क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घना बस्ती, वन क्षेत्रको २ किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो।

नेपाल समय | बुधबार, असार ८, २०७९

नेपाल समय

बुधबार, असार ८, २०७९

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो।

प्रकाशित: Jun 22, 2022| 16:38 बुधबार, असार ८, २०७९