भारतमा 'अग्‍निपथ योजना'विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चाले प्रदर्शन गर्ने

नयाँ दिल्ली- भारत सरकारको अग्‍निपथ योजनाविरुद्ध भारतको संयुक्त किसान मोर्चाले प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार घोषणा गरेको अग्‍निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय युवाहरुलाई चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुनुपर्नेछ। 

सरकारको यस योजनाविरुद्ध भारतको संयुक्त किसान मोर्चाले २४ जुनमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको भारतीय किसान युनियनका राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैतले जानकारी दिएका छन्। 

हरियाणाको करनालमा बसेको संयुक्त किसान मोर्चाको समन्वय समितिको बैठकले अग्‍नपथ योजनाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। नागरिक संगठन तथा पार्टीहरुलाई यस विरोध प्रदर्शनमा साथ दिन पनि अपिल गरिएको छ। संयुक्त किसान मोर्चाका अनुसार किसान युनियन ३० जुनमा आन्दोलन गर्ने भने पनि २४ जुनकै आन्दोलनमा सहभागी हुने भएको छ। 

भारत सरकारले यो योजना घोषणा गरेलगत्तै यसको देशव्यापी विरोध भइरहेको छ। केही विपक्षी दलहरुले मोदी सरकारको यस योजनालाई फिर्ता गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। 

यस योजनाविरुद्ध भएका प्रदर्शनहरु हिंस्रकसमेत बनेका छन्। विशेषगरी बिहारमा अग्‍निपथविरुद्ध आन्दोलन चर्किएकव हो। सरकारले भने यो योजना फिर्ता नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। भारतीय सेनाले त अग्‍निपथ योजना अन्तर्गत नियुक्तिका लागि सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। 

के हो अग्‍निपथ योजना? 

भारत सरकारले गत मंगलबार छोटो अवधिका लागि सेना नियुक्त गर्ने घोषणा गर्‍यो। सरकारले यसलाई 'अग्‍निपथ योजना' नाम दियो। उक्त योजना अनुसार चार वर्षका लागि युवालाई सेनामा भर्ती गरिनेछ र यसरी भर्ती गरिएका युवालाई 'अग्‍निवीर' नाम दिइनेछ।

उक्त योजना अनुसार भर्ती भएका युवामध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्षको अवधिपछि भारतीय सेनामा भर्ती हुने मौका दिइनेछ भने बाँकी ७५ प्रतिशतलाई बिदा गरिनेछ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यो योजना घोषणा गरेसँगै भारतका कैयौं स्थानमा विरोध भइरहेको छ। विरोधलाई दमन गर्न खोज्दा हिंस्रक झडपहरु भएका छन्। विरोधमा उत्रिएका सयौंलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 

विरोध प्रदर्शनहरु हिंस्रक झडपमा परिवर्तन भएसँगै भारतका विभिन्‍न राज्यमा जलाइएका सवारीसाधन, स्टेसन कन्ट्रोल रुपमा उडिरहेको धुवाँ, घरका भित्ताहरुमा प्रहार गरिएका पत्थरका निशान, रेलवे स्टेसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु देखिएका छन्। 

चार वर्षसम्म युवाहरुलाई सैन्य अभ्यास गराएका युवाहरु समाजमा फर्किँदा समाज नै सैन्यीकरण हुने खतरा, यस योजनाका कारण भारतीय सेनामा 'नयाँ सेना'हरुको संख्या बढ्दै जाने र समस्या हुनसक्ने, सशस्‍त्र बलको पुरानो रेजिमेन्ट संरचनामा समस्या सिर्जना हुनसक्ने, पाइलट प्रोजेक्ट बिना नै लागु गर्न खोजेको र यसका कारण हरेक वर्ष ४० हजार युवाहरु बेरोजगार थपिनेलगायतका कारणहरुले गर्दा यस योजनाको चर्को विरोध भइरहेको छ। 

भारत सरकारले पहिलो पटक कम अवधिका लागि युवाहरुलाई भर्ती गर्ने योजना बनाएको हो।