काठमाडौं– जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाइने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाएर जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नदिने निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्ने पाइने भएको छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रकाशित: Jun 20, 2022| 17:12 सोमबार, असार ६, २०७९
