एक तिहाइले पनि पाएनन् कोरोना बिमाको भुक्तानी

काठमाडौं– कोरोना बिमा गरेका ३१ प्रतिशतले मात्र भुक्तानी पाएका छन्। हालसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी भएको छ। 

बिमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीमा १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बिमालेख खरिद गरेका थिए, जसबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड २७ लाख रूपैयाँ संकलन गरेका छन्। १ लाख ६५ हजार ५९ जना बीमितको दाबी परेको छ। 

१५ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी दाबी बिमितले गरेका छन्। कम्पनीहरुले दाबीमध्ये हालसम्म ५१ हजार ६६९ वटा बिमालेखको ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।

कोरोना बिमाबापत अझै १० अर्ब ८४ करोड ६ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ। १ लाख १३ हजार ३९० बिमितको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको हो। 

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाको सबैभन्दा बढी दाबी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा परेको छ। कम्पनीले हालसम्म ९७ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छ। कम्पनीले दाबी परेका बीमितमध्ये ९ हजार ७९४ जनालाई सो दाबी भुक्तानी गरेको हो।

अहिले भने कोरोना बिमा भुक्तानी बन्द छ। कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको झण्डै वर्ष दिन पुग्न लागेको छ। गत साउन १४ गतेदेखि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको थियो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार दायित्व बहन नगरेको भन्दै भुक्तानी रोकेका थिए।

कोरोना बिमाको अवधारणा ल्याउँदा उक्त मापदण्डमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी १ अर्ब रूपैयाँसम्म बीमकले र १ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब रूपैयाँसम्म पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख छ।

साथै, २ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलमार्फत र २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथि ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बिमा समितिले बेहोर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार बिमा कम्पनी, बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनीले दायित्व बहन गरिसकेका छन्। 

तर, सरकारले भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिँदै आएपनि भुक्तानी रकम निकासा गर्न भने सकेको छैन। बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको ५ महिनापछि सरकारले छलफल अगाडि बढाएको थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले भुक्तानी के–कसरी गर्न सकिन्छ भनेर समितिसँग विकल्पसहितका सुझाव मागेको थियो। 

समितिले पछिल्लो पटक कम्पनीहरुले पनि थप दायित्व वहन गर्ने गरी सुझाव पठाएको थियो। यद्यपि समितिबाट प्राप्त भएको विकल्पसहितका सुझावमाथि ठोस निर्णय लिन सरकार असमर्थ भएपनि स्रोत जुटाउनका लागि भन्दै मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

उक्त अध्ययन समितिमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य छन्। 

पछिल्लो समय कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको विषय संसदसम्म समेत पुगेको छ। संसदमा मन्त्री शर्माले भुक्तानी प्रकृया अघि बढेको बताएका छन्।

‘कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। छलफलमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको लागि सेड्युल बनाउदै छौं,’ मन्त्री शर्माले गत बिहीबार संसदमा भने, ‘बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूको सहमति अनुसार बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।’