भागबन्डा किचलोमा खुला विश्वविद्यालयः डिन छैनन्, ३५ सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं– नेपाल खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिएको करिब ९ महिना पुग्यो। परीक्षा सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्रै नतिजा निकालिने भनिए पनि खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बीबीएसका विद्यार्थीको ९ महिनासम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नभएको हो। 

हाल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत २०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थी र २०७६ मा भर्ना भएका दोस्रो वर्षका विद्यार्थी नतिजा नआउँदा समस्यामा परेका छन्। २०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १ गते सकिएको थियो भने २०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा असोज १० गते सम्पन्न भएको थियो।

खुला विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका तीन वटै व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय (म्यानेजमेन्ट ल), विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय र सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन्। विश्वविद्यालयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी करीब ३ हजार ५ सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार (कुलसचिव) गोविन्दसिंह विष्टका अनुसार यी संकायमा डिन नभएकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिला भएको हो। यो विद्यालयको परीक्षा समितिको अध्यक्षमा डिन रहने व्यवस्था छ। त्यसैले डिन नियुक्त नहुँदा परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा निकाल्नेसम्मको काममा व्यवधान देखिएको छ। झन्डै दस महिनाभन्दा लामो समयदेखि विश्वविद्यालय डिनविहीन छ।

हुन त, यो विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म उपकुलपति र कुलसचिवबिनै चलिरहेको थियो। करिब सात महिना अगाडि मात्र उपकुलपतिमा शिलु वज्राचार्य र कुलसचिवमा गोविन्दसिंह विष्ट नियुक्त भएका थिए। तर डिन नियुक्तिमा पनि कार्यकारी परिषद्मा भागबन्डा नमिल्दा समस्या बल्झिँदै गएको विश्वविद्यालय स्रोत बताउँछ।

नेपाल खुला विद्यालय ऐन, २०७३ मा कार्यकारी परिषद्ले नै डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्मै विवाद चुलिएकाले डिनलगायत नियुक्तिको काम रोकिएको हो।

हाल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत २०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थी र २०७६ मा भर्ना भएका दोस्रो वर्षका विद्यार्थी नतिजा नआउँदा समस्यामा परेका छन्।

शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठनको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ। स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र कर्मचारी अभावमा गुज्रिइरहेको छ। हुँदाहुँदा शिक्षा संकायअन्तर्गतको एमफिल कार्यक्रम पनि दुई वर्षसम्म रोकिएको स्थिति थियो। पर्याप्त प्राध्यापक नभएकाले एमएडमा लेखिने थेसिस राम्ररी सुचारु हुन पाएका थिएनन्। 

स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापकको भरमा चल्नुपरेको थियो। सबै सल्लाहकारदेखि ‘एक्सटर्नल’सम्म बाहिरबाटै खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन्, विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसार्इं। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीलाई धेरै सुविधा दिइए पनि शिक्षक राख्ने विषयमा पर्याप्त लगानी नभएको प्रसाईंको गुनासो छ। 

त्यस्तै, प्रशासन हेर्ने कर्मचारीसमेत विश्वविद्यालयमा पर्याप्त छैनन्। भर्नादेखि प्रमाणपत्र हेर्ने मान्छे नभएकाले विद्यार्थीले थुप्रै प्रशासनिक उल्झनसमेत झेल्नुपर्ने स्थिति छ। विद्यावारिधि कार्यक्रमका लागि आएका विदेशी सहयोग पनि कर्मचारी अभावका कारणले अड्किएर बसेका छन्। एमफिललगायतका कार्यक्रम पनि चलाउन नसक्ने स्थितिमा विश्वविद्यालय छ।

हरेक पटक एमफिल सकाएर बसेका भनिएका विद्यार्थीले नतिजा आएको महिनौं बितिसक्दा पनि ट्रान्सिक्रिप्टका लागि अल्झनुपर्ने अवस्था छ। 

विश्वविद्यालय यसरी अलपत्र हुँदा यसको शाख पनि खस्कँदै गएको छ। ‘सुरु–सुरुमा ५० जनाको कोटा खुलाउँदा पनि करिब ५ सय हाराहारी विद्यार्थीले आवेदन दिन्थे। अहिले पढाउने जनशक्ति नै नभएपछि हामी आफंैले विद्यार्थी भर्ना रोक्नुपरेको छ। विद्यार्थीको आकर्षण पनि घटेको छ,’ प्रसार्इंले भने।

यो विश्वविद्यालय व्यवस्थापिका संसद्बाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि स्थापना भई २०७४ जेठ ३० गते सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक पदाधिकारी बनाएर ल्याइएका थिए। प्रशासनिक काम भने मन्त्रालयकै कर्मचारीले गर्न थाले। तिनै कर्मचारी र प्राध्यापकको भरमा आजसम्म यो विश्वविद्यालय अडिएको छ। तिनलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत करारमा राखिएको थियो।

अस्तव्यस्त खुला विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्त नहुँदा ३ महिनामै निस्कनुपर्ने नतिजा ९ महिनासम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गरी तीन संकायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

तर यो विश्वविद्यालयमा अन्य विश्वविद्यालयको तुलानमा प्राध्यापक छिराउने ‘प्रोसेस’ अलि फरक थियो। त्रिविलगायतमा स्थायी हुन परीक्षा पास गर्नुपर्नेजस्तो परीक्षा यसमा करारकै लागि लागू गरियो। लिखित, मौखिक, कृति मूल्यांकनजस्ता परीक्षा पास गरेपछि मात्र करारमा प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक छनोट हुने व्यवस्था गरियो। 

बीचमा यसरी करारमा छिरेकालाई स्थायी बनाउने पनि भनियो। सोहीअनुरूप तत्कालीन पदपूर्ति समिति(सेवा आयोग)ले हालका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रिया पूरा गरेको आशयसहित नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो। त्यसैको भरमा आजसम्म चलिरहेको छ, खुला विश्वविद्यालय। 

सुरुमा आएका कर्मचारी अपुग हुँदै गएपछि स्थापनाको वर्ष दिनमै कार्यकारीले निर्णय गरेर सिनेटमा विज्ञापन खुलाउने प्रस्तावसमेत लगेको थियो। यो प्रस्तावविरुद्धमा सिनेटभित्रैबाट आवाज उठेको सिनेटकै एक सदस्यले नेपाल समयलाई बताए।

यसरी सिनेटमा केही मान्छेले विवाद झिकेपछि एउटा कमिटी बनाएर यसलाई अगाडि बढाउने भनियो। कमिटी बनाउने र त्यसको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा आएपछि केही सदस्यले कमिटीलाई काम गर्ने समयसीमा तोकिदिनुपर्ने आवाज उठाए। ‘समयसीमा नतोक्दा ६–७ महिना वा अझै धेरै लम्बिने, ढिलासुस्ती हुने शंकाले केहीले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर कुलपति (नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री) ले एक साताभित्र ‘माइन्युट’ प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेपछि समयसीमा तोकिएन,’ ती सदस्यले भने।

यसरी सिनेटको निर्णय भएको कैयौं साता बितिसक्दा पनि कमिटीको सुझाव आएन। बरु एकाएक इमेलमार्फत कुलपतिले प्रमाणित नै गरिसकेको माइन्युट सबै सदस्यहरूले पाए। त्यसपछि सुधा त्रिपाठीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसअन्तर्गत २०७७ भदौ ९ गतेको विश्वविद्यालय सिनेटसभाको निर्णयका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले २०७८ वैशाख २४ गते खुला तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णय ग¥यो। 

सुरुमा आएका कर्मचारी अपुग हुँदै गएपछि स्थापनाको वर्ष दिनमै कार्यकारीले निर्णय गरेर सिनेटमा विज्ञापन खुलाउने प्रस्तावसमेत लगेको थियो। यो प्रस्तावविरुद्धमा सिनेटभित्रैबाट आवाज उठेको सिनेटकै एक सदस्यले नेपाल समयलाई बताए।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले असार १५ गते गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो। सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनप्रति निमित्त उपकुलपति इन्द्रबहादुर कार्की रुष्ट भएको ती सदस्यले बताए। त्यसपछि कार्कीले मन्त्रालयबाट चिठ्ठी नै मगाई उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्न भने।

विश्वविद्यालयका वेबसाइट नै कब्जामा लिए। यही विषयलाई लिएर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका थिए। 

विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्ने पूर्ववत् अभ्यासलाई मिचेको भन्दै करिब १५ दिन प्राध्यापकहरूले पठनपाठन नै अवरुद्ध बनाए। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निमित्त उपकुलपतिले आफूमा केन्द्रित गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काए। यसरी विज्ञापन रोकिएपछि पुनः विज्ञापन खुलेको छैन। कर्मचारी अभावमा विश्वविद्यालय लथालिंग अवस्थामा चलिरहेको छ।