गगन थापाले भने, 'कण्डम बोक्न पाउनुपर्छ'

काठमाडौं- पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ ले महिलालाई मात्र नभएर पुरुषको पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गरिएको बताए। उनले परिवार नियोजनका अस्थायी साधन (कण्डम) कुनै किशोर वा किशोरीको साथबाट भेटेमा अभियुक्त झैं व्यवहार गर्न नपाईने बताए। 

उनले त्यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ध्यानाकषर्ण गराउँदै कुनै किशोर वा किशोरीको साथमा परिवार नियोजनको साधन छ वा छैन भनेर पछि लाग्नु वा दण्डित गर्ने किसिमले नलाग्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे।  

प्रजनन स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिको लागि राज्यले अनुदान रकम छुट्याइएको भए पनि खर्च अर्थात प्रयोग कसरी हुन्छ? भन्ने बारेमा प्रष्ट नभएको बताए। ‘प्रजनन स्वास्थ्यको ग्यारेण्टि गरिए पनि पूर्वाधार निर्माण नहुँदा संविधानले दिएको अधिकार कसैले माग गरे सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए।

एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राज्यले हरेक नागरिकलाई न्युनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा यो विधेयकमार्फत प्रजनन स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिन नसकेमा दोषी को हुने भनेर प्रश्न गरे।
 
उनले भने, ‘यो विधेयक पास भएर कानुन बनेको भोलीपल्ट कुनै नागरिकले मैले संविधान र कानुन बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य पाईंन भनेर अदालत जाँदा मन्त्रीजी अदालत धाउने कि कसलाई दोष दिने?’

संसद भरत साह, सूर्यप्रसाद पाठक, डिला संग्रौला लगायतले प्रसुति खर्च सरकारले एक हजार दिने तर शीशुको जन्म दर्ता गर्दा एक हजार पाँच सय लिने गरेको, कानुन बमोजिम सेवा पाईंन भनेर कुनै नेपालीले अदालतमा रिट दिएमा दोषी को हुने भन्दै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको बताए।
 
अधिकांस सांसदले हालै पर्बतकी एक महिलाले प्रसुति सेवाको लागि तीन जिल्ला घुम्नु परेको समस्या देखाएका थिए। 

सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादबले केही अस्पताल भए, डाक्टर छैन, डाक्टर भए औषधी छैन, औषधी भए ल्याव छैन। यस्ता अभाव भए पनि त्यसलाई हटाउे राज्यको दायित्व भएको बताए। 

उनले भने ‘सांसदहरुको प्रश्न भन्दा सुझाव आएकोले आधारभूत स्वाथ्यलाई गाउँ गाउँ पुर्याउने र प्रत्येक उपस्वास्थ्य चौकीमा वर्थिङ सेन्टर बनाउने योजना सरकारको छ।’

उनले आमा र वच्चा दुवैको स्वाथ्यलाई ध्यानमा राखेर यो ल्याईएको हो भन्दै कसैले करकापमा पारेर गर्भपतन गराएमा सजायको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले प्रत्येक शिशुको नाम दर्ता गरिने। त्यसवेला शिशुको बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने, बाबुको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने अधिकार आमलाई दिइएको बताए।