१ प्रतिशतलाई मात्र 'फ्री-भिसा, फ्री टिकट', ९६ प्रतिशतको राहदानी रोजगारदाताको नियन्त्रणमा

काठमाडौं- सरकारले खाडी र मलेसियालगायतका देशमा फ्री-भिसा र फ्री टिकटमा कामदार पठाउने नीति लिएपनि यस्तो सुविधा जम्मा १ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 'रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर'ले गरेको अध्ययनले १.४ प्रतिशत कामदारले मात्र निःशुल्क भिसा र निःशुल्क हवाई टिकट पाएको उल्लेख गरेको हो। 

एडभाइरजका डा जीवन बानियाँका अनुसार नमुना छनौट गरी १ हजार ५९३ जनामा सर्वेक्षण गरिएको थियो। नगण्य मात्रामा फ्री भिसा फ्री टिकटको सरकारी नीति कार्यान्यवन भएको देखिएको उनको भनाइ छ। 

अध्ययनका क्रममा १.५ प्रतिशतले फ्री भिसा र फ्री टिकटको सेवा उपभोग गरेको बताएपनि वास्तविक संख्या योभन्दा पनि कम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। कतिपय कामदारलाई डर र त्रास देखाइएका कारण उनीहरू 'फ्री-भिसा, फ्री- टिकट'मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउने गरेका छन्। अध्ययनको निष्कर्षले सरकारको नीति कार्यान्वयनमा गभ्मीर प्रश्न उठाएको छ। 

यस्तै विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकमध्ये ९५.५ प्रतिशतसँग आफ्नो पासर्पोट आफ्नो साथमा नहुने गरेको देखिएको छ। आफ्नो पासपोर्ट आफूसँग नहुँदा उनीहरू बाध्यात्मक अवस्थामा काम गरिरहेको बुझ्न सकिने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। जम्मा ४.५ प्रतिशत श्रमिकसँग मात्र आफ्नो पासपोर्ट साथमा छ। 

विदेश कामका लागि जानुअघि गरिने सम्झौताअनुसार कामसमेत श्रमिकले नपाउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। जम्मा ४७ प्रतिशतले मात्र सम्झैताअनुसारको काम पाएका छन्। ५३ प्रतिशतले सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक काम गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। 

सरकारले विदेश जाने श्रमिकका हकमा अनिवार्य गरेको अभिमुखीकरण तालिमका विषयमा पनि अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ। जम्मा ४८.१ प्रतिशतले मात्र अभिमुखीकरणबाट आफूलाई चाहिने जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्ययन अनुसार आधाभन्दा बढी अभिमुखीकरणमा लिइएका जानकारीबारे अनविज्ञ छन्। अभिमुखीकरणमा आप्रवासी कामदारको अधिकार र दायित्व, उजुरी दर्ता र गन्तव्य देशका लागि उपयोगी सम्पर्क र सेवाहरुको बारेमा जानकारी दिइन्छ। 

सर्वेक्षणमा सहभागी २१ प्रतिशतले भने कुनै प्रकारको पनि अभिमुखिकरण तालिम नै नलिएको बताएका छन्। अनिवार्य गरिएको तालिम नै नलिएको बताउनुले यसमा पनि विकृति रहेको देखिएको छ। यद्यपि अभिमुखिकरणका लागि ८५ प्रतिशत कामदारले शुल्क तिरेका छन्। यसको अर्थ ठूलो संख्याका कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र दिने गरिएको देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

६० प्रतिशत कामदारले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि स्वास्थ्य बिमा गरेको बताएका छन्। बिचमा ब्रोकरले काम गरिदिने भएकाले पनि बाँकीलाई बिमाबारे जानकारी नभएको हुनसक्ने डा बानियाले बताए। कामदार भिसामा विदेश जानेका हकमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

श्रमको लागि वैदेशिक रोजगारमा जानेले सरदर १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिरेर विदेश जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै सम्झौता नै नगरी कामका लागि विदेश पुग्नेको हिस्सा २० प्रतिशत छ। सम्झौतामा लेखिएको भाषा नै नबुझ्नेहरुको ५ प्रतिशत छन्।  प्रतिक्रिया दिनेहरुमध्ये ९६.२ प्रतिशत श्रमिकहरू ट्रेड युनियनको सेवाबाट बेखबर छन्। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बानियाँले म्यानपावर एजेन्सीबाट सूचना पाएर विदेशिने कामदारको हिस्सा ३१.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे। दलाल/एजेन्टबाट ३८.५ प्रतिशतले सूचना पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै साथीबाट जानकारी पाउने ८.५ प्रतिशत, आफन्तबाट १०.८ प्रतिशत, पत्रिकाबाट ५.१ प्रतिशतले तथा रेडियोबाट २.३ प्रतिशतले सूचना पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।