चुनौतीका चाङबीच मौद्रिक नीति कोर्दै राष्ट्र बैंक, उपभोक्ता महँगी नियन्त्रणको आसमा

काठमाडौं– मूल्यवृद्धिले सगरमाथाको उचाइ छोइरहेका बेला मुलुकको केन्द्रीय बैंक आगामी आर्थिक वर्ष  २०७९/०८० को  मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ। असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको हो। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। नेपाल आयल निगमले एक वर्षमै २० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्यो। 

एक वर्षे अवधिमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ। 

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकसामु चुनौतीको पहाड खडा भएको छ। 

अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराई ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष निक्षेप वृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारी रहने र कर्जा वृद्धि १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ। 

‘आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुन १० खर्बको कर्जा चाहिन्छ। त्यसका लागि १२ खर्ब निक्षेपको वृद्धि हुनैपर्छ। त्यसैले यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ अर्थशास्त्री भट्टराईको छ। 

एकातर्फ चौतर्फी मूल्यवृद्धिका कारण उसै पनि मूल्यमा चाप पर्छ, अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेटले मूल्यवृद्धिमा थप सहयोग पुर्याउँछ। यसले गर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि हुने उनको बुझाइ छ। 

शोधनान्तर घाटा र चालू खाता निरन्तर ओरालो लाग्नु र गत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रले लिक छाडेका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले टेको दिने पर्खाइमा छ अर्थतन्त्र।

गत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकको १० महिने तथ्यांक नै हेर्न हो भने शोधनान्तर घाटा र चालू खाता निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। 

रेमिट्यान्स आयात पछिल्लो समय थोरै बढेको छ। तर जसरी आउनुपर्ने हो, त्यो दरमा रेमिट्यान्स आएको छैन। डलर सञ्चिति गिर्दाे अवस्थामा छ। कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने निक्षेप बढ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावमा अत्ताइलिरहेका छन्। 

कोरोना महाव्याधिका कारण गत दुई आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले खुकुलो (विस्तारकारी) मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। यसले कोभिडका कारण दुर्घटनामा पर्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन धेरै सहयोग गर्यो, विभिन्न छुट र सहुलियत दिएर। त्यसको परिणाम नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिँदै गएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई फेरि समस्यामा पर्न नदिन पनि छुट र सहुलियतका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिन जरुरी छ। 

एकातिर खुकुलो बजेटले उत्पन्न हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुँदा संकुचनकारी (कसिलो) मौद्रिक नीति आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहन पनि छुट र सहुलियतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्र बैंक छ। आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन पुर्याउन ‘मनी सप्लाइ’  बढाउनुपर्ने हुँदा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जटिल अवस्थामा राष्ट्र बैंक रहेको छ। 

हाल बैंकहरुमा तरलता अभाव उच्च देखिएको छ। अर्कोतर्फ डलर सञ्चिति घट्दै जाँदा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा देखिन थालेको आर्थिक संकटलाई हेरेर डलर जोगाउनैका लागि पनि राष्ट्र बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउन   आवश्यक रहेको अर्थविद् भट्टराई बताउँछन्। 

‘राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण लचिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो। अर्थतन्त्रमा परिरहेको दबाबलाई हेरेर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षादेखि नै मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै लैजाने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको देखिन्छ। हुनुपर्ने यही हो,’ उनले भने। 

त्यस्तै, अर्का अर्थविद् डा.नरबहादुर थापा डलरको चापलाई ध्यानमा राखेर यसपालिको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन्। सहुलियपूर्ण कर्जाले आयातलाई बढावा दिएकाले मौद्रिक नीतिले यस्तो कर्जालाई कम गर्नुपर्ने डा. थापाको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्व दिने गरी कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको अर्थविद्हरुको धारणा छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ३० वटा बुँदालाई मौद्रिक नीतिले समेट्न आवश्यक छ। यसका लागि मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ। 

बजेटले किसानलाई लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, २०४९ अघि सहकारी संस्थाबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै, सीमान्तकृत समुदायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने, सात वटै प्रदेशमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअपलाई सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 

स्थानीय तह र बैंकको सहकार्यमा १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने, उद्यमी गृहिणीलाई तालिम र लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइने, उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्नुपर्ने, विपन्न वर्गले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन   नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकमाथि छ। 

केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई फेरि समस्यामा पर्न नदिन पनि छुट र सहुलियतका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिन जरुरी छ।

बजेटमा लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउन सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी र गैरसरकारी संस्था नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहँुच विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्चालनका लागि बैंकलाई आवश्यक विद्युत्, सञ्चार, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नेलगायत छन्। यी विषय मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्नेछ। 

यस्तै, पछिल्लो समय सेयर बजारमा गइरहेको पहिरोलाई काबुमा ल्याउन हाल ४/१२ कायम सेयर कर्जा सीमा प्रावधानको विषयलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा दिनुपर्ने, पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, उद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराउने, निक्षेप बिमाको विद्यमान सीमा ३ लाखबाट बढाई ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनेलगायतका ३० वटा बुँदागत विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्नेछ। 

बजेटले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनका लागि ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कस्ता खाले मौद्रिक उपकरण बजारमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले जानकारी दिए।