सोमबार, असार ८, २०८३

अब इन्धनको मूल्य घटाउन सकिँदैन : उद्योगमन्त्री

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि मंगलबार बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
 |  मंगलबार, असार ७, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, असार ७, २०७९

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि मंगलबार बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री बडूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। सरकारले यसअघि नै मूल्य घटाउनका लागि सकिने व्यवस्थाहरु गरिसकेकोले अब मूल्य घटाउन नसकिने स्पष्ट पारे। 

National life

'हामीले यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर बापतको छुट दिइसकेका छौँ, जुन अहिले पनि कायम छ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारीले खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा पनि २० प्रतिशतले कमी गर्ने भनेका छौँ। सिंहदरवार भित्र ग्याँसको वैकल्पिक उपाय खोजी रहेका छौँ,' उनले भने। 

मन्त्री बडूले सरकारले सक्ने जति सुविधा दिइसकेको र भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न अझै बाँकी भएकोले मूल्य घटाउन नसकिने उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपाल आयल निगमको गत जेठ मसान्तसम्ममा ५० अर्ब घाटा रहेको र १५ दिनको अवधिमा निगमले ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ। 

असार ६ गते मूल्य समायोजन अघि निगमले अझै पनि पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलमा ३७ रुपैयाँ १६ पैसा, हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा व्यहोरिरहेको उनको भनाइ छ। खाना पकाउने ग्याँसमा ७५१ रुपैयाँ घाटा रहेको उनको दावी छ। असार ५ गते बसेको निगम संचालन समितिले पेट्रोलमा २१, डिजेलमा २७ र हवाइ इन्धनमा १९ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेको थियो। मूल्य समायोजनपछि पेट्रोल १९९ रुपैयाँ, डिजेल १९२ र हवाइ इन्धन प्रति लिटर १८२ रुपैयाँ पुगेको छ। 

मन्त्री बडूले संसदहरुले मूल्य समायोजन गर्ने जानकारी पाएर सबै पेट्रोलियम पम्पहरुले दिनभर नखोलेको प्रति प्रश्न उठाएपछि उनले आइतबार निगमको थानकोट डिपोबाट मात्र पेट्रोल ७ लाख ५० हजार लिटर र डिजेल ८ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरिएको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे। 

Shivam cement

असार ६ सोही डिपोबाट ८ लाख ४० हजार र डिजेल १० लाख ४० हजार विक्रि गरेको पनि स्पष्ट पार्दै भने, ‘अन्य डिपोमा भने वर्षा लागेकाले किसानी काम गर्न जानुपर्ने भएकोले बन्द भएको हुन सक्छ।’ 

त्यस्तै सरकारले निगमको अल्पकालीन र दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन भएको पनि मन्त्री बडूले उल्लेख गरे। 

प्रकाशित: Jun 21, 2022| 14:40 मंगलबार, असार ७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्