई अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको आलोचना गर्न प्रयोग गर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'ब्रिक्सको फोरम विशेगरी 'ग्लोबल साउथ' मा केन्द्रित हुने देखिन्छ। तेस्रो विश्‍वको पक्षमा बोलिरहेको चीनले ब्रिक्समार्फत यसको वैधानिकताका विषयमा वकालत गर्नसक्ने देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई उनीहरुले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धबो आलोचना र यस्ता प्रतिबन्धलाई हटाउनका लागि प्रयोग गर्नेछ।' 

अमेरिकाको आलोचनासँगै चीनले यस फोरमलाई आफ्ना उपलब्धि र विश्‍व अर्थतन्त्रमा चीनको भूमिका विषयलाई पनि जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्ष विभिन्‍न एजेण्डाहरुमा जोड दिइए पनि विशेष गरी 'विश्‍वव्यापी अर्थतन्त्रको पुनर्रुत्थानका लागि बहुपक्षीयता' को आवश्यकताका विषयमा जोड दिइने बताइएको छ। यससँगै जलवायु परिवर्तन, महामारीको समयमा सहकार्य र जनस्वास्थ्यका विषयलाई पनि यस फोरममा चर्चा गरिने भएको छ। 

इण्डो-प्यासिफिक विशेषज्ञ तथा क्यानडाको ओटावास्थित म्याकडोनाल्ड लउरियर इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता स्टेफेन न्यागीले ब्रिक्स सम्मेलन अहिलेको समयमा बेइजिङका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छन्। 

उनले भनिन्, 'चीनको अर्थतन्त्र आफ्नो समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्भर छ। अहिले मुलुकहरुले सचेत रूपमा आफ्नो आपूर्ति शृंखलाहरूलाई चीनबाट टाढा राखेका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ मापदण्ड-सेटिङ र सम्झौतामार्फत इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क गठनजस्ता सक्रिय गठबन्धनहरू सिर्जना गरेका छन्। जसले एकअर्कासँग उर्जा व्यापार गरिरहेका छन् भने महत्वपूर्ण सामग्री, खनिज, साथै दुर्लभ पृथ्वी सामग्रीहरूको सुरक्षित र भरपर्दो प्रवाह सुनिश्चित गर्ने कामहरु गरिरहेका छन्।'

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यही महिना भएको एसिया भ्रमणका क्रममा जापान पुगेर इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। बेइजिङले अमेरिकी नेतृत्वमा हुन लागेका यस्ता गतिविधिलाई रोक्‍न चाहन्छ। 

ब्रिक्सको विस्तार
गत मेमा ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलनका क्रममा चीनले ब्रिक्स समूहको विस्तारका लागि पनि प्रस्ताव गरेको थियो। यस प्रस्तावलाई अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले पनि स्वीकार गरेको भए पनि औपचारिक घोषणा भने गरिएकव छैन। हउङले भने, 'युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको भोटिङको अवस्था हेर्दा ब्रिक्समा नयाँ सदस्य थपिने संकेत मिलेको थियो। यसमा रुसलाई समर्थन गरेका अथवा रुस-युक्रेन मामिलामा शान्त बसेका विकासशील मुलुकहरुमध्येबाट नयाँ सदस्य थप गर्न सकिने देखिन्छ।' 

तर, चीनलाई नयाँ सदस्य थप गर्दा ब्रिक्समा स्वतन्त्र र खुला इण्डो-प्यासिफिक भिजनसँगै पूर्वाधार विकासको कुरा उठेर आफैंलाई समस्यामा पार्ने हो कि भन्‍ने चिन्ता पनि रहेको नागेले बताएकी छन्।

(यो सामग्री अलजजिराबाट अनुवाद गरिएको हो।)