'आसेपासे'का मुद्दामात्रै उठाउँछ उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं- ‘नेपालको व्यवसायलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सहजीकरण गर्ने संस्थाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले 'मिसन' निर्धारण गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीतिमा मौनधारण गर्नुले महासंघले आफ्नै लक्ष्य लत्याउँदै आसेपासे अर्थतन्त्र (क्रोनी क्यापिटालिज्म)लाई मलजल गरिरहेको देखिएको छ। 

उद्योगी-व्यवसायीका साझा समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी नीति बनाउन सामूहिक लबिङ गर्न बनाइएको महासंघ व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन दाबी गर्ने महासंघ सीमित व्यक्तिका मुद्दा मात्र जोडतोडका साथ उठाउने तर साना उद्योगी-व्यवसायीका मुद्दा दबाउने काम गरिरहेको आरोपलाई महासंघको पछिल्लो कदमले इन्कार गरेको छैन, बरु पुष्टि नै गरिरहेको छ। 

महासंघ आफ्नो लक्ष्यबाट दिग्भ्रमित भएको एफएनसीसीआईका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। 'महासंघमा क्रोनी-क्यापिटालिज्म फस्टाएको छ। हुन त पहिले पनि थियो तर अहिले झन् विस्तार भएको अनुभव गरिएको छ,’ उनले भने, 'आसेपासेलाई बचाउनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने महासंघ आफ्ना सदस्य भए पनि सानो पहुँच भएका उद्योग बचाउनका लागि एक शब्द पनि नबोलेको देख्दा दु:ख लागेर आउँछ।'

बजेट वक्तव्य आउनेबित्तिकै महासंघले बजेटमा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्त्व दिएको भन्दै प्रशंसा गरेको थियो। तर पछिल्लो समय महासंघकै सदस्यहरू 'कर्पोरेट वार' मा उत्रिएका छन्। महासंघ भरसक 'ठूला'का व्यवसायीकेन्द्रित भएर साना व्यवसाय-उद्योगलाई चासो दिएको छैन। 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७८ माघ १२ गते उजुरी पर्दा मुरारकाको पक्षमा आवाज उठाएको तर सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीतिले २ सय उत्पादकमूलक उद्योगहरू बन्द हुँदा पनि कुनै आवाज नउठाएको भन्दै यस्तो आरोप लागेको हो। 

उद्योगी-व्यवसायीका साझा समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी नीति बनाउन सामूहिक लबिङ गर्न बनाइएको महासंघ व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति नलिई क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको र विभागको निर्देशन लत्याउँदै अवैज्ञानिक ढंगले दोहन गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। महासंघद्वारा पशुपति मुरारकालाई जोगाउनका लागि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा 'आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रुपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ' उल्लेख गरिएको थियो ।

उद्योगी-व्यवसायीहरू विवादमा तानिँदा महासंघले विरोध जनाउने गरेको छ। नारायणहिटी दरबारमा बतास अर्गनाइजेसनले रेस्टुरेन्ट बनाउन थालेपछि सरकारले काम रोकी ठेक्का प्रक्रिया रद्दको काम अघि बढाउँदा महासंघले निजी क्षेत्रको चरित्र हत्या भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। 

महासंघको नेतृत्व सरकारको तारिफका लागि मात्र रहेको महासंघकै सदस्यहरू आरोप लगाउँछन्। बजेटमा तारिफयोग्य कुरा भए पनि स्यानीटरी प्याड, जिआई रड,  कपडा, जुत्ता र औषधि र इँटा उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगमाथि विभेदकारी नीति लिइएको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 

सरकारले सीमित व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट नल्याएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। 'नेपाली उद्योगीका समस्या आर्थिक नियमावलीमा समावेश गरिनेछ। यस विषयमा सरोकारवालासँग पनि छलफल हुन्छ,' मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ। तर साना तथा स्वदेशी उद्योगीका गुनासा लिएर महासंघ मन्त्रालयमा नआएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। 

पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सबै देशले आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्छन्। 'तर नेपालमा मात्र हो, तिमीहरू गरी खाओ उल्टै कर तिर भन्ने!,' श्रेष्ठले भने, 'यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्वले केही बोल्दैनन् अनि कसरी उद्योगी व्यवसायीले न्याय पाउँछ त?'

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले पनि उद्योगीको पक्षमा बोल्नुपर्ने समयमा महासंघ नेतृत्व भने केही व्यक्तिको स्वार्थलाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य सम्झेर काम गरिरहेको आरोप लगाए। 'सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगी मारमा छन्। तर महासंघको नेतृत्व मौन छ,' नेतृत्वलाई उनको प्रश्न छ, 'यो बेलामा नबोल्ने नेतृत्व हामीलाई के काम?'

पछिल्लो समय महासंघ बिचौलियाजस्तो मात्र भएको देखिन्छ। नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगी भन्छन्, ‘महासंघले जहिले पनि उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयात गरेर बिक्री गर्नेलाई मात्र संरक्षण गरेको छ। हामी पनि महासंघको सदस्य हौँ, हाम्रा समस्या पनि नेतृत्वले सुनेर समाधान गर्नुपर्छ तर नेतृत्व अहिले बिचौलियको संरक्षण गर्नमा नै व्यस्त छ, हाम्रा कुरा कसले सुन्ने?’

सरकारले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालका उद्योगधन्दा बन्द हुने र कम्तीमा ६ हजारले रोजगारी गुमाउने भन्दै प्रदेश १ का उद्योगीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बुधबार उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने सोमबार राजस्व नीतिविरुद्ध आन्दोलन गरे। प्रशोधितभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एक तह कम हुने सरकारी नीतिलाई सरकारको पछिल्लो व्यवस्थाले उल्लंघन गरेको उद्योगीको भनाइ छ। शुक्रबार पूर्वका उद्योगीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई भेटेर आफ्ना समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छन्। काठमाडौंमा पनि कपडा र जुत्ता उद्योगीले राजस्व नीतिले नेपाली उद्योग प्रवर्द्धन नभएर झन् धरापमा पर्ने भन्दै सरकारको राजस्व नीतिको विरोध गरिरहेका छन्। 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले पनि उद्योगीको पक्षमा बोल्नुपर्ने समयमा महासंघ नेतृत्व भने केही व्यक्तिको स्वार्थलाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य सम्झेर काम गरिरहेको आरोप लगाए।

सरकारले यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ अनुसार जिआई वायर उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा सरकारले भन्सार दर दोब्बरले बढाएको छ भने अन्त:शुल्क पनि २ हजार ५ सय प्रतिक्विन्टलबाट बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ। भारतले जिआई वायरको फिनिसिङ उत्पादनको निर्यातमा भन्सार दर शून्य हुने व्यवस्था गरेको छ भने एमएस वायर रड (कच्चा पदार्थ)को निर्यातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ। 

नेपालबाट निर्यातसमेत हुने वायर रडको कच्चा पदार्थको भन्सार दोब्बर र अन्तःशुल्क बढाएपछि निर्यात बन्द हुनुका साथै उद्योगको भविष्य नै संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ। नेपालमा १५ उद्योगले जीआई वायर उत्पादन गर्छन्। तर जगदम्बा स्टील उद्योगलाई पोस्नका लागि सरकारले एमएस वायर रड (कच्चा पदार्थ) ल्याउन निरुत्साहित गरेको हो। 

अर्थमन्त्री शर्माले देशभित्र उद्योगको विकास गर्ने भाषण दिँदै हिँड्ने र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको भन्सार बढाएर भएभरका उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको उद्योगीहरूको आरोप छ। जीआई वायर उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड (७२१३.९१.१०) आयातमा भारतले १५ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको र स्वदेशी उद्योग बचाउन थप सहुलियतको आवश्यकता रहेको सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए।

हालसम्म नेपालमा उच्च कोटीको एमएस वायर रड कसैले पनि उत्पादन गरेको छैन। आयातबाट नै यसको आपूर्ति हुँदै आएको छ। विगत ५ वर्षदेखि जगदम्बा स्टीलले भने एमएस वायर रड नेपालमा नै उत्पादन गर्ने भन्दै उद्योग स्थापना गरेको थियो तर सो चल्न सकेको थिएन। सञ्चालक साहिल अग्रवाल उद्योगलाई पोस्नका लागि अर्थमन्त्री शर्माले बाँकी १५ वटा उद्योग बन्द हुने नीति अख्तियार गरेका हुन्। 

अग्रवाल महासंघकै कार्यसमिति सदस्य हुन्। उनी बैंक तथा फाइनान्स र बीमा कमिटीको अध्यक्ष पनि हुन् भने शंकर ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुन्। आफ्नै कार्यसमितिका सदस्यविरुद्ध जानुपर्ने भएपछि महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा मौन छन्। बिलेट र स्पन्ज आइरनको केसमा पनि उनी मौन थिए। त्यस्तै शंकर ग्रुपसँग उनको व्यापारिक साझेदारी छ। गोल्छा र शंकर ग्रुपको साझेदारीमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स खुलेको छ। सो इन्स्योरेन्सलाई व्यापार दिनका लागि पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले देशभित्र उद्योगको विकास गर्ने भाषण दिँदै हिँड्ने र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको भन्सार बढाएर भएभरका उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

आयातित स्यानिटरी प्याडलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने नीति सरकारले अख्तियार गर्‍यो। जसले नेपालका प्याड उद्योगीको लागत महँगो तथा आयातित प्याड सस्तो हुदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने उद्योगीको भनाइ छ। 

तेल उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकी बिस्कुट, चाउचाउ उद्योगका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेल आयातका लागि ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क तोकिएको छ। 

प्रशोधित सबै प्रकारका तेल आयातमा यसअघि १५ प्रतिशत महसुल तोकिएको थियो। तर अहिलेको बजेटले सीमित केहीलाई लाभ हुनेगरी बिस्कुट, चाउचाउ उद्योगका लागि भन्दै ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगलाई संकटतिर धकेल्ने नेपाल वनस्पति घ्यु, तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीप कुमार अग्रवालको भनाइ छ। 

यस विषयमा पनि महासंघ मौन बसेको भन्दै अग्रवालले दुःख व्यक्त गरे। अग्रवाल पनि महासंघ सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। तर समस्यामा परेको बेलामा केही नबोलेको प्रति उनको पनि गुनासो रहेको छ। अर्कोतर्फ यो व्यवस्थाले साबुन उद्योगलाई समेत असर पार्ने अग्रवालको भनाइ छ। नेपालबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० महिनामा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको संघले जनाएको छ।

पूर्वदेखि सुरु भएको उद्योगीको विरोध राजधानी हुँदै देशका अन्य स्थानमा पनि फैलिएपछि महासंघले जेठ २७ गते अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै  बजेटका व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौँ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ। महासंघले केही व्यक्तिको स्वार्थ पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएको, सरकारले बजेटमा त्यस्ता प्रावधान घुसाइसकेको र त्यसको विरोध भएपछि महासंघले बाध्य भएर 'नाक राख्न'का लागि मात्र विज्ञप्ति जारी गरेको आरोप उद्योगीहरूकै आरोप छ।