आजका अखबार : लोकसेवा परिक्षा रोकिने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले सरकारले करमाथि कर थोपरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले सरकारले एनसेलसंग कर असुल्न नयाँ प्रक्रिया थालेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले 'गरिबको ढाड भाँच्ने कर' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले आरनमा समेत कर लगाएको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्णले सुविधाका नाममा सिटामोल समेत छैन, तर स्थानीय सरकारले करमाथि कर मात्रै थोपरिरहेको खबर लेखेको छ ।

एकै पटक सय गुणा भन्दा बढि कर बढाउने र जे मा पनि कर लगाउने स्थानीय सरकारको रबैयाप्रति नागरिक आक्रोशित बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारसंगै सिंहदरवार गाउँमै आउछ भनेर आश गरेका स्थानीय सुविधा शून्य करको मात्रै भारि बोक्न बाध्य भएपछि निराश बन्न थालेको अन्नपूर्णले लेखेको छ । 

यस्तै आजको अन्नपूर्णले संसद्मा पेश भएको नगरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सर्जमिनबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको भन्दै सांसद्हरुले विरोध गरेको र सरकारले लोकसेवा आयोगको भर्ना एक वर्षका लागि रोक्ने गृहकार्य गरेको खबरलाई पनि महत्वको साथ प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारले लोकसेवाको भर्ना रोके आयोगले लिने सबैतहका आन्तरिक र खुल्ला परिक्षा हुनेछैनन् । सामान्य प्रशाासन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने सरकारले एनसेलसंग कर असुल्न नयाँ प्रक्रिया थालेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कर असुलीका लागि सरकारले कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखापरिक्षण गर्न परामर्शदाता छनोट थालेको छ । एनसेल विक्रि भएको दिनमा कम्पनीको सम्पत्ति र दाहित्वको लेखापरिक्षण गरी त्यसबाट निस्किने मूल्यमा सरकारले कर लगाउने भएको कान्तिपुरले लेखेको छ । 

यस्तै मोरङको लेटाङ नगरपालिका ९ मा रहेको एक विद्यालयका २७ जना विद्यार्थीहरु विषादी मिसिएको पानी पिउँदा विरामी परेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले विशेष प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

श्री माध्यमिक विद्यालयको पानी ट्याङ्कीमा विषादी मिसिएको र उक्त पानी खादा विद्यार्थीहरु विरामी परेका हुन् । विरामी भएका मध्ये ४ जना सिकिस्त रहेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ । 

लोकसेवा परिक्षा कम्तिमा एक वर्ष रोकिँदै

काठमाडाैं-  सरकारले लोकसेवा आयोगको भर्ना एक वर्ष रोक्ने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो भए आयोगले लिने सबै तहका आन्तरिक र खुला परीक्षा हुने छैनन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित खबरअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै तहका परीक्षा १ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा जुटेको छ । परीक्षा रोकिए आन्तरिक तथा खुलातर्फ खरिदारदेखि सहसचिव तयारीमा रहेका ८ लाख आकांक्षी प्रभावित हुनेछन् ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदमा ८ लाखले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । भर्ना रोकिए तयारी गरिरहेका लाखौं आकांक्षीमा निराशा उत्पन्न हुने तथा प्रतिभा पलायन (व्रेन ड्रेन)को खतरा हुने लोकसेवाको ठम्याइ छ । सरकारले भने यसबारे आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन ।

आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भर्ना रोक्न नहुने बताए । ‘यसबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन’, मैनालीले भने, ‘भर्ना रोके बगिरहेको नदी ब्लक हुन्छ । यस्तो प्रयास सरकारले गर्न हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छाैं ।’

परीक्षा र भर्ना रोकिए वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै सयौं शाखा अधिकृत र उपसचिव मंगलबार मौन विरोधमा उत्रिए । सहसचिव र उपसचिवमा बढुवाको मुखैमा रहेका उनीहरूले मंगलबार मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर वृत्ति विकासमा खेलवाड नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।

सचिव थपलियाले परीक्षा लिने–नलिनेबारे आवश्यकताअनुसार निर्णय हुने बताए । ‘संघमा थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने–नपर्नेबारे निक्र्यौलपछि उपयुक्त निर्णय हुन्छ’, थपलियाले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भर्ना रोक वा गर भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्छ ।’

मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति माग नपठाएसम्म लोकसेवाले भर्ना सुरु गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारी माग प्रक्रिया नै नथालेपछि परिक्षाबारे अन्यौल बढेको हो ।

आयोगले भने यसअघि नै चालु आव ०७५/७६ का लागि परीक्षाको वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । पदपूर्तिको माग पठाउन आयोगले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने लोकसेवाको पत्रको ‘रेस्पोन्स’ नै गरेको छैन ।