नाम मात्रैको 'थेसिस स्क्यानिङ'

काठमाडौं- 

'थेसिस! थेसिस!! थेसिस!!!' 
मात्र रु ७५००।- मा सबै विषयका थेसिस गरिन्छ। 
सम्पर्क नम्बर ...।

काठमाडौंका पुल र विद्युत पोलहरू यस्तै विज्ञापनले रंगिन थालेपछि रोक्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो। स्नातकोत्तर तहलाई लक्षित गरेर रु ७५ सयमा किन्न पाइने शोधपत्रका विज्ञापनले प्राज्ञिक क्षेत्र रुग्ण बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वमा अभ्यासमा रहेका चोरी नियन्त्रण गर्ने प्रणाली अपनाउने तयारी अघि बढायो। अनुसन्धानजस्तो प्राज्ञिक गरिमायुक्त क्षेत्रमा शोधपत्र किनबेच र चोरीको रोगबाट उन्मुक्ति पाउन एक वर्षअघि त्रिविले ‘थेसिस स्क्यानिङ’ सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो। सफ्टवेयर ल्याएपछि बौद्धिक चोरीका क्रियाकलाप रोकिने त्रिविको दाबी थियो। 

सफ्टवेयर खरिद गरेको एक वर्ष बितेको छ। तर यो प्रणाली पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका अनुसार हालसम्म यसले ४५० वटा शोधपत्र मात्र 'स्क्यान' गरेको छ। यो तथ्यांक मंगलबारसम्मको हो। 

केन्द्रीय पुस्तकालयले क्याम्पस र डिन कार्यालयहरूले पनि स्क्यान गर्न सक्ने गरी युजर आइडी बनाइदिएको छ। अहिलेसम्म ४ सय ‘युजर आइडी’ बनाएर स्क्यान गर्न सक्ने सुविधा दिइएपनि सरदरमा एक युजर आईडीबाट एउटा मात्र थेसिस स्क्यान भएको देखिएको हो। 

केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रवक्ता विजय शर्माका अनुसार एउटा क्याम्पसको लागि ५ वटा र डिन कार्यलयको लागि १० युजर आइडी दिनुपर्ने मापदण्ड छ। यसरी हालसम्म जम्मा ४ युजर आईडी वितरण गरिएको भएपनि यी आईडीबाट भएको कामको प्रगति भने दयनीय छ।

सफ्टवेयर खरिद गरेको एक वर्ष बितेको छ। तर यो प्रणाली पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन। त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयकाअनुसार हालसम्म ४५० वटा शोधपत्र मात्र 'स्क्यान' गरेको छ। यो तथ्यांक मंगलबारसम्मको हो। 

‘उहाँहरुले आफ्नो ढङ्गले स्क्यान गरिरहनुभएको छ। केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसबाट जाँच नगरिएका र त्रिविबाहिरका डकुमेन्ट केन्द्रीय लाइब्रेरीबाट स्क्यान गरिन्छ,' शर्माले नेपाल समयसँग भने, 'अब अन्य क्याम्पसका कर्मचारी पनि सफ्टवेयर चलाउन बानी परेपछि सबैतिर काम छिटोछरितो हुन्छ।’

अहिलेसम्म किन यति थोरै ‘डकुमेन्ट’मात्र स्क्यान भए त? शर्माले त्रिविले समयमा कार्यविधि नै नबनाइदिँदा समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘सफ्टवेयर किनेको जम्मा एक वर्ष जति भयो। तर, सुरुमा हामीले सोचेजस्तो काम भएन। हामीले पनि सिक्दै, युजरलाई सिकाउनुपर्‍यो। ६ महिनासम्म त विश्वविद्यालयले कार्यविधि नै बनाउन सकेन। कार्यविधि नै नबनेपछि बीचमा काम हुन नसकेको हो।’

गत वर्ष माघमा मात्र त्रिविले ‘एन्टी-प्लेगरीजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन र संचालन’ सम्बन्धी कार्यविधि भनेर बनाएको थियो। उक्त कार्यविधिमा मापदण्डअनुसार दर्शनाचार्य (एमफिल) र विद्यावारिधि (पीएचडी) र नेपालमा हुने ‘मिनी रिसर्च’लाई स्क्यानिङ अनिवार्य गरिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बल्ल स्क्यानिङको प्रोसेसमा केन्द्रीय पुस्तकालय गएको शर्माको भनाइ छ। दर्शनाचार्य र विद्यावारिधिका लागि अनिवार्य गरिएको भएपनि अब दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान प्रयत्न भइरहेको उनले बताए।

कसरी हुन्छ काम?

बौद्धिक चोरी रोक्नका लागि आवश्यक मापदण्डसहित सफ्टवेयरमा प्रोग्राम इन्स्टल गरिएको छ। अरुको विषयवस्तुसँग कति प्रतिशत मिल्दोजुल्दो रह्यो भनेर यसले जाँच गर्छ। त्यसैलाई आधार मानेर विद्यार्थीको थेसिस रद्द गर्ने/नगर्ने निर्क्यौल सम्बन्धित व्यक्तिले गर्छन्।

‘थेसिसको परिचय, अनुसन्धान र अनुसन्धान विधिको भागमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भाग मिले त्यो अस्वीकृत हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै खोज, निष्कर्ष र सिफारिसको भागमा चाहिँ १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग अरु थेसिससँग मिल्नु हुँदैन।

विद्यावारिधिको विद्यार्थी भए उनीहरूले ‘भाइबा, प्रि-भाइबा’ सकेर आउछँन्। सुरुमा त्यस्ता विद्यार्थीले ‘सफ्ट–कपी’ ल्याएर केन्द्रीय पुस्तकालय वा सम्बन्धित विभागमा आउँछन्। त्यसलाई सफ्टवेयर मार्फत युजर आइडी भएका कर्मचारीले स्क्यान गर्छन्। त्यसमा मापदण्ड पूरा भए प्रमाणीकरण गरिन्छ। नभएको अवस्थामा सच्याउनको लागि फिर्ता पठाइन्छ। यसरी पटकपटक सच्याएर चोरी नभएको प्रमाणित भएपछि मात्र विद्यार्थी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य ठहरिन्छ। 

‘थेसिसको परिचय, अनुसन्धान र अनुसन्धान विधिको भागमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भाग मिले त्यो अस्वीकृत हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै खोज, निष्कर्ष र सिफारिसको भागमा चाहिँ १० प्रतिशतभन्दा बढी भाग अरु थेसिससँग मिल्नु हुँदैन। यो दर्शनाचार्य र विद्यावारिधिका हकमा अनिवार्य गरिएको छ।’

त्यस्तै स्नातकोत्तर तहको हकमा स्क्यान गर्न गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न डिन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्याविधिअनुसार २० प्रतिशत भन्दा कम चोरी भएको पाइए मात्र स्वीकार्य हुने भनिएको छ।