काठमाडौं– एक वर्षअघि करिब ३२०० सय अंकमाथि उक्लिएको सेयर बजार पछिल्लो समय २ हजार अंकमुनि समेटिएपछि लगानीकर्ताले अर्बौं रकम गुमाइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको कर्जा सीमाका कारण सेयर बजार थलिएको बताउँदै असार १ गतेदेखि पत्रकार तिलक कोइराला अनशनरत छन्। राष्ट्र बैंकले लगाएको ४/१२ करोडको सीमा हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर उनी अनशन बसिरहेका हुन्।
जेठ २२ गते लगानीकर्ताका दुई संघ नेपाल इन्भेस्टर फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघले सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमाका कारण पुँजी बजार समस्यामा परेकाले त्यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर उक्त प्रावधान हटाउन निर्देशन दिए।
जेठ २६ गते एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४/१२ करोडको सेयर कर्जाको सीमाका कारण पुँजीबजार ओरालो लागेकाले तत्काल सच्याउन माग गरे।
असार १ गते कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मा बोल्दै आफ्नो घरमा दैनिक १२/१५ जना राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लगाएको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आउने गरेको सुनाए। उनले पनि राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा सीमाको व्यवस्थाका कारण पुँजी बजार ओरालो लागेको दाबी गरे। यी उदाहरणबाटै प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा एउटा नीति हटाउन वा लागू गर्न कति धेरै दबाब र चलखेल हुने गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवारले प्रतिबैंक ४ करोड र विभिन्न बैंकबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि कसैको यो सीमाभन्दा माथि कर्जा भए असार मसान्तसम्म सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन राजनीतिक सहारा मात्र लिएका छैनन्, व्यक्तिगतदेखि संस्थागत दबाब हुँदै आमरण अनशनसमेत बसिरहेका छन्।
पछिल्लो समय सेयर बजारको पक्षमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासमेत देखिएका छन्। उनले केही दिनअघि सेयर बजारबारे बिजमाण्डु डटकममा लेख लेख्दै ‘सेयर बजारमार्फत सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने काम नगर्ने हो भने हामीले अझ गहिरो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भनेका छन्।
तर उनको यो भनाइ चार वर्षअघि उनैले बोलेको कुरासँग मेल खान्न। ‘विराटनगरमा हिउँदमा काउली किन सस्तो हुन्छ? पक्कै पनि किन्नेभन्दा बेच्ने धेरै भएर हो। सेयर बजारमा अहिले भएको पनि किन्नेभन्दा बेच्ने धेरै भएर हो, बुझ्नुभयो?’ २०७४ चैत २२ गते लगानीकर्ताको एक समूह तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग भेट्दा उनले लगानीकर्तासँग बोलेका वाक्य हुन् यी।
उनले आफूलाई भेट्न आएका लगानीकर्तासँग सेयर बजारको मूल्यबारे कुरा नगर्न र इस्यु लिएर आउनसमेत भनेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘तपाईंहरू लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। के आधारबाट सेयर बजारमा लगानी गर्नुभएको छ? विवेक प्रयोग गर्नुभएको छ?’ भनेरसमेत प्रश्न गरेका थिए।
सेयर बजारमा पहिरो जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको कर्जा सीमाको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकमाथि लगानीकर्ताको दबाब छ। नेताका घरदैलो चहार्नेदेखि व्यक्तिगत र संस्थागत हुँदै आमरण अनशनसम्मका उपाय लगानीकर्ताले अपनाएका छन्।
२०७४ साउन २३ गते १६६७ अंकमा पुगेको सेयर बजारलाई गभर्नर खतिवडाले नै अनुत्पादक क्षेत्र भएको बताएका थिए। सोही भनाइका कारण सेयर बजार ४१७ अंकले ओरालो लागेपछि लगानीकर्ता अर्थमन्त्री भेट्न मन्त्रालयमै पुगेका थिए। लगानीकर्ताहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेट्न पुगेको दिन बजार १२५० अंकमा अडिएको थियो।
आफूलाई भेट्न आएका लगानीकर्तासँग अर्थमन्त्रीले झोक्किँदै भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्रीले केही बोल्देलान् र नाफा कमाऔंला भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ। केही समूह अर्थमन्त्रीले बोलेकै कारण बजार ह्वात्तै घटाएर सस्तोमा सेयर उठाएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता लुटौंला भन्ने नसोचे हुन्छ। अर्थमन्त्रीका कारण बजार घट्ने वा बढ्ने हुँदैन।‘
लगानीकर्तालाई यस्तो जवाफ दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा कसरी चार वर्षपछि ‘यू टर्न’ भए? अधिकांश लगानीकर्ता चकित छन्। राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीको एउटै बुझाइ छ, खतिवडाले राजनीतिक रंग देखाए।
दुई ठूला राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले समेत राष्ट्र बैंकको सो नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सो व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका छन्।
‘सीमित लगानीकर्ताले आफ्नो फाइदाका लागि के मात्र गर्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, यो। राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि स्वायत्त निकाय भएकाले गिर्दो अर्थतन्त्रबारे सोचेर गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ।’
‘राष्ट्र बैंकले यो दबाबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर ४/१२ को प्रावधान हटाउदा सेयर बजार भने उकालो लाग्न सक्ने कुनै अवस्था नदेखिएको नेप्सेका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘अहिले सेयर धितोको सीमा हटाउँदा बजारमा तरलता थपिएर जति भन्यो त्यति कर्जा बैंकले दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो आफू चर्चामा आएर राजनीति गर्ने राजनीतिक फन्डाबाहेक केही होइन।’
‘बजार बढ्नुपर्छ भने नियामक निकायलाई दबाब दिने मुलुक विश्वमै नेपाल मात्र हो। बजार आफ्नो गतिमा चल्छ। कुनै समय ३२ सय पुगेको थियो भने २०० मा पनि थियो,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजारमा रिस्क हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै हाम फालेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेहोर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई ४/१२ को सीइमाभित्र ल्याउने समयसीमा ६ महिना मात्र बढाइदिने हो भने आन्दोलन आफैं ढिसमिस हुन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १६२ जनाले १२ करोडभन्दा माथिको सेयर कर्जा उपयोग गरेका छन् भने १ अर्बभन्दा माथिको कर्जा लिने जम्मा २ जना छन्।
करिब डेढ सय मानिसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गर्छ कि अर्थतन्त्र हेरेर चुप बस्छ भन्ने विषय मुख्य हो। सर्वत्रबाट दबाब आएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा शाब्दिक हेरफेर गरे पनि त्यसले बजारमा असर पुर्याउने सम्भावना भने न्यून हुने नेप्सेका अधिकारीको बुझाइ छ।
पुँजी बजारमा अहिले आइरहेको समस्या ४/१२ को नभएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। केही लगानीकर्ता यो दाबीसँग सहमत छन्। लगानीकर्ताको केही स्वार्थ समूहका कारण यो विषयलाई ठूलो ‘इस्यू’ बनाइएको नियमनकारी निकायहरूको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको थियो, जुन राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी थियो। सोही कारण राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा नियन्त्रण गर्न पहिलो कदम चाल्यो। त्यो हो– सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण गर्नु। उक्त सीमा निर्धारणले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कुनै असर नपर्ने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
त्यस्तै, आयातको प्रकृति डरलाग्दो तवरले बढ्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेपर्वाह कर्जा दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई तरलता अभाव हुने छनक भएको थियो। त्यसैले पनि आगामी दिनमा आउने समस्या रोकथामका लागि उक्त कदम चालिएको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक दाबी गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एकाघर परिवारले प्रतिबैंक ४ करोड र विभिन्न बैंकबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आउने समस्याको आभास गर्न सक्छ, किनकि हामीले अनुसन्धानमा धेरै खर्च गरेका हुन्छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘सेयरमा लगानी गर्ने मानिसले बिनापरिश्रम कमाइरहेका हुन्छन्, जसले उपभोग बढाउँछ। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा उपभोगले आयात बढाउँछ र अन्ततः देशबाट रकम बाहिरिन्छ। यो सेयर बजारको चक्रीय प्रणालीले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हिट गर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। यद्यपि सर्वत्रबाट दबाब दिइँदा राष्ट्र बैंक तनावमा छ।’
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावमा छटपटिइरहेका छन्। उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घटेको छ।
त्यस्तै, ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलनमा कमी आएको छ। सोही कारण पनि बजारमा तरलता अभाव अधिक रहेको प्रस्ट देखाएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाबारे पुनर्विचार गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए। आइतबार सेयर बजार १९३४ अंकमा अडिएको छ। जबकि २०७८ मंसिरमा बजार ३२०० अंकमा थियो। करिब ७ महिनादेखि बजार १२६६ अंकले ओरालो लागिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार आउँदो असार मसान्तभित्र सेयर धितो कर्जा लिएकाले ४/१२ को सीमाभित्र आइसक्नुपर्छ। सो व्यवस्थाका कारण भएको सेयर बेचेर सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले पनि बजार ओरालो लागेको सेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जाको सीमा हटाए सर्वसाधारणमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भएकाले पुँजी बजार उकास्न सो व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको रौनियारको तर्क छ।
हाल नेपालमा ५१ लाख ९४ हजार लगानीकर्ता छन्। त्यस्तै, दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १२ लाख छ भने काठमाडौंमा मात्रै करिब तीन चौथाइ रहेको नेप्सेले जनाएको छ।