सांसदहरूले खेलकुद मन्त्रालयप्रति तेर्स्याए यस्ता प्रश्न, जवाफमा के भने मन्त्रीले?

काठमाडौं– विनियोजन विधेयकअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलमा सांसदहरूले खेलकुद मन्त्रीलाई कुलतका क्षेत्रमा बजेटमा युवा दुर्व्यसनी अन्त्यका लागि केकस्ता योजना समेट्नुभएको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सांसद विमला विश्वकर्माले युवा दुर्व्यसनी अन्त्यका लागि बजेटमा कुनै ठोस योजना नसमेटिएको बताउँदै कस्तो योजना बनाउनु भएको छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। ‘पिछडिएको वर्ग, समुदायलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो कार्यविधि बन्दा वर्षौं लाग्ने र कार्यविधि नै नबनीकन एक वर्षको कार्यक्रम सकिने हुन्छ। तत्काल बनाउने कुरामा के सोचिराख्नु भएको छ। र, यो कुन बैंकमार्फत सहजै ऋण उपलब्ध हुने हो,’ उनले जवाफ माग्दै भनिन्।

यस्तै सांसद डिला संग्रौला पन्तले विदेशमा रहेका युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने के कार्ययोजना छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

‘एक खेल मैदा एक विद्यालय भन्ने कुरा छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नै विकास नभएको अवस्थामा यसलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ? उनले भनिन्। कुलतमा फसेका युवाका लागि पनि के योजना रहेको छ भन्दै उनले मन्त्रीको उत्तर मागेकी छन्।

सांसद प्रेम सुवालले युवालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको ४० जनाको नर्सिङ कक्षालाई एक सय बेडको अस्पताल नभएको भन्दै मन्त्रीले बन्द गराएको उनले आपत्ति जनाए। कानुन संशोधन गरेर नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न दिने कि बन्द गराउने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धि सेवालाई रोक्ने कि, सहयोग गर्ने? युवाको स्वास्थ्य बलियो बनाउन विकास निर्माणमा खट्नसक्ने बनाउन सैनिक तालिम दिनुपर्छ,’ सुवालले भने।

सांसद मनकुमारी जिसीले दुर्व्यवसीको सवालमा बजेटले केही नबोलेको आरोप लगाइन्। उनले मदन भण्डारीसँग जोडिएका खेलकुद मैदान किन कटौती गरिएको भन्दै प्रश्न पनि गरेकी छन्।

सांसद रेनुका गुरुङले खेलाडीका लागि दिगो वृत्ति विकासको कार्यक्रम र पेन्सनमा मन्त्रालयको धारणा माग गरेकी छन्। सांसद विमला विकले देशका सबै पालिकामा कहिलेसम्म खेलग्राम बनिसक्छ भन्दै प्रश्न तेर्स्याएकी छन्।

सांसद मीना सुब्बाले खेलका क्षेत्रमा राज्यले जिम्मा नलिएको आरोप लगाएकी छन्। उनले राष्ट्रको नाम उच्च राख्ने खेलाडीको संरक्षणमा राज्यले काम गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पनि युवा दुर्व्यसनी बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। त्यस्ता व्यक्तिले घरका सामान बेच्ने तथा जीवन नै अन्धकार बनिरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएको बताइन्।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्रप्रसाद पौडेलले जवाफ दिँदै जिज्ञासालाई हल गर्नुपर्ने समस्याका रुपमा सरकारले ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनले नेपाल स्काउटमार्फत स्टाफ फोर्स गठन गरेर तालिम, परीक्षण दिएर दुर्व्यसनीबाट छुटकारा दिलाउने सरकारको योजना बताए। यसका साथै एनएमबि बैंक र एनआईसी बैंकसँग सम्झौता गरेर ऋण पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।

युवा स्वरोजगारीका लागि कृषिसँग सम्बन्धित केही विषय बजेटले बोलेको उनले बताए। यसका साथै वित्तीय निकायसँगको सहकार्यमा स्वरोजगारका योजना ल्याइने उनले बताए। यो साझा चुनौतीलाई समाधान गर्न सबैको साथ चाहिने मन्त्री पौडेलले बताए।

एक स्कुल र एक खेल मैदान निर्माणको कार्य यसै वर्षबाट सुरु गरिने उनले जानकारी दिए। यसका साथै नर्सिङ सेवा बन्द नगरिएको उनले बताए। उनले नर्सिङ पढाउने कलेजसँग एक सय बेड हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति रहेको बताए। 

मदन भण्डारीसँग जोडिएको कुनै योजना कटौती नगरिने उनले बताए। जग्गाको अभावमा निर्माण कार्य रोकिएको उनको भनाइ थियो।