गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित विद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटा जिल्लामा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग पोखरामा छलफल गरी प्रदेशमा सञ्चालित विद्युत् आयोजनाबारे जानकारी गराएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायत विषयमा जानकारी गराए । 

मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण र वितरण, सञ्चालन, विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे । 

‘गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन । विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ । यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् । यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री आचार्यले विद्युत् आयोजनालदे स्थानीय रूपमा बेहोरिरहेका समस्या समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए । 

गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनलगायतका आयोजनामा स्थानीयको अवरोध छ । 

बिरौटामा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध 

पोखराको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३/४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । 

१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन नसकिए हालको क्षमताले नधानेर पोखरामा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री आचार्य र पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे । 

‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौं । यसले गर्दा सहायता सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन । सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उनले भने । 

महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत्लाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नेछ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिनेछ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युत्गृहको जमिन प्रयोग गरिनेछ ।