देउवाको तजबिज नमिल्दा सचेतक र दलको उपनेता चयन अन्योलमा

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस विगत ११ महिनादेखि प्रमुख सचेतकविहीन बनेको छ। २०७८ असार २९ गते तत्कालीन प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बनेसँगै कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सचेतकविहीन बन्‍न पुगेको हो। खाणले कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेकै दिन गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। 

त्यसयता कांग्रेस प्रमुख सचेतक बिना नै संसदमा भाग लिँदै आएको छ। योबीचमा संसद्मा देउवाले विश्वासको मत लिए, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो, बहुचर्चित एमसीसी परियोजना पारित भयो, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने बजेट पारित हुने क्रममा छ। तर, सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने प्रमुख सचेतक बिना नै संसदमा भाग लिइरहेको छ। 

संसद्‌का महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख सचेतकले अन्य दलसँग संवाद गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भाग लिने र दलको धारणा राख्‍ने काम गर्छन्। त्यसकारण संसदीय अभ्यासमा प्रमुख सचेतकको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेस भने प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न उदासिन देखिएको छ। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान अनुसार संसदीय दलको नेतासँग आवश्यकता बमोजिम दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्य सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछ। तर, देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रमुख सचेतक खाणलाई गृहमन्त्री बनाए।

प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने एजेन्डा उनको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। अब प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल ६ महिना बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा देउवाले प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने सम्भावना न्यून रहेको कांग्रेस सांसदहरु नै बताउँछन्। 

संसद्मा पार्टीको उपस्थितीलाई जबरजस्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख सचेतक नियुक्तिमा भने चासो नदेखाएकाले अब प्रमुख सचेतक नियुक्त हुने सम्भावना कम देखिएको टिप्पणी सांसदहरुको छ। 

पुष्पाजीलाई बनाउँदा अपग्रेड पनि हुन्थ्यो। तर, उहाँको जोड प्रमुख सचेतक बन्‍नुमा भन्दा मन्त्री बन्‍नेमा रह्यो। मीनजीको चर्चा पनि नभएको होइन। तर, उहाँ सर्वस्वीकार्य बन्‍न नसकेको हो कि जस्तो देखियो। संस्थापन समूहभित्र यी दुई जना मात्रै चर्चामा आएका पात्र हुन्। बाँकी शेरबहादुर दाइले क-कसलाई आश्वसन दिनुभएको छ भन्‍ने मेरो जानकारीमा छैन।

कतिपय अवस्थामा नेता (सांसद) व्यवस्थापनका गर्न धेरैलाई आश्वसन दिँदा देउवा अप्ठ्यारोमा परेको बुझाइ एक सांसदको छ। जसका कारण प्रमुख सचेतक नियुक्तिमा समस्या आइपरेको उनी बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा शेरबहादुर दाइ आफ्नो अनुकुलतका लागि जसले जे माग्यो हुन्छ, भनिदिनुहुन्छ। तर, एकभन्दा बढी मान्छेलाई एकै पदमा हुन्छ भनिदिँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ। अहिले पनि भएको त्यही हो,’ ती सांसद् भन्छन्।  

तर, अर्का एक सांसद भने प्रमुख सचेतकको रिक्तताको विषय पार्टी र मिडियामा समेत ओझेल परेको टिप्पणी गर्छन्। ‘शेरबहादुर दाइले बालकृष्ण दाइलाई गृहमन्त्री बनाउनुभयो। प्रमुख सचेतक रिक्त भयो। त्यसपछि पार्टीमा पनि यो विषय आझेलमा पर्‍यो। मिडियाले पनि यो विषय उठाएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मिडियामा यो विषय आएको भए दबाब हुन्थ्यो। त्यसो नहुँदा शेरबहादुर दाइले प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न चासो देखाउनुभएको छैन।’ 

उनका अनुसार सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद मीन विश्वकर्माको चर्चा प्रमुख सचेतकका लागि चल्दै आएको छ। तर, भुसालको प्राथमिकता प्रमुख सचेतकमा भन्दा मन्त्रीमा रहेको र विश्वकर्मा सर्वस्वीकार्य बन्‍न नसकेकाले समस्या आइपरेको उनको बुझाइ छ।

‘पुष्पाजीलाई बनाउँदा अपग्रेड पनि हुन्थ्यो। तर, उहाँको जोड प्रमुख सचेतक बन्‍नुमा भन्दा मन्त्री बन्‍नेमा रह्यो। मीनजीको चर्चा पनि नभएको होइन। तर, उहाँ सर्वस्वीकार्य बन्‍न नसकेको हो कि जस्तो देखियो,’ ती सांसद् भन्छन्, ‘संस्थापन समूहभित्र यी दुई जना मात्रै चर्चामा आएका पात्र हुन्। बाँकी शेरबहादुर दाइले क-कसलाई आश्वसन दिनुभएको छ भन्‍ने मेरो जानकारीमा छैन।’ 

तर, संस्थापन समूह बाहिरबाट प्रमुख सचेतक बनाउनुपर्दाको अवस्थामा डा. मिनेन्द्र रिजाल उपयुक्त भए पनि त्यो सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्। ‘मिनेन्द्रजी सर्वस्वीकार्य बन्‍न सक्नुहुन्थ्यो। पार्टीको महामन्त्रीमा पराजित भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। तर, अहिलेसम्म शेरबहादुर दाइले केन्द्रीय सदस्य त मनोनित गर्नुभएको छैन भनेपछि प्रमुख सचेतक त परको कुरा रह्यो।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्‍ने लगायतका काममा प्रमुख सचेतक नुहँदा केही असहज हुने गरेको सांसदहरुको अनुभव छ। ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको दौरानमा प्रमुख सचेतकहरुले धारणा राख्‍ने प्रचलन छ। त्यस्तो अवस्थामा अलि असहज हुनेगर्छ। अहिले प्रमुख सचेतकको रिक्ततामा पुष्पाजीले सबै काम गर्दै आउनुभएको छ,’ ती सांसदले सुनाए। 

यस्तो छ प्रमुख सचेतक नियुक्तिको प्रक्रिया 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ ले संसदीय दलका पदाधिकारीको परिकल्पना गरेको छ। ऐनको दफा २६ को १ र २ ले यो व्यवस्था गरिएको छ। दफा २६ को (१)मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य सचिव रहनेछन्।’ त्यसैगरी उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता वा सदस्य सचिव मनोनयन गर्नेछ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा १४ मा प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्तीको व्यवस्था छ। धरा १४ (१)मा भनिएको छ, ‘नेताले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको कुनै एक सदस्यलाई मुख्य सचेतकमा मनोनयन गर्नेछ।’ 

सोही धाराको (२) मा प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा नेताले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सचेतक मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। 

यस्ता छन् प्रमुख सचेतकका काम, कर्तव्य र अधिकार :

- संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम तथा विधेयकहरु बारे कार्यसमितिको निर्णय संसदीय दलका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने। 

- सदस्यद्वारा पेश गरिने ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प आदि प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिने र पार्टीको नीति विपरीत दर्ता भएका त्यस्ता प्रस्तावहरुलाई नीति अनुरुप पेश गर्न वा फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउने। 

- सदस्यका बिच व्यापक समझदारीको वातावरण सृजना गरी सरकारमा रहेको वा सरकारलाई समर्थन गरेको भए सरकारको पक्षमा, प्रतिपक्षमा रहेको भए पार्टीको मान्यता अनुरुपको संसदीय कार्यको पक्षमा समर्थन जुटाउने। 

- संसद्मा विचारार्थ पेश हुने वा पेश भएको विषयमा सदस्यको कुनै औचित्यपूर्ण असहमति वा सुझाव भए दलका नेता तथा सरकारलाई अवगत गराउने। 

- नेतासँग परामर्श गरी संसदको कुनै पनि विषयमा अन्य दलका नेता तथा सदस्यहरुसँग समझदारीका सम्भावना पहिल्याउने। 

- संसद्मा निर्णयार्थ पेश हुने कुनै पनि विषयमा संसदीय दलको नीति, कार्यसमितिको निर्णय वा नेताको निर्देशनमा मतदानका सम्बन्धमा सदस्यहरुलाई मौखिक वा लिखित निर्देशन दिने। 

- संसद्को कारवाहीमा दलीय सहभागिता गराउने कार्य व्यवस्थित गर्ने। 

- संसद्को‌ नियमावलीले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने। 

- प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग सम्पर्क राखी संसदका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने। 

- संसद्को बैठक र संसदका सबै समितिहरुमा भए गरेका काम कारवाई तथा सो सम्बन्धमा पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरुको स्थिति समेतका बारेमा संसदीय दलको नेतालाई निरन्तर जानकारी गराउने, नेताबाट आवश्यक निर्देशन लिई सो अनुरूप कार्यगर्ने । 

- संसद्मा‌ छलफलका लागि प्रस्तुत विषय, विचाराधीन प्रस्ताव वा विधेयकमा संसदीय दललाई प्राप्त समय अनुसार सदस्यलाई बोल्न समय तोक्ने, सदस्यलाई संसदको काममा क्रियाशील भइरहन र पूर्ण तयारीका साथ संसदको बहसमा भाग लिन प्रेरित गर्ने, संसदीय दलका तर्फबाट प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि आवश्यक सहयोग तथा उत्प्रेरणा दिने, प्रस्तुत विषयको सन्दर्भ र औचित्यका आधारमा आवश्यकतानुसार सदस्य, कार्यसमिति, संसदीय दल वा नेता संग बैठक वा विचार विमर्श गर्ने, गराउने । 

- संसद्मा सम्पादन भएका काम र आगामी कार्यसूची बारे नेता, कार्य समिति, संसदीय दल र आवश्यकतानुसार पार्टीलाई निरन्तर जानकारी गराउने, संसद र समितिहरुको बैठकमासंसदीय दलका तर्फबाट अख्तियार गर्नु पर्ने नीति र कार्ययोजना बारे छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । 

- संसद् र समितिको बैठकमा संसदीय दलको अनुशासन कायम राख्ने कार्य गर्ने, 

- संसद्मा संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्नु पर्ने विषयमा अन्य दलका सचेतकसंग सम्पर्क गर्ने ।

२८ महिनादेखि उपनेता रिक्त

त्यसो त कांग्रेस संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक मात्रै होइन २८ महिनादेखि उपनेता पद पनि रिक्त अवस्थामा छ। संसदीय दलका उपनेता रहेका विजयकुमार गच्छदार सांसदबाट निलम्बित भएसँगै उपनेता रिक्त भएको भएको हो।

संसदीय दलका नेता देउवाले गच्छदारलाई २०७४ फागुन २१ गते उपनेतामा चयन गरेका थिए। संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाको प्रस्तावक रहेका गच्छदारलाई उपनेतामा नियुक्त गरेका थिए। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए। 

तर, गच्छदार २०७६ माघ २२ गते संसद्‌बाट निलम्बित भएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्‍गामा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। गच्छदार निलम्बनमा परेसँगै रिक्त रहेको उपनेतामा देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि नियुक्त गरेका छैनन्।  

संसद्लाई उपसभामुख नचाहिएकै हो? 

प्रमुख सचेतक नियुक्तिमा कांग्रेस जति उदासिन देखिएको छ, सत्तारुढ गठबन्धन उपसभामुख नियुक्तिमा पनि उति नै उदासिन देखिँदै आएको छ। विगत २८ महिनादेखिको उपसभामुखको रिक्तता अहिलेसम्म पूर्ती हुन सकेको छैन। २०७६ माघ ६ गते डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजिनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ।

संविधानले एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउने कुरामा बन्देज लगाएको छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लागेपछि पदबाट राजिनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै तत्कालीन नेकपाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा अघि सारेको थियो। सापकोटालाई सभामुख बनाउने पार्टीको निर्णयपछि तुम्बाहाङफेले राजिनामा दिएकी थिइन्। सापकोटा ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा निर्वाचित भएपनि संसद्‌ले अहिलेसम्म उपभासमुख पाउन सकेको छैन। 

अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सापकोटा सभामुख पद छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये एक दलबाट उपसभामुख बनाउने सक्ने अवस्था थियो। तर, यो एजेन्डामा प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले समेत मौनता साँधेका छन्। केही दिन अघि मात्रै संसद्मा उपसभामुखको रिक्तताको प्रश्न उठेको थियो।

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले उपसभामुखको रिक्ततालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामीले कस्तो संसदीय व्यवस्था अगाडि बढाउनु खोजेका छौं? उपसभामुख पद चाहिएन भने पदै खारेज गरौं। चाहिन्छ भने उपसभामुखको पद अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? उपसभामुखको कारणले सभाको खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारेज गरौं।’ उपसभामुखको रिक्ततामाथि संसद्मा प्रश्न उठेपनि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकतामा भने यो एजेन्डा परेको देखिँदैन।