मौद्रिक नीति जादूको छडी होइन, मूल्यवृद्धि स्वीकार्नुपर्छ: गभर्नर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जादूको छडी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

बुधबार बिजमाण्डु मिडियाले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनले मौद्रिक नीतिको पनि आफ्नो सीमा रहेको र भइरहेका समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति जादूको छडी नभएको बताएका हुन्। 

उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा १०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्जा कहाँ गएको छ भनेर प्रश्न गर्दै भने, ‘सो रकम पक्कै पनि कतै न कतै फसिरहेको छ, रिसाइकल भएर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्किएपछि समस्या समाधान हुनेछ। आयात बराबरको डलर आयात हुने माध्यम पनि हामीहरुले बनाउन सकेका छैनौं, भएको डलर पनि आयात गरेर सकाउने हो भने समस्यामा फस्नेछौं। हामीसँग भएको डलरको सञ्चिति पनि धमिराले खाएझैँ सकिँदै जाने हो भने त समस्या भोग्नुपर्छ। तर सबैले आ–आफ्नो कुर्सीको मानमर्यादा राखेर काम गर्ने हो भने सबै समस्या हटेर जानेछ।’ 

लिट्टेसँग संघर्ष गर्दा पनि नभोगेको तनाव अहिले श्रीलंकाले भोगिरहेको भन्दै उनले भने, ‘देश र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर मौद्रिक नीति बनाउने छौं।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै एक क्षेत्र वा व्यक्ति विशेषलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति नबनाउने भन्दै उनले अर्थतन्त्रको सिस्टमलाई नै ध्यानमा राखेर नीतिहरु ल्याउँदा कुनै क्षेत्रलाई असर परेको हुनसक्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बारेमा पनि बुझेर वा नबुझेर विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएको बताए। 

आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिको चाप थप पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विश्वले नै मूल्यवृद्धिको तनाव खेपिरहेको छ। टर्कीजस्तो देशले ७२ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि खेपेको छ। त्यसको अप्रत्यक्ष असर विश्वका सबै देशले कुनै न कुनै रुपले भोग्नु नै पर्छ। त्यसैले स्वीकार्नुको विकल्प छैन। हामी पनि आगामी दिनमा हुने मूल्यवृद्धिका लागि तयार हुनुपर्छ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावको बहुपक्षीय नकारात्मक प्रभाव जीवनमै पहिलो पटक भोगेको बताए। उनले यसअघि तरलता अभाव भोगिए पनि यति गहिरो र बहुपक्षीय प्रभाव पारेको कहिल्यै नदेखेको सुनाए।

गोल्छाले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी हुने मौद्रिक नीतिबारेमा सेयर लगानीकर्तादेखि, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणसमेतको चासो रहेको सुनाए। 

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको बताउँदै उनले त्यसको असर राजस्वमा पनि देखिन थालेको दाबी गरे। उनले भने, ‘असार मसान्त आउन लागेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई लिएको कर्जा कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने तनावले सताउन थालेको छ। उनीहरूले समयमै ऋण तिर्न सकेनन् भने देश ठूलो आर्थिक मन्दीमा फस्ने पक्का छ।’ 

उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा सिडी रेसियो परिमार्जन गर्नुपर्ने , रेमिट्यान्सको रकम बैकिङ च्यानलबाट ल्याउन १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अनुगमन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स मार्ट कार्ड प्रदान, भ्यालु एडिसन हुने निर्यातलाई मात्र नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग राखे। 

त्यस्तै, युसेन्स एलसी (विशेष सुविधा)लाई फेरि पहिलेजसरी नै खोल्न दिनुपर्ने, कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने, सेयर धितो  कर्जामा लगाइँदै आएको ४–१२ को नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, निरास निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने  र बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष गोल्छाले दिए। 

व्यापारीले भन्दा उद्योगीले पाउने रकमको ब्याज सस्तो हुनुपर्ने, कर्जा लिँदा कागजातमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, रियलस्टेट व्यवसाय गर्नेहरू तीन वर्षसम्म घाटामा गए पनि प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने, पुनर्कजालगायत हाल दिइँदै आएको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने गोल्छाको माग छ। 

मौद्रिक नीति ल्याउँदा सहज नभएको बताउँदै उनले भने,‘राष्ट्र बैंकसँग जादूको छडी छैन, जसले सवै समस्या एकैपटक छुमन्तर गर्न सकोस्। तर सुधारका लागि प्रयास भने गरिरहनुपर्छ ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको आधारदरमा पनि ५ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम लगाएको बताए। उनले पहिले आधारदरमा २ प्रतिशत  मात्र प्रिमियम लाग्ने गरेकामा अहिले ५ प्रतिशतसम्म लगाउँदा यसले बैंकलाई नै बेफाइदा हुन सक्ने बताएका हुन्। 

नेपालको अर्थतन्त्र तरलता र शोधनान्तरको समस्याले धराशायी भएको दाबी गर्दै स्रोत अभावका कारण अर्थतन्त्र डगमाउन सक्ने उनको दाबी छ।

अग्रवालले हाल पुनर्कजाले तरलता बजारमा आएको र केही उद्योगीले सहुलियत पाएको बताउँदै यो नीतिलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन आग्र्रह गरे। 

उनले हाल सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकमको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्थालाई  निरन्तरता दिनुपर्ने, एलसी खोल्दा खुकुलो बनाउनुनर्पे, ब्याजदरको करिडोर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे।