अनुगमन अभावमा फुक्काफाल राइडर

काठमाडौं– काठमाडौंको सुन्धरास्थित बस बिसाउने ठाउँमा सार्वजनिक यातायात बस छेउ लहरै कोचाकोच गरी ५–६ जना मोटरसाइकल रोकेर बसेका छन्। मोटरसाइकलमा मोबाइल फोन तेर्स्याएर यात्रु कुरिरहेका उनीहरूले अलमल परेका यात्रु देख्नेबित्तिकै सोधिहाल्छन्, ‘कहाँ जाने हो?’ 

यात्रुले प्रतिक्रिया दिनासाथ उनीहरू बार्गेनिङमा लागिहाल्छन्। यद्यपि उनीहरूको फोनमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभरलगायत एप छन्। यी एपको सहारामा यात्रु तान्ने तर अनलाइनमा देखाइएको शुल्क र अनलाइनको बुकिङमा हिँड्न भने मान्दैनन्। मान्छेको धेरै भीडभाड हुने ठाउँमा अहिले देखिने दृश्य यही हो। 

सामाजिक सञ्जालमा पनि राइड सेयरिङ सेवाप्रतिको गुनासो बढिरहेको छ। एक युवतीले कालीमाटीदेखि धुम्बराही जान पठाओ बुक गरिन्। काठमाडौं पहिलो पटक आएको बताउने युवतीलाई पठाओ राइडरले धुम्वाराहीको सट्टा वसुन्धारामा ओरालिदिए। युवती अपरिचित सहरमा केही समय अलमलमा परिन्। उनले आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। 

नियमितजसो पठाओ प्रयोग गर्दै आएकी अर्की युवती आजित भएको फसबुकमार्फत गुनासो गर्छिन्, ‘धेरैले बाइक चढ्नेबित्तिकै २० देखि ५० रुपैयाँ थपिदिनुस् भन्दै किचकिच गर्छन्।’ 

बुक गरेको स्थानसम्म नपुर्याउने, किचकिच गर्ने, जिस्कन खोज्ने, बढी शुल्क लिने र सुरक्षित ड्राइभिङ नगर्ने गुनासा पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेका छन्। 

पठाओको सामाजिक सञ्जालमा गुनासो बढ्न थालेको छ। गुनासो सम्बोधन हुने वाचासहित पठाओले प्रतिक्रिया दिन भने छाडेको छैन। तर, राइडरको तत्काल गुनासो सुन्ने कुनै आधिकारिक माध्यम भने नेपालमा छैन। इनड्राइभर प्रयोग गरेकी एक युवतीले आफूलाई घाइते बनाएर राइडर बेपत्ता भएको भन्दै एपमा गुनासो गरिन्। पछि कम्पनीसँग कुरा मिलेको भन्दै उनी बोल्न चाहिनन्। 

राइड सेयरिङका एक दर्जन एपमध्ये पठाओ, इनड्राइभर र टुटल पछिल्लो समय चल्तीका कम्पनी हुन्। तर यीमध्ये उद्योग विभागमा दर्ता भएको राइड सेयरिङ एप पठाओ हो। अमेरिकी कम्पनी पठाओमा अहिलेसम्म नेपालमा १ लाख ५० हजार प्लस दैनिक राइड र डेलिभरीको काम हुँदै आएको छ। यसले दुर्घटना बिमाको व्यवस्थासमेत गराएको छ।

तर राइडरहरू अफलाइनमा हिँड्न खोज्छन्। अफलाइन हिँड्दा दुर्घटना भए कम्पनी जिम्मेवार हुँदैन। नेपालमै बनेको भनिने टुटल एप ९ लाख पटक डाउनलोड भएर प्रयोग भइरहेको छ। तर टुटल राइड सेयरिङ सर्भिस कम्पनीको रूपमा दर्ता नभएको उद्योग विभाग बताउँछ।

यात्रुलाई सेवा दिन खडा भएका राइड सेयरिङको प्रयोग बढ्दो छ तर नियमनमा सरकार बेखबर छ। नेपालमा कति संख्याका राइड सेयरिङ कम्पनी र सर्भिस सञ्चालनमा छन्, सरकारसँग यसबारे तथ्यांक छैन।

शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम हुनाले इनड्राइभरका प्रयोगकर्ता पनि हजारौंको संख्यामा बढेका छन्। इनड्राइभर यात्रुमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर नेपाल सरकारको सम्बन्धित कुनै पनि निकायले इनड्राइभरलाई चिन्दैन। अर्थात्, इनड्राइभर बिनादर्ता चलिरहेको छ। न यो कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ, न त यसले दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरेको छ।

अमेरिकी कम्पनी इनड्राइभरको नेपालमा अहिलेसम्म आधिकारिक कार्यालय छैन। राइडरलाई तालिम दिने वा गुनासो सुन्ने सपोर्ट सिस्टम पनि छैन। यद्यपि जेठ ११ गते इनड्राइभरले परीक्षणअघि ६ महिना निःशुल्क चल्ने गरी काठमाडौंमा सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो। 

उद्योग विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीसँग एउटाबाहेक राइडसम्बन्धी कम्पनी दर्ता भएको छैन। हामीले दर्ता गर्ने मात्र हो, कम्पनीको रूपमा। बाँकी काम सरकारका अन्य सम्बन्धित निकायको हो। राइड सेयरिङ सर्भिस कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्ने भए हामीकहाँ दर्ता हुनुपर्छ। तर, यसपछिका काम–कारबाहीमा हाम्रो संलग्नता हुन्न।’

तर विभागमा राइड सेयरिङ कम्पनीको रूपमा दर्ता नभए पनि अन्य नाममा दर्ता भएकाले राइड सेयरिङ सर्भिसको काम गरिरहेका छन्। काठमाडौंभित्र सञ्चालन एक दर्जन बढी राइड सेयरिङ सर्भिस दिने एप प्रयोग भएको पाइन्छ। ऐनले प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा र यात्रु बिमा अनिर्वाय गरेको छ। तर यी कम्पनी न करको दायरामा छन्, न त दुर्घटना बिमा नै उपलब्ध गराएका छन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म १ हजार ८९ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन्। यसमा विभिन्न राइड सेयरिङ सर्भिसको नाममा यात्रु बोक्ने बाइकको हिस्सा पनि छ।बढ्दो प्रयोगसँगै नियन्त्रण र नियमन गर्ने काम कुनै पनि सरकारी निकायबाट भएको छैन। यतिसम्म कि नेपालमा कति संख्याका राइड सेयरिङ कम्पनी र सर्भिस सञ्चालनमा छन्, सरकारसँग यसबारे तथ्यांक छैन।

पठाओ, टुटल, इनड्राइभरलगायत एपको सहारामा यात्रु तान्ने तर अनलाइनमा देखाइएको शुल्क र बुकिङमा हिँड्नै मान्दैनन् राइडर।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भन्छन्, ‘हालको ऐनले यसलाई नसमेटे पनि बागमती प्रदेशको ऐनले समेटेको छ भन्ने कुरा छ। यसका लागि अनुमति दिने, सञ्चालनमा नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारको हो।’ 

बागमती प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय भने सानाठूला सवारीबारे बेखबर भएको बताउँछ। ‘सबै जिम्मेवारी हाम्रो हो तर यस्ता कम्पनी अहिलेसम्म एउटा पनि दर्ता भएका छैनन्,’ कार्यालयका प्रमुख मदनप्रसाद पोखरेल भन्छन्। 

उद्योग विभागमा दर्ता भएको पठाओबारे समेत कार्यालय जानकार छैन। कार्यालय प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘उद्योग विभागमा दर्ता भएर यसरी सवारी चलाउने अनुमति कसरी पायो? हाम्रो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यहाँ दर्ता हुनु र नहुनुको अर्थै छैन।’

पठाओको हकमा पनि सरकारले न्यून कर उठाउनेबाहेक अन्य काम–कारबाही उद्योग विभागबाट हँुदैन। अनुगमन गर्न स्पष्ट ऐन नहुँदा आफूहरू असमर्थ रहेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। 

‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव छ। दर्तादेखि अनुगमनसम्मको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकामा जानकार छौं। तर स्पष्ट कानुन नभएसम्म कसरी काम गर्ने? कसरी अनुगमन गर्ने?’ उनीहरू बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात ऐनमा राइड सेयरिङ कम्पनी र सर्भिस सञ्चालनका लागि केही व्यवस्था भए त्यो पूर्ण नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ मा गैरव्यावसायिक सवारीको सन्दर्भमा उपदफा २ मा त्यस्ता सवारी व्यावसायिक रूपमा सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। 

तर उपदफा ४ मा उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र भएका चार पांग्रे तथा दुई पांग्रेले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडामा यात्रु बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ। 

राइडरले मोबाइलमा बुक गरेको स्थानसम्म नपुर्याउने, किचकिच गर्ने, जिस्किन खोज्ने, बढी शुल्क लिने र सुरक्षित ड्राइभिङ नगर्ने गुनासा पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेका छन्।

त्यसो त, यसअघि ट्राफिक प्रहरीले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दुई पांग्र्रे सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोक्न नपाइने भन्दै कारबाही थालेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पहिलेझैं निर्वाध रूपमा चलाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि कारबाही स्थगन गरिएको थियो। 

ऐन बनिसके पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पोखरेल भन्छन्, ‘पठाओ र टुटल दुई कम्पनी चलेका छन् भन्ने सुनिन्छ। अरूचाहिँ कति छन्, जानकारीमा छैन। जे–जति छन्, सबैलाई व्यवस्थित बनाउँदै कानुनी दायरामा ल्याउँछौं।’

नियमावली अभावमा अहिलेसम्म यस्ता एप र सर्भिस कम्पनीमाथि कतैबाट निगरानी हुन सकेको छैन। यद्यपि आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विद्युत् सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका राइड सेयरिङ एप निजी नम्बरका सवारीसाधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका सहसचिब पोखरेल बताउँछन्। ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चैतसम्म कार्यविधि बनाउनेछ। त्यो कार्यविधिअनुसार सञ्चालनका लागि फागुन मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।’

कार्यविधि बन्नेपछि राइड सञ्चालकहरू कानुनभित्र आउने उनको दाबी छ। कार्यविधि बनेपछि अनुमति लिने प्रक्रिया प्रदेशको यातायात हेर्न मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने बताइएको छ।