किन बारम्बार फेरिन्छन् राजस्व अनुसन्धानका हाकिम?

काठमाडौं– राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रमुखको हैसियतमा प्रकाश पौडेलले सोमबार आफूले गरेका कामको वर्णन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। उनलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि उनले आफ्नो पालामा भएका कामको विवरण दिएर एक प्रकारले आफ्नो सरुवाप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि व्यक्त मात्र गरेनन्, सक्षम हुँदाहुँदै किन सरुवा गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना गरे।

गठबन्धनको सरकार बनेसँगै करिब साढे आठ महिनाअघि पौडेललाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा ल्याइएको थियो। त्यसअघि झण्डै सात महिना रामप्रसाद आचार्य सो स्थानमा थिए। त्यसअघि २०७७ फागुन २८ सम्म विभागको कमाण्ड दीर्घराज मैनालीले सम्हालेका थिए। मैनाली भने २९ महिना राजस्व हाँक्ने ‘भाग्यमानी’ हाकिममध्ये पर्छन्। 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका शक्तिशाली विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि ओलीले यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए। तर यहाँ सरुवा हुने अधिकांश कर्मचारी भने अर्थ मन्त्रालय मातहतमा काम गरेका नै पठाउनुपर्छ। त्यसैले राजस्व अनुसन्धान विभागमा कर्मचारी सरुवा गर्दा अर्थमन्त्रीको अनुमति पनि लिनु अनिवार्य छ। 

पौडेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै पालामा राजस्व अनुसन्धान विभाग पुगेका हुन्। तर उनलाई एक वर्ष पनि काम गर्न नदिई सरुवा गरिएपछि पुनः एकपटक राजस्वका हाकिममा शक्ति केन्द्रको स्वार्थी नजरबारे बहस सिर्जना भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका पौडेललाई मात्र होइन, यसअघि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरु पनि ६ महिना कार्यकाल नहुँदै सरुवा गरिएको थियो। ती कार्यालय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत परे पनि अर्थकै दबदबामा महानिर्देशक परिवर्तन हुने गरेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा भुपाल बराल (जो हाल अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख हुन्) प्रमुख थिए। उनी विभाग प्रमुख भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयुक्त प्रयासमा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको हो। सो समयमा प्रधानमन्त्री ओली उद्योगी, व्यापारी–व्यवसायीहरुलाई विभागको धाकधम्की देखाएर आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्थे। त्यसैले सो विभागले उनले आफू अन्तर्गत नै राखेका थिए। त्यसैले उनले विभागमा आफू निकटका सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। 

तर पछि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि सो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै रहेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई रिझाएर आफू निकट सहसचिव प्रकाश पौडेललाई त्यहाँ सरुवा गरेका थिए। जबकी पौडेलले कहिल्यै पनि अर्थ अन्तर्गतका निकायहरुमा काम गरेका थिएनन्। उनले काम गर्न नसकेको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पुनः देउवालाई पौडेलको सरुवाका लागि आग्रह गरेका थिए। 

एक पूर्व राजस्व सचिवका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा हुने सरुवा स्वार्थ समूहकै कारण हुने गरेको छ। विगतदेखि नै यस्तै परम्परा रहेको उनको अनुभव छ। स्वार्थ समूहले तीनवटा कारणले राजस्व अनुसन्धान विभागको हाकिम परिवर्तन गराउने गरेका छन्, पहिलो उनीहरुको कर्तुतमाथि नजरअन्दाज गर्न, दोस्रो भइरहेको अनुसन्धान रोक्न र तेस्रो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएमा हार्नका लागि कमजोर प्रमाण पेश गर्न,’ ती पूर्व सचिवले भने। 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका शक्तिशाली विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि ओलीले यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए। तर यहाँ सरुवा हुने अधिकांश कर्मचारी भने अर्थ मन्त्रालय मातहतमा काम गरेका नै पठाउनुपर्छ।

त्यहाँको हाकिम परिवर्तनका लागि स्वार्थ समूहले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुने गरेको उनको अनुभव छ। स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्रीलाई पनि खुसी बनाएर हाकिम परिवर्तनका लागि दबाब दिने काम विगतमा पनि भएको थियो। ‘यो पटक पनि भएन भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘मेरो भोगाइमा राजस्व अनुसन्धान विभागको सरुवा भनेकै ती ३ चिजको लागि हो। त्यसको अलावा अरु ३ चिज पनि हुने गरेका छन्।’ 

उनका अनुसार विशेषगरी अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूलका व्यापारी–व्यवसायीलाई जोगाउन पनि सो विभागमा आफू अनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्ने गर्छन्। दोस्रोमा, सो विभागमा निकै ठूलो ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न पाइने भएकोले कर्मचारीहरु आफू त्यहाँ जानका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। जस्तो– अर्कोलाई नराम्रो देखाउनका लागि मिडियाबाजी गर्ने, विभिन्न माध्यम लगाएर मन्त्रीसम्म आफ्नो लविङ गर्ने वा आफू निकटका व्यापारी–व्यवसायीलाई तिम्रो काम गरिदिन्छु मलाई त्यहाँ लैजाउ समेत भन्ने।

त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम हो स्वार्थ समूहले आफ्नो काम निकाल्नका लागि सहसचिवसँग साँठगाँठ गरी मन्त्रीसँग मिलेर सरुवा गराउने। यो प्रवृत्ति निकै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ। यसले देशलाई नै खोक्रो बनाउने जानकारहरुको तर्क छ। 

पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरे जुन देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री पटक पटक परिवर्तन हुन्छन्, सो देशमा विभाग प्रमुख परिवर्तन हुनु ठूलो कुरा नभएको धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘काम गर्नेलाई थोरै दिन पनि काफी छ, नगर्नेको हकमा भने जति दिन राखे पनि काम हुँदैन।’ 

पौडेल विभागमा रहँदा अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकरको मुद्दामा पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएनन्। बुटवलका मदिरा व्यापारीको नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणको राम्रोसँग छानबिन समेत हुन नपाई पौडेल सरुवा भए। त्यस्तै पौडेलले नक्कली भ्याटविलका मुद्दाहरु पनि राम्रोसँग हेर्न पाएनन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिएका पौडेलले काम गर्न नसकेकोे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको सरुवामा पहल गरेको बताइन्छ। तर खासमा भन्ने हो भने पौडेलले आफू समर्थक व्यापारीहरुको मुद्दामा चासो दिन सुरु गरेकोले सरुवा गरिएको विभागका एक कर्मचारीको मत छ। ‘यसमा कुरा गरेर साध्य छैन। बालुवाटारलाई सघाइरहेका व्यापारीका विषयमा विभागले चासो देखाउन थालेपछि उनको सरुवा भएको हो भन्न गाह्रो छैन,’ ती कर्मचारीले भने। 

साढे ८ महिनाको अवधिमा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन गरेको कसुरमा पौडेलले १ सय १५ मुद्दा दायर गरेका छन्, जसमध्ये राजस्व चुहावटका ६९ मुद्दा दायर भएको सोमबार विभागद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै उनको पालामा दायर भएका मुद्दामा राजस्व चुहावटको कसुरमा २ सय ३ प्रतिवादीबाट २० अर्ब ६१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा भने ४६ मुद्दा दायर गरिएको छ । ७८ प्रतिवादीबाट १ अर्ब १० करोड बिगो दाबी गरिएको छ। 

यो अवधिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कारोबारमा गरेको पुँजीगत लाभकर छलीका विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। पछिल्लो समय कोकाकोलाको करको विषय पनि बाहिर आइसकेको थियो। जसलाई टुंगोमा पुर्याउन नपाउँदै पौडेल सरुवामा परे। 

नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता कुराहरुमा पनि अनुसन्धान जारी राखेका थिए उनले। जसका कारण उनी सरुवामा परेको विभागका एक कर्मचारीले दाबी गरे। उनले महालेखा परीक्षकले औंल्याएका कर छलीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी राखेका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सहित अर्थमन्त्रीको आँखाको कसिंगर बन्न पुगेको बताइन्छ। यसकै कारण उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो, जुन कर्मचारीहरुको लागि कारबाही गरेर थन्क्याउने ठाउँ भनेर बुझिन्छ। 

सात वर्षमा ८ हाकिम

बालकृष्ण घिमिरे

२०७१ भदौ ३१ देखि २०७२ साउन २९ सम्म (१३ महिना)

रामशरण चिमोरिया

२०७२ भदौ ३० देखि २०७२ माघ १४ सम्म (५ महिना)

निर्मलहरि अधिकारी 

२०७२ माघ ८ देखि २०७३ फागुन ८ सम्म (१३ महिना)

रामकृष्ण सुवेदी 

२०७३ फागुन १२ देखि २०७४ साउन २५ सम्म (५ महिना)

भुपाल बराल 

२०७४ भदौ १ देखि २०७५ वैशाख २८ सम्म (८ महिना)

दीर्घराज मैनाली 

२०७५ जेठ ७ देखि २०७७ फागुन २८ (२९ महिना)

रामप्रसाद आचार्य 

०७७ फागुन २१ देखि २०७८ असोज १८ सम्म (७ महिना) 

प्रकाश पौडेल 

२०७८ असोज १८ देखि २०७९ जेठ ३० सम्म (८ महिना)